काठमाडौं । नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई)मा एकै पटक सात स्थानको सुधार हासिल गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को रिपोर्टअनुसार नेपाल ३४ अङ्क प्राप्त गर्दै एक सय १०औँ स्थानमा उक्लिएको छ । सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अङ्कसहित एक सय १७औँ स्थानमा थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणा सूचकाङ्कमा विश्व र नेपालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । यस वर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा एक सय अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अङ्क (स्कोर) प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ । कुल देशमध्ये ५८ वटा देशले ५० भन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस वर्षको औसत अङ्क ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षण विभिन्न छवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका थिए । सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएमसहित छवटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सीपीआई २०२२ को आधार मानिएको छ । सर्वेक्षण गरेका ती संस्थामध्ये नेपाललाई विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, राज्यको सूचनामा नागरिक समाजको पहुँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पहुँचलाई आधार बनाएको थियो । जसमा विश्व बैंकले नेपाललाई ३५ अङ्क दिएको छ । त्यस्तै, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयलाई आधार बनाएको थियो । यसमा नेपालले चार अङ्कको सुधार हासिल गर्दै ३८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ग्लोबल इन्साइटले पनि व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात घुस र भ्रष्टाचार सर्वेक्षण गरेकोमा यो वर्ष नेपाललाई ३५ अङ्क दिएको छ ।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पदको दुरूपयोगमा कति कारबाही हुनेगरेको छ भन्ने आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । वर्ल्ड जस्टिसले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग कति गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था खस्किएको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ अङ्क पाएको नेपालले यो वर्ष ३० अङ्क मात्र प्राप्त गरेको हो । भेराइटिज अफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट (भी–आईडिएम)ले गरेको संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सर्वेक्षणमा यो वर्ष ३० अङ्क पाएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको बराबर नै हो । यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेको अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको छ ।
कार्यक्रममा टीआई नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले यो वर्ष नेपालको अवस्था सुधार हुनुमा आयात निर्यातमा भएको कमी प्रमुख कारण भएको बताइन् । ‘सन् २०२२ मा आयात निर्यात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको देखिएको छ । आयात र निर्यातसँगै भ्रष्टाचार कम हुँदा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा नेपालले धेरै अङ्क प्राप्त गरेको छ’, उनले भनिन् ।
सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्कसहित २५औँ स्थानमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा र सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा हुनेगरेको टीआईले जनाएको छ । सीपीआई २०२२ मा मालदिभ्स र भारत ४० अङ्कसहित ८५औँ स्थानमा, श्रीलंका ३६ अङ्कसहित १०१औँ स्थान, पाकिस्तान २७ अङ्कसहित १४०औँ स्थान, बङ्गलादेश २५ अङ्कसहित १४७औँ स्थान र अफगानिस्तान २४ अङ्कसहित १५०औँ स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अङ्कसहित ६५औँ स्थान प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सीपीआई २०२२ सम्बन्धी प्रेश वक्तव्यमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वभर नै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको, भ्रष्ट्र सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरूप नागरिक वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई त बेवास्ता नै गरिएको उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सरकारहरूलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक कायम राख्न तथा निजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ ।
यस्तै टीआई नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध हालै नेपाल सरकारबाट भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरूको प्रभावकारितामार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षणको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । एक सय ८० देशमा उक्त सर्वेक्षण हुने गरेको र यसका लागि १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्भेक्षणलाई आधार बनाइने गरेको संस्थाले जनाएको छ । नेपालमा भने छवटा संस्थाले मात्रै उक्त सर्वेक्षण गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- राजकीय सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
- अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा
- राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा कमायो ७३ अर्ब ७६ करोड सरकारलाई ३७ अर्ब दिने
- ‘शंकास्पद कारोबारमा विद्यार्थीको संलग्नता बढी देखियो’
- मानव तस्करीमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी: एक जेलमा अर्का पदमा !
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया