नयाँ सरकारको दिगो आर्थिक विकास र सबलीकरण खोइ ?
केशव आचार्य २०७९, माघ २९ ११:०३ 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएसँगै सरकार गठनमा संलग्न भएका राजनीतिक दलहरूले पुसको अन्तिम साता संयुक्तरूपमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरे । उक्त घोषणामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको जनादेशलाई उच्च सम्मान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई मजबुत बनाउने विषयमा सहमति भयो । नयाँ सरकार गठनबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चयन हुनासाथ बजारमा हरियाली छायो । आमनागरिकको अपेक्षा अब बजार उकालोतिरै लाग्ने भयो भन्ने थियो तर बजारले हरियालीलाई थेग्न सकेन पुनः बजारले ओरालो यात्रा नै तय ग-यो ।
संयुक्त सरकारले दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाव तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउनेजस्ता विषयलाई सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने ।
कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने । करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने ।
विशेष अवस्थामा बाहेक चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने ।
वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने । दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारबाही गर्ने ।
सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने । यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु-याउने ।
काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेर मुलुकलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने । यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने । उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने बुँदा उल्लेख गरेको छ ।
यसका साथै भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर)को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने । काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने । रोजगारी सिर्जना हुनेक्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने । कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने ।
उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने । व्यावसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र पार्ने । गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने । व्यापारघाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्ने, आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन एवं उत्पाकत्व वृद्धि गर्नेर निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने । सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने ।
औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने । निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने जानकारी दिने । स्वीकृतिका लागि थप समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो खुलाई जानकारी दिने । निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय गर्ने, कानुनी व्यवस्था गर्ने । दर्ता र सेवा सुविधामा हुने ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा अनियमितताको अन्त्य गर्ने । स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि जब मिटरको व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्यक्रम तत्काल लागू गरिने घोषणामा उल्लेख छ ।
तर, अहिले सरकारको सञ्चित कोष ९० अर्बले घाटामा छ । सरकार खर्च गर्ने नीतिलाई लगाम लगाइरहेको छ । मन्दीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न ठूलो मात्रामा पुँजीगत खर्चको जरुरी छ । सरकारी खर्चले उत्पादन र रोजगारी बढाउन मद्दत गर्छ । उत्पादन र यससँग सम्बन्धित न्यूनतम रोजगारीले अधिक मानिसको दैनिकी चलिरहेको हुन्छ । तैपनि अर्थ मन्त्रालय खर्चमा कठोर बन्ने निर्णयमा पुग्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष अहिले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ । राजस्वबाहेक यो वर्ष अन्य बजेटरी सहायता पनि समयमा नआएको बताइएको छ । तर कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपत् व्यवस्थापनजस्ता शीर्षकमा बढेको व्ययभारले चालू खर्च धान्न नसक्ने गरी बढेको छ । यसवर्ष राजस्व असुली गत वर्षको जति पनि नपुगेपछि सरकारको वित्त स्थिति असन्तुलनतर्फ गएकोले सरकारले वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा ठूलो गिरावट आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय खर्चमा कठोर बन्दै गएको बताइन्छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्ने अवस्था नआएपछि सरकार खर्च कटौतीको निर्णय गर्न बाध्य बनेको हो भनिन्छ । तर नयाँ सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रम आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने दस्ताबेज बनेको छ । कार्यक्रम सुनेका दिनमात्र रमाइलो लाग्ने, सञ्चार माध्यमहरूले अग्रपङ्क्तिमा राख्ने तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै नआउने ।
आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न बैंकका सीईओ वार्षिक दुई करोड तलब खाने, ब्याजदरको भार आमनागरिकलाई थोपर्दिने, निजी क्षेत्रले चर्को ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरू व्यवसाय गर्न छाडेर माइतीघर मण्डलामा सरकारको नीतिविरुद्ध प्रदर्शन गर्न जम्मा हुनुपर्ने परिस्थिति निवारण गर्न सरकार चुकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक सबलीकरणको अपेक्षा गन्तव्यमा पुग्ला ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया