Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगआर्थिक अनुसन्धानको अभावमा नेपाली अर्थबजार

आर्थिक अनुसन्धानको अभावमा नेपाली अर्थबजार


काठमाडौं । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र त्यो देशको मेरुदण्ड हो जसले देशको समग्र विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । अर्थबजारको क्रियाकलाप नै अर्थतन्त्रको आधारशीला हो जुन देशको विम्ब पनि हो । देशको अर्थबजार नै धराशायी भएपछि देशको आर्थिक वृद्धि हुने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अर्थबजारको अनुसन्धान आफैँमा एक महत्वपूर्ण पक्ष भएको कारण अनुसन्धान नगरी सञ्चालन गरिने अर्थबजारले खासै अर्थ राख्दैन ।

अर्थबजारको अनुसन्धान आफैँमा महत्वपूर्ण पक्ष हो जसमा जसमा वस्तुको मूल्य, वस्तु उत्पादनको स्थान र वस्तुहरूको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ तर नेपालको कुनै पनि अर्थबजार अनुसन्धानको अभावमा अगाडि बढिरहेको छ । बजार रणनीतिलाई राजनीतिक वक्तव्यबाजीले प्रभाव पारिरहेको छ भने देशमा हुने गतिविधिले प्रत्येक अर्थबजारलाई निरन्तर हुने उथलपुथलले देश आफैँमा पछाडि परिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ भने आयात २० दशमलव ७ प्रतिशतले, निर्यात ३२ दशमलव शून्य प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापारघाटा १९ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ ।

विप्रेषण आपवाह नेपाली रुपैयाँमा २४ दशमलव ३ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १३ दशमलव शून्य प्रतिशतले बढेको छ । शाधानान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ । त्यसैगरी, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ सय ३७ अर्ब २९ करोड र अमेरिकी डलरमा १० अर्ब ३० करोड रहेको छ । एकातिर, संघीय सरकारको खर्च पाँच सय ७६ अर्ब ३५ करोड राजस्व परिचालन चार सय ५८ अर्ब ९९ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, विस्तृत मुद्राप्रदाय ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ७ दशालव ७ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ दशमलव शून्य प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ९ दशमलव ४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा कर्जाको वृदिदर ४ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको छ ।

बजार अनुसन्धान भनेको कुनै पनि व्यक्तिले ल्याउन खोजेको स्टार्टअप कुन बजारमा लग्दा वा प्रवेश गराउँदा ठीक हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण हो जसमा बजारको प्रवृत्ति, उद्योगको प्रकृति, बजार गतिशीलता, बजारको माग, लक्षित दर्शकहरू र अन्य सम्भावित ग्राहकहरू हेर्न र बुझ्न बजार अर्थतन्त्रको अनुसन्धान आवश्यक छ । अर्थ बजारको अनुसन्धान गर्दा सुरुमा गरिने लगानी कसरी गर्ने, बजारको बाह्य तथा आन्तरिक विषयहरूको तथा प्रभाव पार्ने तत्वहरूको विषयमा ध्यान दिनु जरूरी छ । यसले समग्रमा कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नु अति नै आवश्यक रहन्छ र त्यसले समग्र बजार व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने गर्दछ । देश विकासको लागि बजार अनुसन्धान आवश्यक हो तर त्यस्तो खालको अनुसन्धान नेपालमा भएको पाइँदैन । एकातिर देशको अर्थनीति नै प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा राजनीतिकले गर्ने दिशानिर्देशले पनि देशको आर्थिक अनुसन्धान धराशायी भएको अवस्था छ ।

देशको विकाससँग जनतााको विकास पनि जोडिने र देश विकशित हुनको लागि जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार हुन आवश्यक भएको अवस्थामा बजार अनुसन्धानको अभावमा खड्किरहेको अर्थबजारले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । अर्थबजार अनुसन्धानभित्र विभिन्न पक्षहरू राजनीतिक परिवेश, देशमा हुने उत्पादन, आयत तथा निर्यातको अवस्था, देशको आन्तरिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू समेटिएका हुन्छन् जसले अर्थबजारको मात्रै नभएर देशकै दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुसन्धान तथा नियमन शाखा कार्यविवरण तयार गरेको छ ।

राज्यको नियन्त्रणमा रहेको यो शाखाले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङसम्बन्धी नीति योजना तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यहरू, राष्ट्रियस्तरमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने गराउने कार्य, आन्त्रिक बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने कार्य, बिक्रीवितरणमा हुने अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य, संकलन तथा अद्यावधिक गराउने कार्य, अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन लागत, बजार मूल्यका साथै, आयातित वस्तुहरूको समेत मूल्य विश्लेषणसम्बन्धी कार्यहरू, आन्तरिक तथा बाध्य बजारको मूल्य अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्य भविश्यवाणीसम्बन्धी कार्यहरू, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अत्यावश्यक वस्तुहरूको मौज्दात विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न निर्देशन दिनेसम्बन्धी कार्यहरू, आन्तरिक उत्पादन, खपत हुने परिमाण र वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने र सहज आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त उपायको खोजी गर्नेसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कार्यविवरणअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रक्षेपण गर्नेसम्बन्धी कार्यहरू, अत्यावश्यक वस्तुको सञ्चय र सोको पूर्वाधारसम्बन्धी विकासका कार्यहरू, निर्माण सामग्री इन्धनलगायतका अन्य अत्यावश्यक, वस्तुहरूको मौस्दातको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने तथा राख्न लगाउनेसम्बन्धी कार्यहरू, आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यहरूलाई उल्लेख गरिएको छ । राज्यको नीति एकातिर हुन्छ बजार अर्कोतिर चालिरहेको हुन्छ । जब बजार र राज्यको नीतिको बीचमा समन्वय हुँदैन तब बजार अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा देश अविकशित हुन, वा अल्पविकशित एवं विकाशोन्मुख अवस्थामै रहनु स्वाभाविक भए पनि यो विडम्बनाको विषय हो । बजार व्यवस्थापानको सन्दर्भमा राज्यको नीति प्रभावकारी हुनुपर्दछ तर चरम नियन्त्रणकारी हुनु हुँदैन । चरम नियन्त्रणकारी नीतिले देशमा अर्थबजारको फैलाबटलाई खुम्च्याउने गर्दछ फलस्वरूज बजार कमजोर बन्दै जान्छ । आर्थिक विकासको लागि अर्थबजारले गति लिन नसकोको अवस्थामा राजनीतिक वक्तव्यबाजीले देश बन्दैन र बन्नेवाला पनि छैन । दलगत स्वार्थमा सीमित राजनीतिले अथर्ततन्त्र बुझ्न सक्दैन जसकारण देशको अर्थनीति र राजनीतिमा समय समयमा टकराब आउने देशको अर्थतन्त्रमा धराशायी हुने निश्चित छ ।

एकातिर राज्य अनुतरदायी बन्दै जाने र विकासले गति नलिने, वैदेशिक हस्तक्षप बढ्दै जाने अवस्था र देशको अवस्थामा समेत परिवर्तन नहुने प्रवृतिले देश आफैँमा कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्थबजार समेत धराशायी बन्दै गएको छ त्यसकारण पनि अर्थबजार अनुसन्धान आवश्यक छ । व्यवस्थित बजारको अभाव, कालाबजारीको नियन्त्रण र बिचैलियको नियन्त्रणले गर्दा देश र बजार आफैँ तहसनहस भएको छ भने देश बजार अनुसन्धानमा तदारूकता नभएको कारण उत्पादित बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आयातमा निर्भता बढ्दै जाने, देश र देशमा भएको पुँजी बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि अर्थबजार तहसनहस हुन थालेको हो, यसलाई सुधार गर्ने राज्यको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रको समेत जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व हो । यसले देशमा आउने परिवर्तनमा सहजता ल्याउन सक्दछ ।

व्यापार आफैँमा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण चर हो देश र जनताको उन्नतिको लागि तर जब बजार तहसनसह हुन्छ तर विदेशी लगानी फिर्ता हुने र स्वदेशमा भएको लगानी समेत फिर्ता हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कच्चापदार्थ, अर्धप्रशोधित वा पूर्ण प्रशोधित उत्पादित वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पतिको एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा वा सोही ठाउँमा बिक्री गर्ने कार्य व्यापार भएको कारण यो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो जसको अनुसन्धान आवश्यक छ । आर्थिक विकासको दृष्टिले देशमा आन्तरिक व्यापार तथा बजार र बाह्य बजार तथा व्यापारको महत्वपूर्ण हुन्छ तर आजको विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा तथा आयायात तथा सञ्चारको सञ्जालले पूरै विश्वलाई एक बनाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले स्वदेशी बजारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ जसले गर्दा आन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तारविना हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुने अवस्था छ । आन्तरिक व्यापारले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा पक्कै पनि सघनता ल्याउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विदेशी मुद्रा आर्जन गरी समृद्धि हासिल गर्ने औजारको रूपमा विकास हुन सक्दछ । विश्वव्यापारको सन्दर्भमा नेपालले सन् २००४ अप्रिल २३ मा एक सय ४७औँ सदस्य राष्ट्रको रूपमा सदस्यता दिएको थियो विश्व स्वास्थ्य संगठनको तर यसको सदस्यताले देशको विकासमा कति टेवा पु-याउन सक्यो वा सकेन त्यो विचरणीय प्रश्न हो ।

नेपालले दजनौँभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य राष्ट्रहरूको सदस्यता लिँदै गर्दा यसले देशको विकासमा टेवा पुगेको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनु जरुरी छ तर देशको भित्र इतिहासदेखि अहिलेसम एउटा पनि अनुसन्धान हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो जसले देशको अवस्थालाई ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पारेको छ । नेपाल विश्व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीको प्रयासजस्ता आर्थिक संगठनजस्ता संगठनहरूमा सक्रिय बन्दै गर्दा देशभित्रको अर्थबजारको अनुसन्धान गर्न नसक्नु एक विडम्बना मात्रै होइन लज्जाको विषय पनि हो । यहाँ कुरा लगानीको मात्र होइन देश विकासको लागि तयार गरिने वातावरणको पनि हो, सुरक्षाको पनि हो, समझदारीको विषय पनि हो जुन आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य पनि छ ।

समग्रमा, नेपालको संविधानको भाग ४ तथा धारा ५१ मा उल्लिखित नीति, उद्योग अर्थ र वाणिज्य नीतिमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने वैदेशिक पुँजी तथा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने व्यवस्थाले गर्दा नेपाली सीप र श्रमको योगदानलाई बढाउन सकिन्छ तर त्यसको लागि बजार अनुसन्धान अनिवार्य छ । एकातिर राष्ट्रिय वाणिज्य नीति २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१०, औद्योगिक नीति २०६७, कृषि विकास रणनीति २०७२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लगायतका नीतिहरू कार्यान्वयनमा आए पनि देशको विकासको लागि यो अति नै आवश्यक छ । हुन त नेपालको व्यापार सानो छ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने हामीले निर्यात बढाउन नसकेको अवस्थामा देशको विकास सम्भव छैन ।

निकर्षमा, अर्थबजार आफैँमा अर्थतन्त्रको सवल पक्ष हो तर यसको अनुसन्धान भएन भने देशको अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन तर यसले देशको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकोको अवस्थामा देश आफैँमा गतिहीन बन्ने निश्चित छ तर देश विकासको जिम्मा राजनीतिको मात्रै नभएकोले अर्थतन्त्र र अर्थबजारको अनुसन्धानसहित सुधार हुनु जरूरी छ । यसमा सरोकारवाला सबै निकायहरूको समयमै ध्यान जानु जरूरी छ जसले गर्दा देशको विकास हुन सकोस् । एकातिर देशमा सत्ताप्राप्तिको लागि लुछाचुँडी बढ्दै जाने, देशको राजनीति सधैँ अस्थिर बन्दै जाने, अर्थतन्त्र खस्किँदै जाने, देश आफैँमा असफल बन्दै जाने र वैदेशिक ऋण बढ्दै जाने प्रकृतिले देशको विकासमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ । समयमै यसमा सबैको ध्यान पुगेमा मात्र यो देशको मुहार फर्ने थियो । एक शब्दमा भन्दा देश राजनीतिले होइन अर्थनीतिले चल्नु पर्दछ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x