नेपालमा सम्पति शुद्धीकरणको आवश्यकता तथा महत्व
गम्भीर बहादुर हाडा २०७९, फागुन ४ ११:४१ 
काठमाडौं । समस्या र सुझाव : गैरकानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैद्य बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसुर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैद्य सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानुनी स्वरूप दिने प्रयास गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आफूले अवैद्य वा कसुर गरी कमएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (फइनान्सिल एक्सन टास्कफोर्स, एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यावहार भनी व्याख्या गरेको छ । उपरोक्त परिभाषा र भनाइका आधारमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा गैरकानुनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानुनसम्मत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्रप्तिको स्थान लुकाएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानुनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी आयलाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई सोको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई नै अर्को शब्दमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । अतः गैरकानुनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा वैद्य सम्पत्ति वा ‘सेतो धन’मा रूपान्तरण गरी कानुनी एवं वैधानिक बनाइ समाजमा सभ्य नागरिको रूपमा स्थापित हुने प्रयासलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा सम्पति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय कानुनहरूमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस्तैः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०४३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, लागू औषधि नियन्त्रण ऐन २०३३, हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी ऐन २०१९, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९, वन ऐन २०४९ , बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालमा सम्पति शुद्धीकरण निवारण गर्र्ने कार्य अझै पनि नवीन विषयको रूपमा रहेको छ । विषयवस्तुको आम रूपमा सार्वजनिकीकरण नहुनु तथा यससम्बन्धी ज्ञान र सीपको अभावका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्यमा उल्लेख उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम विसं २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र विसं २०६६ मा सोसम्बन्धी नियमावली जारी भएपछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवाकरणको प्रणालीगत विकासमा पहल भएको पाइन्छ । नेपालको भारत र चीनसँग खुला सिमाना, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था, अपराधीलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण, गैरकानुनीरूपमा सांगठित अपराध गर्ने समूहहरूका लागि स्वर्णिम बनेको विभिन्न समयमा आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई पूर्णरूपमा असत्य हो भनेर मान्न सकिने अवस्था पनि रहेको देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीति तथा कार्ययोजना २०६८ साल कात्तिक २९ गते सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्राविधिक सहयोगमा १८ महिना लगाएर बनाएको रणनीति तथा कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न पाँच वर्षमा गरिने काम उल्लेख गरको छ । कसुरलाई कारबाहीका साथ सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीबाट वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप रणनीति र कार्ययोजना बनाएको हो ।
राष्ट्रको हित र कल्याण अभिवृद्धि, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता, उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि र विकास, विविधता व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई भयमुक्त जीवनयापनको सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको उद्देश्य हुन्छ । नागरिक कल्याण र सुखानुभूति तथा मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण र निवारण गर्नु अधारभूत सर्त हो । विदेशी विनिमय र विप्रेषणको दुरूपयोग हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न, राष्ट्रिय विकास, समृद्धि, सुरक्षा र सुखानुभूतिका पथमा आउनसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न, सबल, सक्षम र विश्वसनीय न्याय प्रणालीको विकास, शासकीय व्यवहारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वस्तुनिष्ठता, इमान्दारिता र निष्ठायुक्त संस्कारको विकास गर्न, संगठित अपराधका कारण उत्पन्न हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रणमार्फत विश्वशान्ति कायम गर्न ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्याकेजमा गरिएका थप कार्यहरूमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, सुपुर्दगी ऐन, २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता नियमावली, २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्था अन्य वित्तीय क्षेत्रलगायतका कानुनमा समावेश गरिएको छ ।
सम्पति शुद्धीकरणबाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरूअन्तर्गत सम्पति शुद्धीकरणवाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरूको दायरा व्यापक भए पनि सीमारहित भने छैन । यसका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई देहायबमोजिमका बदाहरूमा समेटने प्रयास गरिएको छ । सामाजिक र आर्थिक जनजीवन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका फर्म, व्यवसाय तथा कम्पनीहरू, वैदेशिक लगानी र विप्रेशण आय, मलकको अर्थ व्यावस्था, शासन र सुशासन, राज्यको शान्ति, सव्यावस्था र स्थिरता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय र सुरक्षा र सद्भाव आदि ।
सम्पति शुद्धीकरणबाट पर्ने असरहरूमा सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा खतरा बढ्छ, भमिगत अर्थतन्त्र र समानान्तर बैंकिङ सञ्चालन हुने राजस्व र आम्दानीमा घाटा हुने, कालोधन थुपारेको बैंक डुब्ने वा समाप्त हुने, सेतो धन बैंकबाट झिक्ने, कालोधनले गलत मार्ग सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि वा क्षेत्र एक्कासि लोप हुने, इमान्दार व्यापार व्यावसायमा गिरावट आउने र तिनीहरू सम्पति शुद्धीकरणमा सहभागीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अक्षम हुने, सम्पति शुद्धीकरणकर्ताको उद्देश्य केवल कालोधनलाई सफा पार्ने र नाफा गर्ने नभएकोले कम मूल्यमा बिक्री गर्ने कार्य हुने र अन्त्यमा अर्थतन्त्र नै समाप्त हुने डर हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियाका चरणहरूमा सामान्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण तीन चरणमा गर्ने गरिन्छ । अवैधरूपमा आर्जित पैसालाई विभिन्न माध्यमले वित्तीयप्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ, त्यसछि त्यो पैसाको स्रोत लुकाउन विभिन्न प्रकारका जटिल कारोबारहरू गरिन्छ । त्यसपछि अझै त्यसलाई वैध बनाउने प्रयासस्वरूप वित्तीय मूल प्रणालीमा समाहित र प्रवाहित गरिन्छ । यो सबै क्रियाकलापहरू समाप्त भएपछि झट्ट हेर्दा उसले कमाएको पैसा वैधजस्तो देखिए पनि त्यसका पूर्वचरणहरू पहिल्याउँदै जाँदा त्यो अवैध स्रोतबाट भएको पुष्टि हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने विषय सीमाविहीन वित्तीय अपराध हो । यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रभावित हुन्छन् । कुनै पनि किसिमको अवैध कार्य गरी आर्जन गर्ने धन र त्यसलाई वैध बनाउन गरिने प्रयास सफल हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभुत्व बढ्ने, समग्र अवस्थाको मूल्यांकन नै वास्तविक नहुने, वास्तविक मूल्यांकनको अभावमा बन्ने योजना र कार्यक्रमहरू निष्प्रभावी हुने, गलत तथ्याङ्कका कारण बन्ने योजनाहरू नै गलत हुने, विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुने, आपराधिक क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने, विधिको शासनको प्रत्याभूति सम्भव नहुने, अशान्ति असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भई सुशासन सम्भव नहुनेजस्ता असर पर्छन् । यसैले यो साझा चिन्ता र चासोको विषय हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । यसका लागि विभिन्न संगठनहरू गठन भएका र ती सक्रिय समेत छन् । त्यस्ता संगठनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधहरू नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्डहरूको विकास गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत करसम्बन्धी विषय समेत समावेश भएकोले आन्तरिक राजस्व विभागले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कर छलीको सूचना सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउन के–कस्तो विवरण तयार गर्नुपर्ने हो, सो यकिन गरी सूचना अभिलेख प्रणलीको विकास गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनार्थ दुवै विभागले सूचना आदानप्रदानको ढाँचा निर्धारण गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूले कर परीक्षण र अनुसन्धानको कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको पक्षबाट पनि हेरिनुपर्ने भएकोले यसको लागि दुवै विभागको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन आवश्यक छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण चुनौतीलाई मुख्यरूपमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारले सीमाङ्कन गर्न सकिन्छ । वित्तीय कार्यवाही कार्यदलका सिफारिस र मार्ग दर्शनमा मुलुकले जनाएका प्रतिबद्धताअनुरूप उत्तम अंक हासिल गरी वित्तीय सुशसन, सक्षम सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै नेपाललाई वैदेशिक लगनीको सुरक्षित र आकर्षक मुलुक बनाउनु प्रमुख चुनौती हो । यसको साथै अन्तरतह र निकाय समन्वय, सझेदारी र सहयोगमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणको सञ्जाल पत्ता लगाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अर्को चुनौतिका रूपमा रहेको पाइन्छ । यसको अलवा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सन्दर्भमा नेपालले निम्न चुनौती तथा समस्या सामना गरिरहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य कसुर क्रस बोर्डर तथा बहु तह र प्रक्रिया पार गरी हुने अपराध भएकोले त्यसको जोखिमका क्षेत्र र नेटवर्क पहिचान गर्न नसक्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गहन र जटिल अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा सीमित स्रोत, क्षमता र सञ्जाल भएको विभागलाई दिइएको छ । अर्कोतर्फ नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि, छाया अर्थतन्त्रके उकालो लाग्दो अवस्थामा, राज्य संयन्त्रको निष्क्रियताजस्ता कारणले संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती थपेको छ ।
सूचना प्रविधिको बढीभन्दा बढी उपयोग गरी प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापलाई अभिलेखीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो भएमा व्यक्तिको आम्दानी र खर्चको हिसाब पारदर्शी हुने भई सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । दर्ताका माध्यमबाट लगानीका सबै क्षेत्रहरू कानुनको दायराभित्र ल्याई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार न्यूनीकरण गर्ने, जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति ज्ञात हुन्छ र सम्पत्ति लुकाउने छिद्रहरू कम हुन्छन् । अचल सम्पत्ति खासगरी घरजग्गाको अभिलेखलाई भू–सूचना प्रणालीअन्तर्गत डिजिटाइज गरी केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा राख्ने, जसले गर्दा देशभरि कुन व्यक्तिको नाममा कहाँ–कहाँ कति अचल सम्पत्ति रहेको छ, सोको विवरण प्राप्त भई अनुसन्धान कार्य सहज हुन सक्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया