काठमाडौं । ऋणको रकम सहीरूपले उपयोग हुन सकेन, अझ दुरुपयोग बढी हुनथाल्यो भने त्यसले देशलाई नै डुबाउँछ भन्ने उदाहरण दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका हाम्रासामु छ । त्यो देशले जेमा पनि र जसबाट पनि तथा ब्याज जतिसुकै भए पनि ऋणलिने गरिरहँदा एक दशकको अन्तरमा यसरी टाट पल्टियो जो संसारभरिकै उदाहरण बन्न गयो । त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ भनिरहिएको बेला यता ऋणको अंक भने बढेको बढ्यै नै छ । कतिसम्म भने पछिल्लो समय कतिपय भौतिक पूर्वाधार निर्माण लिइएको ऋण तिर्न नसकेर ती आयोजना ऋणदातालाई नै बुझाउनुपर्ने हो कि भन्ने खतरापूर्ण अवस्थाका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । भविश्यमा यस्तो अवस्थाबाट जोगिन ऋणबाट निर्माण हुने परियोजनाका बारेमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यहीबीचमा अर्को चिन्ताको विषय प्रकट भएको छ जो आफैँमा अर्को चुनौती हुनुपर्छ । त्यो हो अनुदानको रकम घट्दै जानु ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनी अपेक्षा गरिएको अनुदानको रकमको अंक ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थियो । बजेटमा सोअनुसार कार्यक्रम पनि उल्लेख भए तर अवस्था कस्तो देखियो भने दिन बित्दै जाँदा त्यसको आधाको आधा पनि पाइनेजस्तो देखिएन । चालू वर्षको आधा समय उकालो लाग्दा प्राप्त भएको अनुदानको रकमको अंक चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र पुगेका देखियो । यो भनेको यो समयसम्म ५५ अर्ब ४५ करोडको आधाको आधाको पनि नआएको अवस्था हो । जुन बेलादेखि सरकारले ऋण घटाएर अनुदान बढाउने भन्ने नीति लियो त्यसै बेलादेखि अनुदानको रकम अनुमान गरिएभन्दा आधाको पनि आधाबाट पनि घट्न थालेको देखिन्छ ।
अहिले प्राप्त भएको अंक लक्ष्यको ८ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले अनुदानमा राखेको लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था यो वर्ष मात्र होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखि यस्तै रूपमा घट्दै आएका अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर आयो १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्र । यो भनेको लक्ष्यको ३० दशमलव ५३ प्रतिशत प्राप्त भएको अवस्था हो चालू वर्षको तुलनामा त यो उपलब्धि नै हो तर यो ठाउँमा पनि आधाको भन्दा आधा प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । पछिल्लो वर्षले त अघिल्लो वर्षको प्राप्तिलाई पनि भेट्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका अनुसार सम्झौतामा भएका स्वार्थअनुसार आयोजनाहरूको काम नहुँदा अपेक्षाअनुरूप अनुदान नआएको हुनुपर्छ, नगद अनुदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले काम, मूल्यांकन र गुणस्तर हेरेका हुन्छन्, उनीहरूले चाहेको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम नहुँदा पनि नगद अनुदान दिन चाहँदैनन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३९ अर्ब ३१ करोड आयो । त्यसअघि २०७२/०७३ मा ७३ अर्ब ३८ करोड ल्याउने लक्ष्य राखिएकामा ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै आयो । बितेका दशकमा यी दुई वर्षबाहेक अनुदानको रकम २८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्रै पाइरहिएको छ । यसमा के भएको हो भन्ने गम्भीररूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ । नगद अनुदान दिने संस्थाले चाहेको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम नभएर अनुदानको रकम घटेको हो भने यो धेरै गम्भीर विषय हो । अनुदानको रकम घट्नुको सही कारण खोजियोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया