काठमाडौं, चैत ३
सरकारले यो महिना मात्रै ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यास ल्याउने भएको छ । बजारमा ग्यास अभाव भइरहेको चर्चासँगै सरकारले चैत महिनाभित्र ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यास भारतबाट आयात गर्न लागेको हो । आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । समितिले आइतबार निगमका अधिकारीहरुलाई मुलुकमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको अवस्था तथा सोको कारण बजारमा देखापरेको समस्याको विषयमा छलफल गर्नका लागि समितिमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएका थिए ।
निर्देशक पौडेलले ग्यास भित्रिने क्रम निरन्तर जारी रहेको हुँदा ग्यासको समस्या नहुने बताए । ‘हामीले यो महिनामा पहिलोपटक मात्र करिब २७ सय सिलिन्डर ग्यास आयात गर्न लागेका छौँ’, उनले भने, ‘ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुँदा बजारमा ग्यास अभाव हुनेछैन ।’ उनले ८६ बुलेट ग्यास भन्सार पास भएर नेपाल भित्रिन लागेको बताए । हाल ८६ बुलेट ग्यास भन्सार पास भई काठमाडौं आउने तयारीमा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘८६ मध्ये ३८ बुलेट ग्यास काठमाडौं आउने र बाँकी काठमाडौं बाहिर जानेछ ।’
निगमले गत वर्षको तीन महिना अर्थात् जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चमा १ लाख १७ हजार मेट्रिक टन ग्यास नेपाल भित्र्याएकोमा यस वर्षको सोही समयमा भने १ लाख २२ हजार मेट्रिक टन ग्यास भित्र्याउन लागेको जनाएको छ । उनले ग्यास आपूर्तिमा वृद्धि गर्दा पनि गत वर्षको जनवरीदेखि मार्चको समयभन्दा यस वर्षको सोही समयमा माग उच्च रहेको हुँदा निगमलाई चुनौती थपिएको बताए । ‘ग्यासको माग बढ्दा हामीलाई चुनौती थपिएको छ तर हामी ग्यास आपूर्ति भने निरन्तर गरिरहनेछौँ’, उनले भने, ‘ग्यासको वितरण मिलाउने तयारीमा हामी लागेका छौँ । ग्यास डिलरहरुलाई र बिक्रेताहरुलाई ग्यासको बिक्रीवितरण सहज रुपमा गर्न निर्देशन दिन्छौँ ।’
मुलुकभर ९८ वटा ग्यास कम्पनी रहेको र काठमाडौंमा मात्र १४ वटा ग्यास कम्पनी रहेको छ भने ग्यासको बजार काठमाडौंमा ४५ प्रतिशत र काठमाडौंबाहिरका स्थानमा ५५ प्रतिशत रहेको छ । उनले पेट्रोल र डिजेलको भने कुनै अभाव नभएको बताए । ‘हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता भएको हुँदा पेट्रोल र डिजेलको अभाव छैन’, उनले भने, ‘तर ग्यासको भण्डारणको अवस्था शून्य अर्थात् नहुँदा जगेडा ग्यास राख्न नसकेका हौँ ।’
समितिका सदस्यहरुले भने निगमलाई ग्यास लगायतको वस्तुहरुको अभाव किन भएको, कालोबजारी गरेको भए कारबाही गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने लगायतको विषयमा निगमलाई निर्देशन दिएका थिए । समितिका सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले निगमले बजार अनुगमन गरी कालोबजारी गर्ने दुई/चार जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गनुपर्ने बताए । ‘पहिला कालोबजारी गर्ने केहीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि बिक्रेताहरु सहज रुपमा व्यापार गर्नेछन् ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीलगायतका सदस्यहरुले निगमको विभिन्न स्थानमा जग्गा भए पनि सो क्षेत्रमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यास भण्डारण निर्माण गर्न नसकेकोतर्फ सचेत गराए । समितिका सदस्यहरुले नाकाबन्दीमा पनि पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको अभाव भएको बताउँदै भणडारण क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै निगमको जग्गाको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय के हो सो विषय स्पष्ट पार्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनीहरुले निगमको अमेलखगञ्ज, सर्लाही, थानकोट लगायतको क्षेत्रमा जग्गा भए पनि त्यो प्रयोग गर्न नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए भने निगमका अधिकारीहरुले भने सरकारकै कारण आफूहरुले भण्डारण क्षेत्र निर्माण गर्न नसकेको बताए । जवाफमा निर्देशक पौडेलले सरकारले निर्णय नगर्दा आफूहरुले भण्डारण क्षेत्र निर्माण तथा विकास गर्न नसकेको बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपणका लागि समिति पुनर्गठन गर्ने सरकारको निर्णय
- बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा महेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त
- जलवायु परिवर्तनको असर विकराल बन्दै गएको छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- इजरायली प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला
- जी–७ को रक्षा शिखर सम्मेलन इटालीमा सुरु
- अमेरिकी बजेट घाटा करिब दुई ट्रिलियन बढ्यो
- चीनको जीडीपी चार दशमलव छ प्रतिशत बढ्यो
- बजार परिसुचक २६ सय ९७ बिन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया