जरिवाना माफीले २५ अर्ब स्वाहा

काठमाडौं । आन्तरिक स्रोत घटेको भन्दै अर्थमन्त्रीले करिब तीन खर्ब बजेट घटाएको र त्यसमा विकास बजेटसमेत परेको अवस्थामा सरकारले भने एकमुस्टरूपमा २५ अर्बको हाराहारीमा जरिवाना रकम माफी मिनाहा गरेर अचम्मको काम गरेको छ । यो रकम उठ्न दिएर त्यसलाई विकास निर्माणको काममा लगाइएको भए एउटा ठूलै उपलब्धि हुने थियो । तर सरकारले केही व्यक्तिको अनुहार हेरेर यस्तो जरिवाना मिनाहा गरिदिँदा एउटै कामबाट राज्यलाई यतिठूलो घाटा पर्न गयो । यो सन्दर्भ हो गएको वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको । त्यो निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरूले खर्चको विवरण नबुझाएबापत तोकिएको जरिवानाको रकम हो यो । यो असुल हुनैपर्ने रकम थियो । तर सरकारले किन माफी मिनाहा दिने निर्णय ग¥यो भन्ने अहिले कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । तर मिनाहा भएपछि रकम भने स्वाहा भयो नै ।

गएको निर्वाचनदेखि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूले पालना गर्नुुपर्ने अनुशासानलाई केही कडाइ गरेको थियो । त्यसबेला पनि जरिवाना रकम नतिर्नेहरूको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने काम गरेको थियो । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खडा भएकाहरूले समयमा नै खर्चको विवरण बुझाएका थिएनन् । त्यसैबापत लागेको जरिवानालाई माफी मिनाहामा पारिएको हो । फागुन ७ को अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैददेखि उम्मेदवारहरूको जरिवाना समेतमा माफी दिइयो । कैद माफी त विगतमा पनि हुनेगरेको थियो तर अन्य सन्दर्भका यस्ता जरिवानाहरू भने यो पटकदेखि माफी दिन लागिएको हुनुपर्छ, विगतमा यस्तो भएको जानकारी थिएन । यसले आगामी निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ । तर एउटा कुराचाहिँ प्रस्ट हो निर्वाचन आयोगको निर्देशन र यसप्रकारका दण्डजरिवानाहरू कार्यान्वयनमा नआउने खतार भने यसले खडा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसको अर्थ हो, यो काम सरकारकै पहलमा सम्पन्न भएको हो । जानकारहरूका अनुसार यस्तो निर्णयका लागि अर्थले नै प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले समयमै खर्चविवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारहरूमाथि आयोगले लगाएको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना निष्क्रिय मात्रै होइन मिनाहा नै भएको हो ।

स्थानीय तहको गएको निर्वाचन सन्दर्भका आयोगले बनाएको आचारसंहितामा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवाहरूले आफूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरेको खर्चविवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर यसको पालना कसैले पनि गरेनन् । यो प्रावधानको एक लाख २३ हजार छ सय ५० जना उम्मेदवारले उल्लंघन गरे, जसबाट उठ्नुपर्नेे रकमको अंक २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख थियो । त्यसबेला मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उल्लिखित संख्यामा उम्मेदवारी परेको थियो । त्यसबेला आयोगका प्रवक्ताले नै मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्चविवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब निस्किएको भनेर जानकारी गराएका थिए ।

यतिठूलो संख्याबाट जरिवाना तिर्दाको कुल रकम हो २५ अर्ब । यो रकम उठाइएको थियो भने समाजमा नै जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कार बस्ने थियो भने राज्यलाई पनि फाइदा हुने थियो । तर यो माफी मिनाहाबाट यी दुवै कुरा स्वाहा भयो ।