यस्तो छ जेपी स्कुल लिजमा दिँदा भएको घोटलाविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरी

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६ छत्रपाटी ठमेलस्थित ९–६–०–० नौ रोपनी छ आना जग्गामा रहेको नेपालकै प्रतिष्ठित विसं १९९५ सालमा जुद्ध शम्शेरको स्वीकृतिमा स्थापना भएको श्री जुद्धोदय माध्यामिक विद्यालय जुन विद्यालयमा सूर्यबहादुर थापा, रुक्माङगत कटुवाल, डा. द्वारिका ढुंगेललगायत राजनीतिज्ञ, डाक्टर, इन्जिनियर, नेपाल सरकारको ठूलो ओहदाका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले अध्ययन गरेको १३ पटकसम्म लगातार बोर्ड टप गर्न सफल विद्यालयको साबिक भवन भत्काई नयाँ भवन निर्माण गर्ने भन्दै विसं २०६५ सालमा त्यसताका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष २०१५ साल समूहका पूर्वविद्यार्थी तथा पूर्ववन विभागका सचिव अति इमान्दार श्री प्रल्हाद कृष्ण मानन्धरले यो सम्झौता विद्यालयको हितमा छैन भनी राजीनामा दिएपछि पनि त्यसताका प्रअ सूर्यराज शाक्य र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कुनियतले व्यव समितिको अध्यक्षतामा २०३३ साल समूहको पूर्वविद्यार्थी विश्वभक्त श्रेष्ठलाई बनाई अनुचित तबरबाट ठेकेदार तरुण निर्माण सेवा समिति कम्पनी (ठेकेदार मनोज मिश्र, अजय घिमिरे)लाई सम्झौता गरी तीन वर्ष ६ महिनाभित्र निर्माणसम्पन्न गर्न ठेक्का दिइएकोमा हालसम्म पनि विभिन्न बहानामा निर्माण पूरा नगरी त्यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बालबालिकालाई, शिक्षकहरूलाई समेत ज्यादै नै दयनीय अवस्थामा अध्ययन गराइएको अवस्था छ ।

अनुचित तवरबाट निर्माण सम्पन्न भएको मितिले तीस वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने भन्ने सम्झौता गरी कहिल्यै पनि निर्माणसम्पन नै नगरी केबल ठमेलस्थित व्यापारिक सडकतर्फको सटर र व्यापारिक भवन मात्र निर्माण गरी त्यहाँबाट महिनाको करिब ७० लाख उठाउँदै विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम समेत नबुझाई सम्बन्धित निकाय प्रअ, व्यवस्थापन समितिका मानिसहरूको मिलेमतो र अनुचित लाभमा करौडौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको अवस्था छ । शिक्षा ऐन २०२८ शिक्षा नियमावली २०५९ पेज १९४ र १९५ मा व्यवस्था गरेको कुनै पनि नियमपालन नगरी विद्यालयको न्यूनतम खेल मैदान, शौचालय, शैक्षिक वातावरण भौतिक पूर्वाधार समेत नरहने गरी ६० प्रतिशत जग्गा ३० वर्षको लागि लिजमा दिई अस्तव्यस्त अवश्थामा पु-याइएको छ ।

तसर्थ विसं २०६५ साल विस २०६६ साल र अन्तिम पूरक सम्झौता २०७२ सालमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्थापन समितिका साबिक अध्यक्ष विश्व भक्त श्रेष्ठ, अमृत पुरी, रामकृष्ण भण्डारी, कुमार देव मानन्धर, प्रअ सूर्य बहादुर शाक्य, हालको प्रअ लक्षण घिमिरे र विद्यालय निरीक्षक तारापति खरेल, मतियार प्रविण न्यौपाने, ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक, सम्झौताकर्तालगायतका मानिसहरूलाई अविलम्ब पक्राउ गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गरी कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछौँ । विसं. २०७६ सालमा तत्कालीन उपमेयर हरि प्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) समेतको निरिक्षण र कारबाही र मिडियाहरूले तीन पटकसम्म विद्यालयमा आई वास्तविक वस्तुस्थिति प्रसारण गर्दा समेत पूर्णरूपमा विद्यालय भवन निर्माण भएको अवस्था छैन ।

राजनीति, गुण्डा र पैसाको चलखेलबाट सबै आजित भइसकेको अवस्था भएको कारण गोप्यरूपमा हामी एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले भ्रष्टाचारजन्य अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्थालाई नोक्सान पु-याई आफूलाई गैरकानुनीरूपमा अनुचित फाइदा लिने सोही गैरकानुनी कार्यमा संलग्न निम्न मानिसहरूले गरेको निम्न कार्यहरू अविलम्ब छानबिन गरी सजाय गरीपाऊँ ।

१) विसं. २०६० सालअघि विद्यालयको आर्थिक अवस्था राम्रो गर्न निजी स्रोतबाट राम्रा शिक्षकहरू व्यवस्था गर्न पच्चीस वर्षको लागि विद्यालयको अगाडिको सबै भागमा एक तलाको मात्र करिब ३६ पसल कबलहरू बनाउन नाङ्लो कम्पनीको सञ्चालक श्याम कक्षपतिलाई दिएको थियो । २०६० सालमा सो सम्झौता समाप्त भएपछि विद्यालय आफैँले खुल्ला टेन्डर गरी ३६ कबल पसलहरूबाट त्यसबखत नै चार लाख ८० हजार भाडा आउने गरेको थियो । निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन पर्याप्त थियो । तसर्थ व्यस अध्यक्ष प्रह्लाद कृष्ण मानन्धरजस्तो इमान्दार व्यक्तिले यो सम्झौता विद्यालयको हितमा छैन है भन्दा भन्दै उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो अर्थात् २०६५ सालमा पहलो अनुचित सम्झौता गरियो । ६० प्रतिशत जग्गा व्यावसायिक भवन र ४० प्रतिशत विद्यालय भवन पहिला सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । लिफ्ट, भ-याङमा मार्बल, लबीमा मार्बल, पाँचतले विद्यालय बनाउनुपर्नेमा कुनै पनि पालना गरेको देखिएन । झ्याल ढोका समेत कक्षामा थिएन । महिला समेत अध्यन गर्ने विद्यालमा शौचालय समेतमा झ्याल ढोका थिएन । विसं २०७६ सालमा मिडियाले समाचार सम्प्रेसन गरेपछि मात्र बनाइयो ।

२) महानगरपालिकाले सबै कागजात माग्दा समेत विद्यालयको निर्माण कति स्क्वायर फिट, गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने, के–कस्तो भएको थियो नाङ्गो कम्पनीसँग भएको सम्झौताको साथै थुप्रै सम्बन्धित कागजातहरू लुकाएर राखेको अवस्था छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न गरेको छैन ।

३) आर्थिक पादर्शिता विलकुल छैन । विसं २०७४ सालदेखि हचुवाको भरमा प्रतिमहिनाको चार लाख ३५ हजारले तीन महिनाको अग्रीम पैसा विद्यालय सञ्चालन गर्न ठकेदारले बुझाउनुपर्ने सम्झौता (२०७२) सालमा भए पनि एक करोडभन्दा माथि पैसा बक्यौता बाँकी राखेको देखियो जसको कारण निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीहरूले तलब समेत पाएको छैन । त्यसको कारण उनीहरलाई दैनिक गुजारामा समेत दुःख भौग्दै छन् ।

४) २०६९ सालदेखि कामु प्रधानाध्यपक भई कार्य गर्दै ०७० सालदेखि प्रअ हुनुभएका लक्ष्मण पौडेल, सहायक प्रअ प्रविण न्यौपाने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरी, रामृकृष्ण भण्डारी, कुमारदेव मानन्धर विश्व भक्त श्रेष्ठ तथा अन्य सदस्यहरू र ठेकेदार मनोज मिश्र, अजय घिमिरेले सम्झौता नै संशोधन गरी नक्सामा देखाइएको विद्यालयको खेल्ने चौर, अन्य अरु निर्माण गर्नै पर्ने कार्यहरू निर्माण नगरिएको तर, नक्सा पासमा भने रहेकोमा सोअनुसार नगरी मापदण्डविपरीत निर्माणकार्य गरेको ।

५) कुनै पनि कुरामा आर्थिक पारदर्शिता नभएको ।

६) एभेन्जर नामको झण्डै तीन लाखभन्दा बढीको मोटरबाइक निजी बनाई प्रअ लक्षण पौडेलले सार्वजिनक सम्पत्तिको दूरूपयोग गरेका । ७) विद्यार्थीबाट विभिन्न शुल्क उठाई कल्याण कोष खडा गरेको तर, हिसाब नदेखाई दुरूपयोग गर्दै आइरहेको ।

८) स्काउटको लागि भन्दै प्रति विद्यार्थी एक हजारका दरले उठाई हिसाब दुरुस्त नराखी हिनामिना गरेको ।
९) २०६४–०६७ सम्मको व्यवस्थान समितिको अध्यक्ष हालको कानुनी सल्लाहकार रामकृष्ण भण्डारी एकै समय अर्थात् एउटै अवधिमा २०६४–२०६७ मा श्री कन्या मन्दीर उमाविको व्यवस्थापन समितिको समेत अध्यक्ष बनी बनाई गैरकानुनी तथा अनुचित लाभ लिएको ।
१०) प्रअ लक्ष्मण पौडेलको आफ्नै श्रीमती रिता केसी पौडेललाई अनुचित तबरबाट कानुन सल्लाहकार नियुक्त गरी पदीय आचरणविपरीतको कार्य गरी अनुचित लाभ लिएको ।

११) हालको शिक्षा ऐन नियमानुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म एउटै समयमा पठनपाठन गर्नुपर्ने र स्वीकृति पनि त्यहीअनुसार लिएकोमा कक्षा ११ र १२ लाई अलग्गै समयमा अलग्गै नाम ‘जुद्धोदय क्याम्पस’ भन्ने नाम दिई अलग–अलग गरी कानुनविपरीत कार्य गरेको ।
१२) प्रअ लक्ष्मण पौडेल सामाजिक शास्त्रको विषयगत शिक्षक भएकोमा नेपाली विषयको अध्यापन गरी विद्यार्थीको शिक्षाको स्तर घटाउने गलत कार्य गरेको ।

१३) प्रअ लक्ष्मण पौडेलले स्कुलको आर्थिक हिनामिना दुरूपयोग गरी परिवारको नाममा मोटरसाइकललगायत जग्गा जमिन जोडेको हुँदा यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरीपाऊँ ।
१४) सप्रअ प्रविण न्यौपाने, व्यसको अध्यक्ष अमृत पूरी, कुमार देव मानन्धर समेतले अनुचित आर्थिक लाभ गरी जग्गा जमिन जोडेको ।
१५) व्यसको अध्यक्ष अमृत पुरीको छोराछोरी कोही पनि स्कुलमा अध्ययन नगरे पनि अनुचित लाभको लागि नहटी बसिरहेको, जुन कार्य कानुनले मिल्ने हुनै सक्दैन ।

१६) सप्रअ प्रविण न्यौपानेले राजनीतिक पार्टीको शिक्षक संगठनमा सदस्य हुँ भन्दै टोलबासीलाई ठीक गरिदिन्छु भन्दै धम्काउन थालेको । हाल उनलाई हटाएर बिहानको सत्रमा मात्र फेरि नियुक्ति गरेको छ ।
१७) निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको तलब वृद्धि नगरी शोषण गर्दै आइरहेको ।
१८) खराब कामको विरोध गर्दा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने धकी दिँदै आफ्नो गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको ।
१९) त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रअ (साविकका र हालका) सहायक प्रअ समेतले अनुचितरूपमा रकम आर्जन गरी घरजग्गालगायत विभिन्न ठाउँमा आफ्नो तथा धेरै नातागोताको नाममा लगानी गरेको भन्ने समेत बुझिन आएको हुँदा सोको समेत अनुसन्धान कारबाही गरीपाऊँ ।

२०) पटक–पटकको सम्झौता (तरुण निर्माण सेवा कम्पनीसँग भएको) हेर्न माग गर्दा नदेखाई, सकेको गर भन्दै टोलबासीलाई धम्काउने गरेको ।
२१) तसर्थ मुख्यतः ठेकेदार कम्पनीसँग गलत सम्झौता गरी कहिल्यै पनि निर्माणकार्य सम्पन्न नै नगरी केवल सटर पसल मात्र निर्माण गरी मासिकरूपमा तीसौँ लाख रूपैयाँ बहाल असुल गरी माथि उल्लिखित व्यक्तिहरूले आफूलाई फाइदा र सार्वजनिक संस्था स्कुललाई हानी नोक्सानी पु-याउने कार्य गरेका हुँदा यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र अनुसन्धान कारबाही गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कडाभन्दा कडा सजाय गरीपाऊँ ।
२२) विद्यालयको नीति नियम हेर्न र हरेक गतिविधिको निरक्षण गर्न खटाइएको विनि तारापति खरेलले कुनै ठोस कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् साथै २०७४ सालदेखिको १६ वडाको वडाअध्यक्षले समेत मौन समर्थन गरेको देखिन्छ । तसर्थ यथाशीघ्र विनिलाई परिवर्तन गरी कारबाहीको माग गर्दछौँ ।

२३) वर्तमान हेडमास्टर लक्ष्मण पौडेल, पूर्वविद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अमृत पुरीले आफ्नो र नातेदारहरूको नाममा जग्गाजमीन खरिद गरेको गोप्य जानकारी समेत पाएको हुँदा छानबिन गरियोस् । साथै विसं २०६५, विसं. २०६६ र विसं २०७२ सालमा सम्झौता गर्न जो–कोही पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ सबैको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् । वहाँहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा जमिन राखिएको सूचना पाउने गरेको छ । त्यस विद्यालयको शिक्षक अनिल कर्ण (मो.नं. ९८४१३९२७२६), लेखापाल शम्भु श्रेष्ठ (मो.नं. ९८४१५७७४६१), बेतिथिको विरोध गर्दा हटाइयो विभिन्न बहानामा । वहाँहरूलाई गोप्यरूपमा जानकारीको लागि बोलाउन सकिन्छ । साथै विद्यालयको २०१५ सालको पूर्वविद्यार्थी, वन विभागका पूर्वसचिव एवं २०६५ सालअघिको विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष अति इमान्दार प्रह्लाद कृष्ण मानन्धर जसले विसं २०६५ मै सम्झौता विद्यालको हितमा छैन भनी राजीनामा दिनुभयो वहाँलाई पनि विस्तृत जानकारीको लागि अनुरोध गरेमा अझ बढी उत्तम हुने अनुरोध गर्दछु ।

२४) विद्यालय धेरै जीर्ण भएको फजुल कारण देखाउने गरको छ । के विद्यालय भाडामा मात्र दिने एउटा मात्र उपाय हो त ? विल्कुल होइन । कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय क्षत्रपाटी, दरबार हाइस्कुल भोटाहीटी, शान्ति शिक्षा मन्दिर थँहीटी, युवक माध्यामिक विद्यालय पकनाजोल, परोपकार भिमसेन स्थान आदि विद्यालयहरू नेपाल सरकार र दातृराष्ट्रहरूबाट अति व्यवस्थित र सुन्दर बनाएका छन् ।
२५) काठमाडौंको मुटु ठमेलजस्तो केन्द्रमा रहेको यो ऐतिहासिक, नेपालकै धरोहर विद्यालयमा अझै पनि नौ सय विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्नेगरेका छन् । विद्यालयको आर्थिक भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको कारण हजारौँ युवा जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने यो विद्यालयलाई समयमा नै कारबाही गरी व्यवस्थित गर्न सकिएन भने निश्चितरूपमा विद्यालय बन्द हुने र भू–माफियाहरूको राज हुने पक्कापक्की छ । यो खेल सफल गर्न हेडमास्टर, विद्यालय व्यवस्थापनलगायत भू–माफियाहरू सक्रिय छन् । तसर्थ एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले गोप्यरूपमा यो उजुरी गरेको छु । आशा गरेका छौँ कानुन, विधि र विधानभन्दा कोही माथि छैनन् भन्ने कुराको विश्वास यहाँबाट पक्कै दिनेछ ।हालसम्म हामीबाट भएका प्रयासहरूको फोटो, समाचार र बैठकका दृश्यहरूको भिडियो क्लिपहरू साथमा पेस गरेका छौँ । गोप्य राखिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौँ ।

पुनश्च: विद्यालय व्यवस्थापनका पूर्वअध्यक्ष अमृत पुरी ठेकेदार मनोज मिश्रको लागि म जे पनि गर्न तयार छु, जेल पनि जान तयार छु भनी हिँड्ने गरेको जानकारी पनि आएको छ । ठेकेदारभन्दा गलत कामको संरक्षणकर्ताहरूलाई कठोरभन्दा कठोर कदम चाली कानुनी दायरामा नल्याएसम्म समस्याको समाधान नहुने कुरो विनम्र अनुरोधका साथ निवेदन गर्दछौँ ।(अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा आधारित)