स्वदेशी वस्तु खरिदमा किन सकस ?

काठमाडौं । आजभन्दा करिब १५ वर्षअघि तत्काल कार्यान्वनमा ल्याइने भनिएको स्वदेशी उत्पादन प्रयोगको विषय यतिबेलासम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन, ल्याउन सकिएको छैन भने राज्यव्यवस्था कसरी चलिरहेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हुन सक्छ ।

झन् अचम्म त के देखियो भने पछिल्लो सरकारले तत्काल नै लागू हुनेगरी निर्देशन नै जारी ग-यो तर पनि कार्यान्वयनमा आएन । त्यसपछि यसलाई अनिवार्य लागू गर्न भनी दुई हप्ताका बीचमा दोस्रो पटक पनि त्यस्तो निर्देशन भएको छ । सरकारका नीति निर्देशनहरू त्यही सरकारका निकायहरूले कसरी अवज्ञा गर्छन् भन्ने पक्षबाट हेरिँदा यो झनै गम्भीर कुरा हो । यस्ता विषयमा नागरिकका काम आइपरे भने सरकारी निकायले के गर्छन् भन्ने यो एउटा सोच्नुपर्ने विषय हुन्छ । पछिल्लो सरकारको पहिलो निर्णय नै जनताका सेवा सुविधालाई सहज बनाउने भन्ने छ । तर सरकारी निर्णयको हविगतको पछिल्लो उदाहरणले यथास्थितिमा परिवर्तन होला भन्ने संकेत दिँदैन ।

वर्तमान सरकारले गरेको पहिलो निर्णयमा व्यापारघाटा न्यू्नीकरण गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले र सोही प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिन भन्दै यो दिनदेखि सबै सरकारी निकायहरूले आन्तरिक उत्पादन प्रयोगका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई कडा प्रकारको परिपत्र गरेको थियो । तर दुई महिना बित्नलाग्दा त्यो कार्यान्वयनमा आएन । त्यसपछि यसै हप्ता ‘सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोगको लागि’ भन्दै अर्को निर्देशन जारी भएको छ । दोस्रो परिपत्रमा पनि भनिएको छ– ‘व्यापारघाटा न्यू्नीकरण गर्न, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले र सोही प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिन वर्तमान सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रयोगका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन गर्नू गराउनू ।’

पछिल्लो व्यवस्थामा विदेशी सामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि खरिद गर्न/गराउन भनिएको छ । यसमा स्टेसनरी, फर्निचर– फिक्चर्स, मेसिनरी औजारजस्ता मालसामान पर्छन् । मसलन्दमा खर्च हुने यी सामान हेर्दा सामान्य भए पनि निकै खर्चिला हुन्छन् । यो निर्णयमा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने र सो नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी मालसामान खरिद गर्न भनिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोगको व्यवस्था आजको कुरा होइन । यो परिपत्रमा नै भनिएको छ, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम कुनै विधि छनोट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले त्यसपछि खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

उल्लिखित विवरणको अर्थ हो, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगबारे धेरै पहिलेदेखि व्यवस्था थियो । तर प्रयोगमा आएको थिएन । जानकारहरूका अनुसार विदेशी वस्तुका एजेन्टहरू बढी कमिसन दिने गर्छन् । त्यसैकारण पनि हतपत कार्यालयहरू त्यो व्यवस्थाबाट यताउता हुन चाहँदैनन् । पछिल्लो पटक त्यसलाई केही कडाइ त गरियो तर कार्यालयहरूले टेरेनन् । अबचाहिँ के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । यी वस्तु खरिद सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले तीन÷तीन महिनामा निर्देशिकाको दफा १३ बमोजिमको केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिमा विद्युतीय माध्यमबाट इमेल पठाउनुपर्ने आदि व्यवस्था भएकोले यसमा अन्यथा नहोला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।