सरकारी वन अतिक्रमण गरी बनाइएका ५५ घर हटाइए

नेपालगञ्ज । बाँकेमा सरकारी वन अतिक्रमण गरी बनाइएका ५५ घर संरचना भत्काइएको छ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको झगडिया गाउँ नजिक रहेको हुलाकी सडकको छेउमा रहेका घरटहरा भत्काएको सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले राससलाई जानकारी दिए । सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार १० दिने सूचना जारी गरेर ती घर टहरा भत्काएको उल्लेख गर्दै उनले राप्ती नदीपूर्व पर्ने हुलाकी सडक छेउको धेरैजसो सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जानकारी दिए ।

जिल्लाको कोहलपुर सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतको कोहलपुर–८ स्थित शीतलछायाँ सामुदायिक वन, कोहलपुर–७ स्थित आस्था सामुदायिक वन, कोहलपुरको विन्ध्यावासिनी सामुदायिक वन, बागेश्वरी सामुदायिक वन, ज्योति सामुदायिक वन र वैजनाथ गाउँपालिकाको खैरेनी सामुदायिक वन, प्रगतिशील सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गरी २० घर टहरा निर्माण भएको थियो । सो अतिक्रमण विसं २०५८ देखिको भएको बताइएको छ ।

सिक्टा सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं १, ३, ४ स्थित रामजानकी, बागेश्वरी, लामिडाँडा, गाइलेख, सुनधारा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सो अतिक्रमण हटाइएको र पुनः बसेकाले हटाइएको छ । त्यहाँ अतिक्रमण भएको वन करिब ४२ हेक्टर रहेको छ ।

नरैनापुर सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ का किसान, झरनिका, गाजी, शान्ति, समिर, सदावहारलगायतका सामुदायिक वनको करिब एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलको वन अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । नेपालगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत डुडुवास्थित हजरत, झोरा, वभनपूर्वा सामुदायिक वनको करिब ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको बताइएको छ ।

राप्ती सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत समयभवानी, सुनखोली, सिध्देश्वरी, कर्णेराज, राप्तीपीडित, भगवती, कुशुमिया, सिद्धबाबालगायतका सामुदायिक वनको करिब एक सय ९० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ । शम्शेरगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत हरियाली, जनकल्याण, हरलाफाटा, सिद्धसाई कुमारी, दुर्गा भवानी, जनमुखी, कोटहीदेवी, मधु सामुदायिक वनको करिब ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।

वर्षौंदेखि अतिक्रमण भए पनि स्थानीयस्तरमा राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा अतिक्रमण हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । “हामी अतिक्रमण हटाउन लागिपरेका छौँ, तर राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ”, सहायक वन अधिकृत खडकाले भने । केहीले अतिक्रमण गरेर घर निर्माण गरेर बसेका छन भने केहीले जग्गा मात्रै ओगटेर बसेको बताइएको छ ।