सरकारमा पुग्नासाथ निर्देशनको लहर

काठमाडौं । सरकार जसको नेतृत्वमा होस् र तिनका मन्त्री जो हुन् सरकारमा पुगेपछि उनीहरूका पहिलो काम हुनेगरेको छ, मातहतलाई निर्देशन दिनु । यो कुनै पनि एउटा सरकारको एउटा मन्त्रीको मात्र कुरा होइन । अरु त छाडौँ संविधानसभापछि देशमा १२ जना प्रधानमन्त्री र चार सय जना मन्त्री भए । तिनका कार्यकालको प्रारम्भ यस्तै भयो । उनीहरूका निर्देशन सुन्न अधिकृतहरू लाइन बसेकै देखिए । तर निर्देशनअनुसारको काम भने भए÷नभएको बारे न प्रधानमन्त्री र न मन्त्रीलाई नै चासो रहेको पाइन्थ्यो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग मन्त्रीले सचिव र सचिवले सहसचिवसँग लिखित सम्झौता नै गरेका पनि देखिएको थियो । तर त्यस्तो सम्झौता गरेको महिनादिनकै अन्तरमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाए भने मन्त्रीले सचिव । यो ठाउँमा यो सम्झौताप्रति कसैले पनि जवाफदेही हुनु परेन । निर्देशन दिने क्रमचाहिँ पछिल्लो पटक पनि दोहोरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका सचिवसँग आफू नियुक्त भएको नवौं दिन यस्तै निर्देशनका लागि सचिवहरूको भेला गराए । यसअघि गृहमन्त्रीले त योभन्दा पनि एक कदम माथि चढेर सबै जिल्लाका प्रशासकीय प्रमुख र प्रहरीप्रमुखको यस्तै भेला गराएका थिए । त्यो भेलामा गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशन भनी समाचार विवरणमा आएअनुसार ‘शीतलहरबाट जनतालाई जोगाउन पहल गर ।’ अनुमान गरौं यी प्रजिअहरू के शीतलहरले मान्छे मरिरहेका हेरिरहेका थिए ? तिनको रोकथाम गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन नै चाहिएको थियो ? यता ती अधिकारीहरू आपत्कालीनरूपमा आउजाउ गर्दाको खर्चले शीतलहरग्रस्त क्षेत्रमा न्यानोको व्यवस्था गरिएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुनेथियो कि ? यतिबेलाको एउटा सुखद पक्ष के हो भने कम्तीमा यो शीतलहरले अहिलेमम्म मानवीय क्षति भएको छैन । कष्ट भने सहीनसक्नुकै रहेका दिनहुँ समाचार आइरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सचिवहरूको यस्तो भेला गराएका थिए । यो भेलामा सहभागी भएबापत उनीहरूले भत्ता लिए÷लिएनन् भन्ने पछि सार्वजनिक होला । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अरु मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरमा नै रहेका हुँदा खर्चको हिसाबले भने यो धेरै ठूलो कुरो होइन । तर गृहमन्त्रीको यस्तो सम्मेलन भने ठूलो खर्चिलो भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । यद्यपि राज्य चलाउँदा खर्चको हिसाब हुँदैन होला । तर राखे राम्रो । यस्तो विषयले खर्चिलो हुने कि मितव्ययी भन्ने रोजाइ दिन्छ ।

प्रधानमन्त्री हुन् कि मन्त्री तिनका निर्देशनको हविगत के हुन्छ भन्ने हालै विदेशबाट फर्किनेलाई दुईवटा मोबाइल ल्याउन खोलिदिने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उदाहरण हो । गएको १५ पुसमा उनले दिएको यस्तै निर्देशनलाई कर्मचारीले धोती लगाइदिएपछि फेरि त्यही व्यहोरामा उनले पुस १९ मा अर्को निर्देशन जारी गरे । त्यसमा उनले विदेशबाट फर्कने नेपाली नागरिकले आफूसँग दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विदेशबाट फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफूसँग अतिरिक्त मोबाइल ल्याउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको हो । यसले एउटै विषयमा प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनको अन्तरमा दुईवटा समान निर्देशन दिएको देखिन्छ । उनको पहिलो निर्देशन नमान्ने कर्मचारी भने जहाँको त्यहीँ छन् भने यस्ता निर्देशनको अर्थ के रहला ?