नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरणको रजगज

काठमाडौं । राजनीति र अपराधको मिसावट नै राजनीतिक अपराधीकरण हो । राजनीतिलाई नीतिहरूमा सर्वश्रेष्ठ भनेर भनिन्छ। तर जब नीतिको नैतिकता बन्ध राखेर सत्ता र शक्तिको भ्रमदोष गरी त्यसको दुरूपयोग गरिन्छ तब राजनीति अपराधको बाटोतिर लाग्दछ । राजनीति र अपराधको भेदबीच रहने मसिनो रेखालाई तोडिँदा समाज अपराधको चंगुलमा पुग्छ ।

नेपालमा पछिल्लो दशकमा संगठित अपराधमा निकै बढोत्तरी भइरहेको छ । पहिला साना परिणाममा देखिने प्रकृतिका अपराध आज लगभग उद्योग बनिसकेका छन् । खासगरी देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा संक्रमणकालको लेप लगाई अपराधीहरूले स्वर्ण समय गुजारिरहेका छन् । त्यसैले आज सुन तस्करी, रक्तचन्द तस्करी, नक्कली नोट कारोबारी डलर तस्करहरू सबैभन्दा बलशाली छन् र राज्य तिनका अगाडि निरह देखिन्छ । त्यति मात्रले नपुगेर संगठित रूपमा जोडिएर अपराध गर्नेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको संगठित अपराधलाई आज बढ्दै गइरहेको राजनीतिक हिंसा र अपराधले पनि मलजल गरिरहेको छ । संक्रमणकालको खोलभित्र राजनीतिक व्यक्तित्व र अपराधिहरू मिलेर राज्इको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई खोकला बनाइरहेका छन् ।

राजनीतिका नाममा, आन्दोलनका नाममा अपराधको व्यवसाय गर्ने र राजनीतिक सहमतिका नाममा माफी दिलाई उन्मुक्ति दिने नीति नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलहरूले अपनाइरहेको अस्त्र हो । यसको परिणाम समाजमा राजनीतिक अपराधीकरणको तह धेरै माथि आइपुगेको छ । आज राज्यका कुनै पनि निकायबाट आउने निर्णय स्वाभाविक मानिँदैन । ती सबै राजनीतिक दाउपेचभित्रका पावरगेमसँग सम्बन्धित ठानिन्छ ।

राजनीतिक अपराधीकरण एक भयावह प्रकोप हो जसले कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भविष्य नष्ट गर्दिन सक्दछ । राजनीतिक अपराधीकरणले लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको सोचलाई धराशायी मात्र पार्दैन । यसले काुनन र विधि पनि भङ्ग गरिदिन्छ । सामाजिकरूपमा प्रवेश गर्दै अपराधले आर्थिक क्षेत्र हुँदै राजनीतिक तह पनि भ्रष्ट र अराजक बनाइदिन्छ जसले गर्दा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र अराजकता मात्र कायम रहन्छ । राजनीतिक अपराधीकरणले समाजमा हिंसा र अराजकता बढाउन मद्दत गर्दछ जसको फलस्वरूप अपराधीहरू संगठित भई व्यवसायिकताको आवरणमा अपराध र हिंसामा संलग्न रहन्छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्यायले एक पटक एउटा कार्यक्रममा २०५२ सालतिर भनेका थिए । दोषी साबित भई अदालतबाट नै दण्डित भएका तस्करहरू, हत्याराहरू र अन्य विविध प्रकारका अपराधीहरूलाई दलका सरकारहरूले चन्दाका लागि र राजनीतिक संगठनका लागि छुटाउने निर्णय गर्नु, छोड्नु राजनीतिक अपराधीकरण नै हो । पञ्चायत कालका दण्डित केही मानिसहरूलाई जनआन्दोलनपछि आन्तरिम सरकारमा छोडिएको कुरा निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यममा निकै आलोचना भएकै हो । अहिले पनि गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा छोडिने व्यतिmहरूको सूची नियाल्दा मात्र पनि नेपालमा राजनीति र अपराधको अन्तरसम्बन्ध केलाउन सकिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरणको पृष्ठभूमि भयावह र पट्यारलाग्दो छ । खासगरी राजनीतिक अपराधीकरणले केन्द्रीकृत शासनको सुरुवातसँगै संस्थागत विकासकै गति लिएको पाइन्छ । नेपालमा दण्डहीनता राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक सत्ता संघर्ष, हत्या र हिंसाजस्ता घटनासँग जोडिएको इतिहास प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।

राजनीतिक अपराधीकरणको सुरुवात कहिलेबाट भयो ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि खासगरी नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको अवसानपछिको नेपालको इतिहासमा हत्या, हिंसा, राजनीति, सत्ता, सबै खेल भएको पाइन्छ । बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीबीचको टकराव, रणबहादुर शाहको हत्या, कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, आदिजस्ता घटनाले नेपालको राजनीतिक अपराधीकरणको परम्परा सुरुवात गर्न मद्दत पु-याएको देखाउँछ । राणा शासनको उदयसँगै सुरु भएको राजनीतिक अपराधको श्रृंखला १०४ वर्षे राणा शासनकालमा चरमोत्कर्षमा पुगेको पाइन्छ ।

राणा शासकहरूले आफ्ना शत्रुहरूको हत्या गर्ने भाइभारदार तथा सेवाका जवानहरूलाई संरक्षणसहित पदोन्नति गर्दथे । विरोधीलाई निसाना बनाउने अपराधीहरूलाई भित्रिया ठानिन्थ्यो र त्यसलाई राज्यका जिम्मेवार निकायमा नियुक्ति गरिन्थ्यो । हत्या, हिंसा र षड्यन्त्रको दाउपेच राणाकालको अन्तिम समयसम्म पनि क्रियाशील रहिरह्यो ।

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो तर यो व्यवस्था पनि राजनीतिक अपराधीकरण रोक्ने विषयमा प्रतिबद्ध हुन सकेन । २००७ देखि २०१७ को समयलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि सत्ता र संघर्षको लागि अपराधीकरणमा नै बढी जोड गरिएको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नेताहरूबीच भएका सत्ता प्राप्तिमा टकरावमा राजनीति र अपराधलाई मिसाउने खेल सुरु भइसकेको देखिन्छ । अझ यसमा राणा शासनकालकै निरन्तरता नै देखिन्छ ।

२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि त व्यवस्थितरूपले नै राजनीतिक गुन्डागर्दी र अपराध गर्ने परम्परा पुनः थालनी गरिएको पाइन्छ । विसं २०३० सालतिर खेलकुद परिषद्को स्थापना गरी सोमार्फत पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान र संरक्षणका निम्ति गुण्डा र मण्डलेहरू उत्पादन गर्ने कार्य सुरु गरियो जसले पञ्चायती व्यवस्थाको जगलाई बलियो बनाउन राजनीतिक संरक्षणका साथ राजनीतिक अपराधहरूलाई निरन्तरता दियो ।

विसं २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताउन र बहुदललाई हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जंगल माफियाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिए । जनमतसंग्रहमा पञ्चायतले त जित्यो तर राजदरबार र दरबारिया शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित मानिसहरू गुट–उपगुटमा विभाजित भई राजनीतिमा आपराधिक क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्दै लगे । विसं २०४१ सालतिर पत्रकार पदम ठकुराठीलाई गोली हानेर मार्ने प्रयाससम्म गरियो । उनलाई मार्न तत्कालीन राजनीतिक सत्ताका सहभागीहरूले उक्साएका थिए । त्यो अपराधमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई अदालतले दण्डित पनि ठहराएको थियो तर तिनीहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण छोटो अवधिमा नै कारागारबाट छुटे । यो घटनापछि पञ्चायती कालभर अपराधिक गिरोहहरूको राजनीतिक प्रणाली र राज्यसञ्चालन प्रक्रियामा निर्णायक र प्रभावशाली भूमिका रहिरह्यो । पञ्चायतले बसालेको यो गलत संस्कार प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै अन्त्य गरिनु जरुरी थियो तर दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र र पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै राजनीतिक दलहरूबीच फेरि सत्ता प्राप्ति र टिकिरहने दाउपेच र द्वन्द्वको सुरुवात भइरह्यो । आफूलाई सत्तामा टिकाइराख्न र आफ्नो स्थानलाई मजबुत बनाइराख्न राजनीतिक दलहरूले फेरि अपराध र अपराधीकै सहारा लिन पुगे । २०४७ सालमा बसेको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन समयमा विभिन्न आरोप र हत्या गरेर जेलमा रहेका थुप्रै अपराधीलाई राजनीतिक बन्दीका नाममा भटाभट जेल बाहिर निकाल्ने क्रमको थालनी गरे ।

प्रजातन्त्रको शैशव अवस्थामै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदेशहरूमाथि कुठाराघात शुरु भए । राजनीतिज्ञको आशीर्वाद पाए ज्यान मारे पनि बात लाग्दैन र जेल बस्नु पर्दैन भन्ने आपराधिक मनोवृत्ति आकाशियो । यस्तो आपराधिक तत्वलाई राज्यबाट प्राप्त हुने संरक्षणले समाजमा असुरक्षा, अराजकता र कानुनविहीनताको स्थितिलाई संघारमा पु-याइदियो ।

सत्ता सञ्चालनका सिद्धान्त, नीति मूल्य–मान्यता र आदर्शलाई राजनीतिक अपराध र षड्यन्त्रले विस्थापित गरिदियो । पछिल्लो कालखण्ड २०४८ देखि २०५८ सम्म त कस्तो बन्यो भने सत्ता बचाउकै लागि डर, त्रास, धम्की र त्रासको वातावरण सिर्जना गरियो भने जनताका प्रतिनिधि भनिने सांसदहरू नै खसीबोका जसरी बिक्रीमा राखिए ।

तत्कालीन सरकारको विरोध गर्ने सांसदहरूलाई तर्साउन सरकार स्वयंले अपराधीको सहारा लिएको थियो । सांसदहरूलाई पैसा दिएर थाइल्याण्ड घुमाउनेदेखि लिएर होटलमा अपहरण शैलीमा राख्ने र तिनको सुराकीका लागि आपराधीको उपयोग गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको थियो ।

राजनीतिक अपराधीकरणको यो सिलसिलामा २०५२ पछि फेरि देशमा सुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्वले अर्काे रूप दियो । तत्कालीन समयमा विद्रोही बनेका माओवादी र सरकारले हिंसालाई तीव्र रूप दिए र यो चरणमा राजनीतिक अपराधीकरणको खेल भित्र भित्रै सक्रिय भइरह्यो । खासगरी सरकारद्वारा गठित प्रतिकार समिति र त्यसका केही सदस्यहरू यो अपराधमा संलग्न बनेको भेटिन्छ । त्यस्तै माओवादीका नाममा चन्दा र आतङ्क गर्ने केही अरु समूहहरू पनि देखापरेका थिए ।

२०६० पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक अपराधीकरणको सिलसिला फेरि बाहिर देखियो । तत्कालीन समयमा राजाले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् हेर्दा पनि केही कुरा बाहिरै प्रस्ट देखिन्छ । पञ्चायतकालमा अपराधीकरणको दुनियाँमा चर्चित बनेका केही नामहरू फेरि सत्ताको कुर्सीमा पुगेका थिए २०६२।६३ को जनआन्दोलनमा तिनले गरेका गतिविधि र दिएका बयानले तिनमा पञ्चायतकालीन गुण्डागर्दी यद्यपि कायम रहेको भान प्रतित हुन्थ्यो । दमन र गुण्डागर्दीमा माहिर अपराध मानसिकता बोकेका मान्छेहरूलाई राजनीतिको रङ्ग लगाएर सत्ताको दुरूपयोग गर्ने परम्परागत सोच र शैली नेपालमा निरन्तर चलिरह्यो ।

२०६२।०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि विगतका आन्दोलन र गल्तीबाट पाठ सिकेर राजनीतिक दलले कानुनको शासन स्थापना गर्न भरमग्धुर प्रयास गर्लान् भन्ने सेख जुन सोच आमजनतामा थियो दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन र नेपालमा लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने राजनीतिक दल र आफूलाई महान क्रान्तिकारी सोच्ने राजनीतिक दलले यो विषयलाई रोक्न खोजेनन् ।

राजनीतिक अपराधीककरणको जुन गलत संस्कार विगतमा थियो त्यसलाई आफूअनुकूल थप मलजल गर्न राजनीतिक दलहरू उधृत बनिरहे जसको फलस्वरूप प्रजातन्त्रको वातावरणमा गरिएको तत्कालीन राजनीतिक अपराधीकरणलाई रोक्न तत्कालीन सरकारले जुन बहाना बनएको थियो ठीक त्यस्तै बहाना २०६२।०६३ का राजनीतिक दल र सरकारले बनायो र त्यो बहाना थियो मुलुक अहिले संक्रमणमा छ । संक्रमणकालका नाममा नेपालमा जे–जति कार्यहरू गरिँदै आइएको छ त्यसले निश्चित छ यो मुलुकले स्थिरता पाउन धेरै ठूलो बलिदन वा मिहिनेत गर्न पर्नेछ ।

२०६२।६३ सालपछि तत्कालीन युद्ध पक्ष माओवादीसँग सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर युद्ध समाप्त ग-यो तर देशको तराई क्षेत्रमा जुन नयाँ आतंक देखा प-यो त्यसले मुलुकको शान्तिपूर्ण अवतरणमा भने ठूलो चुनौती थपिदियो । यो आन्दोलन थोरै राजनीतिक र बढी मात्रामा अपराधीकरणबाट प्रेरित थियो । तत्कालीन समयमा नेपालको तराई क्षेत्रमा सयभन्दा बढी सशस्त्र समूह थिए जसमा निकै थोरै समूहले मात्र राजनीतिक विषयको उठान गरेका थिए भने धेरैले राजनीतिको मुखौटामा अपराधीकरणको बाटो तय गरेका थिए र यो राजनीतिक अपराधीकरणको सिलसिला नै थियो र यसबाट पनि विगतमा झैं सत्ता र तिनका सारथी दलले पाठ सिकेनन् ।

नेपालको राजनीतिक अपराधीकरण प्रणालीले संगठित अपराधमा धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका नाममा गरिएका गल्तीहरूको उपयोग गर्दै संगठित अपराधीको समूह नेपालमा निकै बलियो बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालमा छिटपुट हुन्छन् भनेर गरिरहेका गल्तीको स्वरूप यस मुलुकमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र थरीथरीका समस्याहरूका रूपमा देखा परिरहेका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरणको निरन्तरताले कसरी लोकतन्त्र र कानुनको शासनमा खिया लाग्दै छ भन्ने सानो झलक माथिका घटनाहरूबाट प्रस्ट भएको हुनुपर्छ ।

यसरी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक तहबाट कारबाही नगरिँदा राजनीतिक अपराधीकरणका साथै दण्डहीनताको जगजगी बढेको छ र दण्डहीनताले समग्र राजनीतिक, सामाजिक तथा कानुनी प्रणालीलाई समेत ग्रसित बनाइदिएको छ ।

अहिले पनि नेपालमा गम्भीर मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन गरिरहेका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । राजनीति र अरु कुनै लेपन लगाएर दलहरूले तिनलाई संरक्षण दिँदै आएका छन् । बेला–बेलामा नागरिक समाजबाट जनाइने विरोधमा दलका नेताहरूको भनाइ हुन्छ कि बाल्मिकी पनि पहिले रत्नाकर थिए र उनले सही संगत पाएपछि वाल्मिकी बने । तर दुर्भाग्य राजनीतिमा छिरेका नेपालका रत्नाकरहरू, वाल्मिकी त बनेको पाइन्न् बरु तिनको सङ्गतले अरु रत्नाकरहरू पैदा बनेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । अब त प्रश्नै यो छ कि तिनले पाएको सङ्गत नै त समस्याग्रस्त छैन ? राजनीतिक अपराधीकरणले नेपालमा दह्रो जरा गाडेर बसेको छ यसलाई नहटाई संगठित अपराध नियन्त्रण असम्भव छ र अहिले सम्मको सरकारी र राजनीतिक गतिविधि हेर्दा अझै बुझ्ने क्षमता विकास भइसके जस्तो देखिँदैन ।

हालसालै स्थापना भएर राजनीतिक सत्ता उपभोग गरिहेका वा गर्न पाइसकेका दलहरूमा पनि राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्नमा चासो रहेको देखिएन् बरु भएकै फोहोरी खेलमा डुबुल्की मार्ने हतारो र छटपटी ज्यादा देखियो । लोकतन्त्रको लागि यो शुभ सङ्केत होइन ।