नन्दलाल खरेल
नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र कोरोनाको कारण अत्यन्तै जोखिममा परेको छ । विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका रूपमा देखापरेका कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले आर्थिक–सामाजिक जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य संकटको मार व्यहोर्नु नपरे पनि वैदेशिक रोजगारमा भने ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा असर परेपछि रेमिट्यान्समा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा पर्नु स्वभाविक हो । वैदेशिक रोजगारमा मात्र होइन आन्तरिक रोजगारीमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । महामारी कति समयसम्म लम्बिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तै अवस्थामा अर्थतन्त्र बचाउन सरकारबाट राहत प्याकेज घोषणा गर्न जरुरी छ ।
अहिले विश्वभर धेरै देशका सरकारले विभिन्न उद्योगपति, व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । बेलायतले ३० अर्ब पाउन्डको ठूलो आर्थिक सहायता घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कोराना संक्रमणको ठूलो क्षति व्यहोरेको इटलीले २८ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत योजना अघिसारेको छ । विश्वव्यापीरूपमा खर्बौं रूपैयाँको प्रोत्साहन योजना सार्वजनिक हुँदैगर्दा नेपालले खासै अग्रसरता नदेखाएपछि व्यवसायीले सरकारसँग राहतको अपेक्षा गरेका हुन् । सरकार विनाविकल्प र निरूपाय बस्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने उद्योग व्यवसायी चाँडै नै धराशायी नहोलान् भन्न सकिन्न ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा कोरोना भाइरसका कारण असर पर्नसक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने भनिएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यद्यपि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल भइरहेको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकसँगै २२ अर्बभन्दा बढी सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन सक्ने पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग नभएर बसेको छ । यस्तो सहुलियत ब्याजदरको ऋण उद्यम व्यवसायका लागि अत्यावश्यक छ । अर्कातर्फ, सरकारले चाहेमा दातृ निकायसँग सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएर पनि मुलुकभित्रका उद्योग व्यवसायलाई उद्दार गर्न सक्छ ।
कोरोना भाइरसका संक्रमणले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको संख्या घट्ने र दीर्घकालमा विप्रेषण आयमा कमी आई सिंगो अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिएको छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५ दशमलव चार प्रतिशत हिस्साबराबर विप्रेषण आउँछ । नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मुलुकमै कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्दै गएकोले ती मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारलाई पर्ने देखिएको छ । पश्चिम एसियाका मुलुकहरू यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र गिरावटको चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य ती राष्ट्रहरूले तेलको मूल्यमा लगातार गिरावट आएमा नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । किनकि वैदेशिक रोगारीमा गएका अधिकांश नेपाली कामदार तिनै मुलुकमा छन् । कच्चा तेलको भएको गिरावटले खाडी युद्धयताकै अवस्थामा खस्किएको छ । रुस र साउदी अरेबियाले तेलको मूल्य घटाउने होडबाजी चलाएपछि गिरावट आएको हो ।
राष्ट्र बैंकको एउटा प्रतिवेदनमा पछिल्ला १२ वर्षमा नेपालले भित्र्याएको रेमिट्यान्सको ७२ दशमलव छ प्रतिशत रकम खाडी क्षेत्रका यूएई, साउदी अरेबिया, कतार र कुवेतबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नेपालबाट ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै युवा खाडीमै गएका छन् । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक्कासी घटेको थियो । त्यसबाट मुलुकको भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो असन्तुलन मात्र भएको थिएन, लामो समयसम्म बजारमा महँगीको मार कायम थियो ।
रोजगारको लागि मुख्य गन्तव्यमध्येका कतार र साउदी अरब तथा दक्षिण कोरिया कोरोनाको प्रभावमा परेका छन् । कतारले नेपालबाट आफ्नो देशमाजान प्रतिबन्ध लगाएको छ । यससँगै नेपाल वायुसेवा निगमले कतारको दोहामा साताभर गर्दै आएको उडानसमेत रोकेको छ । यता नेपालले नै पनि कतिपय देशमा जान श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको छ । कतार जानका लागि मात्र श्रम स्वीकृति लिइसकेका ४० हजार कामदारको यात्रा रोकिएको छ । यसले तत्कालका लागि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समस्या परे पनि दीर्घकालीनरूपमा भने रोजगारीको समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेछ ।
यस्तो रोजगारीमा जानु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने विचारले कतिपयले आउने दिनमा वैदैशिक रोजगारमा जाने विचार त्याग्न पनि सक्नेछन् । यसको अर्थ हो, तत्कालका लागि त ढिलोचाँडो कोरोना प्रभाव सकिनेछ । फेरि रोजगारीमा जाने प्रक्रिया आरम्भ पनि हुनेछ । तर, दीर्घकालीनरूपमा भने यस्तो समस्या आएकै समयमा सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्थामार्फत स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यस अर्थमा योअवसर पनि हो । वैदेशिक रोजगारका अवसर सधैँ स्थिर हुँदैनन् ।
कोरोनाको त्रास फैलिएसँगै विभिन्न गन्तव्य मुलुकले नेपाली कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढेपछि अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने खतरा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । सोही वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४.४ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा चार खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्लो ६ वर्षयता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदै आएको छ । रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ । सञ्चिति घटे आयातित सामानको भुक्तानी दिन समस्या पर्छ ।
अन्त्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स र आयातमुखी राजस्व देखिएको छ । यस्तो क्षेत्रहरूलाई दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको स्रोत बनाउँदा जुनसुकै बेला पनि अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । यस्ता स्रोतहरूलाई अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा लिनुपर्दछ । कोराना भाइरसलाई अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनु पर्दछ । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सधैँको लागि मजबुत बनाउन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउनु पर्छ भने कृषिमा आधारित औद्योगिक उत्पादन बढाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा बढावा दिनुपर्दछ । त्यस्तै गरेर हामीले जलविद्युत्मा लगानी बढाई त्यो उत्पादन बाह्य देशमा बिक्री गर्न सक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि धरापमा पर्दैन । तसर्थ कृषि क्षेत्र, कृषिजन्य उद्योग, जलविद्युत्, आन्तरिक पर्यटन व्यवसायमा जोड दिने हो भने हामीलाई यस्ता महामारी आउँदा अर्थतन्त्र खासै ठूलो असर नपर्न सक्छ । यसतर्फ दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- नेपाल डिस्टिलरीजद्वारा कास्क सिरिज रमको सीमित उत्पादन
- एंकर वाई प्यानासोनिकको जिभा स्विच सकेट नेपालमा
- ‘रोयल्टी बाँडफाँटका सूचकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ’
- व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह
- पशुपति क्षेत्रमा माछामासु मदिरा र नशालु पदार्थ निषेध
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- साढे दुई करोड नाघ्यो मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या
- अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा विकल र सफललाई आठ वर्ष कैद हुने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
उपयाेगी आलेख । तर आलेखकाे चाैथाे हरफमा GDP मा रेमिट्न्सकाे याेगदान २५.४% भनी उल्लेख गर्नुभएकाे छ भने second last हरफमा २४.४% उल्लेख छ । खासमा के हाे ?