सार्वजनिक निर्माणको समीक्षा आवश्यक

काठमाडौं । देशको सार्वजनिक निर्माणको गति यही रूपले कायम रहे एकातिर प्रतिफलको कुनै अपेक्षा गर्ने ठाउँ नरहने र अर्कोतिर दुर्लभ मानिने साधनस्रोतको निरन्तर दुरूपयोग हुने अवस्था आउँछ । तर राज्य सञ्चालकहरूले भने यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन । पछिल्लो सरकारले सार्वजनिक निर्माणमा किन वाञ्छित लक्ष्य प्राप्त भएन र यता लागत भने किन निरन्तर बढिरहेको छ भन्ने अवस्थाको अध्ययन गरेर त्यसको निराकरण गरिने भनी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लेखेको थियो तर त्यो कुरा सार्वजनिक भएको केही दिनमा सरकारको आकारप्रकार नै बदलियो । यतिबेला त्यो गठबन्धन सरकार छैन । नयाँ पनि बनेको छैन । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो समर्थक दल सरकारमै रहेर विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यो दलका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा ठूला आलोचकजस्ता देखिएका छन् । यस्तो बेला सरकारले ल्याएका वा पारित गरेका कार्यक्रमहरूको अर्थ रहँदैन । त्यसकारण पनि सार्वजनिक निर्माणको अवस्थालाई चुस्त बनाउने भन्ने सरकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक हुन जान्छ ।

सार्वजनिक निर्माणले गति पाएनन् भने वा तोकिएको समयमा सकिएनन् भने सडक, पुलजस्ता कति निर्माण आयोजनाहरूको सार्थकता रहँदैन । अख्तियारले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार करिब १८ सयको हाराहारीमा देशभरिका पुलहरू आधा निर्माण भएर थन्किएका दशक भइसक्यो । त्यस्ता अधुरा पुलले ठाउँ ओगट्ने र साधनस्रोतको दुरूपयोगबाहेक केही काम दिँदैनन् । सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका तमाम समास्या छन् तर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने सन्दर्भमा निकायहरूको निष्क्रियता पनि उत्तिकै खड्किँदो छ । यसले एकातिर जनजीवनलाई कष्टकर बनाइरहेको छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो प्रभाव पार्ने हुन्छ । जहिले पनि वर्षको अन्त्यमा आर्थिक वृद्धिदर अनुमानभन्दा आधाको दरले घटेको पाइन्छ । कारण खोज्ने हो भने सार्वजनिक निर्माण लावारिस अवस्थामा रहेको भन्ने निष्कर्ष आउँछ ।

सार्वजनिक निर्माण आयोजनाहरूबारे विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् र तिनका प्रतिवेदन पनि आइरहेका छन् । तर ती सबै प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित रहने गरेको स्थिति नै दुःखद हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उदाहरण मान्ने हो भने त नेपालको सार्वजनिक निर्माण संसारै लागि व्यङ्ग्यजस्तो हुन जान्छ । २०५७ मा सुरु भएको यो आयोजना २०६५ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनपर्ने थयो । तर अवस्था कस्तो भयो भने २०८० प्रारम्भ हुनलाग्दा पनि यो आयोजना पूर्णरूपले सम्पन्न हुन सकेको छैन । खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषयको हविगत यस्तो छ ।

लागतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने झनै डरलाग्दो चित्र देखिन्छ । आयोजना १५ अर्ब हाराहारीको ३२ अर्बको सेरोफेरोमा पुगेको छ । यो मात्रै होइन जनजीवनसँग सरोकार राख्ने ठूलासाना प्राय सबै आयोजनाको हविगत यस्तै पाइन्छ । त्यो द्रु्रत मार्गको होस् कि विमानस्थलको सबैतिर यस्तै भइरहेको छ । अनुमानित लागत बढ्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण धेरै ठाउँमा कायम भएका छन् । महत्वका मानिएका आयोजनाहरू सेता हात्तीमा परिणत भइरहेका छन् । तसर्थ सार्वजनिक निर्माणका आयोजनाको समीक्षा गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा सरकारले ठोस निर्णय लिन ढिला गर्नुहुन्न ।