आयोगको काम बजेटको अंक तोक्ने मात्र होइन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग देशको त्यस्तो निकाय बन्नुपर्छ जसले वास्तवमा नै योजनाबद्धरूपमा काम गरोस् । त्यो भनेको देशको खाँचो के हो र त्यसलाई योजनाबद्धरूपमा नै समाधान गर्ने बाटो अवलम्बन गरोस् । सरकारपिच्छे फेरिने आयोगले न अहिलेसम्म अपेक्षा गरिएअनुसारको काम गरेको छ न त्यतातिर यसको ध्यान नै गएको पाइन्छ । यसको काम भनेको बजेट निर्माण गर्ने बेला त्यसको अंक तोक्ने मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिरहने थिएनन् होला । पछिल्लो १० वर्षलाई हेरियो भने बजेटको मध्यावधि मूल्यांकनमा त्यसको आकार घटाउने लक्ष्यमा फेरबदल गर्नेदेखि विकास खर्च आधाको हाराहारीमा पनि नहुने र असार मसान्तमा अत्यधिक खर्च अर्थात् असारे विकास निरन्तर दोहोरिरहने थिएन होला ।

अर्को विकासका काममा ढिलासुस्ती । यो पनि सधैँ दोहोरिरहने रोग भएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने गहन अध्ययन अहिलेसम्म भएको देखिँदैन । बरु बजेटको अंक तोक्नेमा मात्रै ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ । उसले तोकेको बजेट मध्यावधि मूयांकनमा फरक पर्दा पनि यो निकायले कुनै प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । पछिल्लो समय आयोगले एउटा बजेटका सन्दर्भमा प्रक्षेपण गरेको छ । त्यो हो, आउँदा वर्षहरूमा बजेटको आकार बढ्ने भन्ने । आयोगका अनुसार आयव्यायको समीक्षा गरेर बजेटको आकारमा वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो ।

त्यसअनुसार नै उसले सिलिङ तोकेर २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ का लागि क्रमशः १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ, १८ खर्ब ८० अर्ब र २० खर्ब ८८ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेको हो । उसले तोकेअनुसार नै बजेट आयो भने २०८१/८२ र २०८२/८३ मा बजेटको आकार क्रमशः १० दशमलव २१ प्रतिशत र नौ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढ्नेछ । यता उसले बजेटको अंक बढ्ने अनुमान गरिरहेको बेला अर्थमन्त्रीले भने चालू वर्षको घोषित बजेटमा करिब तीन खर्ब नै हुनेगरी आकार घटाए । अबको तीन महिनापछि नै बजेट आउँदै छ । अर्को वर्षको बजेट आउन यति छोटो समय बाँकी रहँदा के–कस्ता आधारले बजेटको अंक बढ्ने हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

स्वाभाविक छ बजेटको आकार बढ्दा वा बढाइँदा राजस्व संकलन वैदेशिक सहायता, अनुदान, बाह्य र आन्तरिक ऋण पनि बढ्ने होला । यसरी बजेटको अंक बढ्दा आयोगको अनुमानमा राजस्व पनि आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने भनिएको छ । वैदेशिक सहायता पनि दुई खर्ब एक अर्बले बढ्नेछ । बजेटको अंक त बढ्यो तर सोसँग बढाइएको स्रोतको सोअनुसार नै प्राप्त हुने आधारचाहिँ के हो भन्ने भरपर्दो रूपले देखिँदैन । असारे विकासका बारे त कतै बोलिएको पनि छैन । यी विषयमा आयोगले घनीभूतरूपमा अध्ययन गरेर देशलाई मार्गदर्शन गर्र्नुपर्ने तर त्यस्तो केही भएको देखिएन । बजेटको अंक तोकेर आयोगले दिन बिताउने गरेको अवस्था नै देशका लागि दुर्भाग्य हो । ध्यान जाओस् ।