बजेट कार्यान्वयनको दुःखद चित्र

काठमाडौं । केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदा वर्षहरूका लागि आकार बढाएर बजेटको अंक तोकेको थियो । आयोगले त्यस्तो गर्दा अर्थमन्त्रीले भर्खर मात्रै बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन गरेर धेरै ठूलो मात्रामा बजेटको अंकमा कटौती गरेका थिए । विज्ञहरूले यस्तो कटौती इतिहासमै पहिलो पटक भनी बताएका थिए । बजेटको सबैभन्दा दुःखद अवस्था हो त्यसको कार्यान्वयन नहुनु । यो कटौतीमा विकासबजेट पनि परेको थियो । विनियोजन भएको अंकको तुलनामा त यो कटौती निकै नै थियो । अर्थमन्त्रीले यस्तो बाटो किन रोजे भन्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहेका बेला त्यसको रहस्य खुल्यो, बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ । पछिल्लो अध्ययन वा सूचकांकले त्यस्तै देखायो । यो कुनै एउटा क्षेत्रको मात्र कुरा होइन समग्रतामै यस्तो देखियो जो देशका लागि दुःखद हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बितेको सात महिना (साउन माघ) बजेटको कार्यान्वयन दुःखद देखियो । यो भनेको विगत वर्षदेखि भनिँदै आइएको आर्थिक संकटतर्फ अघि बढ्न थालेको हो कि भन्ने पनि हो । जब बजेट नै कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसले परिकल्पना गरेका विषयहरूले आकार लिने कुरै हुँदैन । यस्तो अवस्थाले खस्किँदै गएको देशको अर्थतन्त्र यथास्थितिबाट माथि उठ्ने कुरा नै आउँदैन बरु ओरालो लाग्न मद्दत पुग्छ । निश्चय नै यो चिन्ताजन कुरा हो । अध्ययनअनुसार चालू वर्ष सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ बजेटमा आएका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमहरमध्ये ५७ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रतिशत प्रगति देखियो । यो सामान्य कुरा होइन । आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नमूनाका लागि ६३ बुँदा पहिचान गरेर तिनको कार्यान्वयन स्थिति अध्ययन हुँदाको चित्र हो यो । अध्ययनले भनेको छ, चालू वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरूमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखियो ।

बजेट आउँदा सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेत करिब ४८ प्रतिशत हुनेगरी समेटिएको बताइएको छ । तर जब बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष यति फितलो भएको अवस्थामा ती सुझावको पनि अर्थ रहने अवस्था देखिँदैन । अध्ययन भन्छ, ‘बजेट वाचअन्तर्गत पहिलो नम्बरमा नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, दोस्रो नम्बरमा पर्यटन, तेस्रोमा उद्योग : औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, चौथो नम्बरमा साना तथा मझौला उद्योग, पाँचौँमा लगानीअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, छैटौँमा ऊर्जा, सातौँमा पूर्वाधार र आठौँमा कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरिएको थियो । यी मध्ये १४ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको पाइयो ।

देशको बजेटको कार्यान्वयनको यस्तो दुःखद चित्र प्रकट हुँदा देशमा सरकार नै रहेको जस्तो अवस्था छैन । अर्थमन्त्री समेत छैनन् । १६ जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनका राजीनामा राजनीतिक होला तर तर यसबाट सरकारको अनुपस्थिति त जनाउँछ नै । अहिले जम्मा चार जना मन्त्रीले काम गरिरहेका छन् २२ मध्ये १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छन् । यसले झनै अस्थिरता पैदा गराउँछ र यो वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो अध्ययन भयो भने हालत के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाप्रति सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।