मासिक २ हजार श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउँदै सरकार, कुन कुन क्षेत्रमा धेरै छ माग ?

काठमाडौं,वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरियामा सन् २०२३ मा नेपालबाट २५ हजारसम्म श्रमिकहरू पठाउन सकिने अवस्था देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

फेब्रुअरी महिनाबाट प्रत्येक महिना दुई हजार कामदार कोरिया प्रवेश पाउने गरी नेपालले तालिका प्राप्त गरेको र त्यसै अनुसार तयारी पनि अघि बढाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिकहरूबारे केही नीति परिवर्तन गर्दै सक्दो छिटो श्रमिक पठाउन सक्ने देशलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपालबाट जाने कामदारहरूको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था सृजना भएको हो।

ज्यानुअरी महिनामा नेपालबाट झन्डै १६ सय देखि १७ सय श्रमिकहरू कोरिया गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण पछिल्लो दुई वर्ष नेपाल सहित विभिन्न देशहरूका श्रमिक सहज रूपमा कोरिया प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्।

नेपाली श्रमिकका लागि झन्डै पाँच महिना अघि रोजगारीका लागि कोरिया जाने ढोका खुला भएको थियो।

त्यसपछि सन् २०२२ मै १५ हजार कामदार कोरिया गएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

त्यसअघि महामारीका कारण कोरिया प्रवेश गर्न नपाएका अधिकांश श्रमिक हाल कोरिया प्रवेश गरिसकेको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी दिए।

कोरिया जान कति छन् योग्य?
ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार विगतमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न झन्डै १२ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन्।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपालन तर्फ पालो पर्खेर बसेका र पछिल्लो परीक्षा उत्तीर्ण भएर बसेकाहरूको सङ्ख्या झन्डै ३२ सय छ।

पछिल्लो पटक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गर्न भने बाँकी छ।

अधिकारीहरूका अनुसार मार्च महिनाको तेस्रो साता कोरिया जान चाहने कामदारका लागि श्रम सम्झौता जारी हुनेछ।

त्यसले धेरै नेपाली कामदारहरूका लागि कोरिया जाने ढोका खुला गरिदिने ठानिएको छ।
सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच श्रमका लागि नेपाली कामदार लाने विषयमा सहमति भएको थियो।

कामदारहरू जाने क्रम भने सन् २००८ बाट सुरु भयो।

पछिल्लो १४ वर्षमा ८५ हजार नपाली कामदार कोरिया पुगेको र हाल त्यहाँ झन्डै ४५ हजार नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको बताइएको छ।
आप्रवासनसम्बन्धी मामिला विज्ञ सरू जोशी दक्षिण कोरिया नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित गन्तव्य रहेको बताउँछिन्।

नेपालको अर्थतन्त्र ‘सुस्ताएको सङ्केतहरू देखिएका बेला’ कामदारहरूको सङ्ख्या थप हुनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ।

तर अझै पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयको जानकारी काठमाण्डूमै सीमित रहेकाले त्यसमा निकै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याएकी छन्।

‘‘धेरै सूचना काठमाण्डूमै सीमित छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले रोजगारी खोजी गर्ने र डेटाबेस बनाउने काम पालिकाहरूको क्षेत्राधिकारमा पारेको छ। पालिकाहरूले कुन क्षेत्रमा कामदार माग भएको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनेदेखि आवश्यक पर्ने कुराबारे थाहा दिँदा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ,’’ उनले भनिन्।

कोरियामा काम गरेर फर्किएकाहरूको समूह गठन गरिदिन सके इच्छुकहरूले आवश्यक जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्ने र अवसरका साथै जोखिमबारे पनि अवगत हुने हुँदा त्यसमा ध्यान बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
दक्षिण कोरियाले नेपालबाट कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रमिकहरू लाने गरेको छ।

सन् २०२२ सम्म कोरियाले निश्चित देशबाट निश्चित सङ्ख्यामा श्रमिक लाने गरी कोटा तोक्ने गरेको थियो।

तर सन् २०२३ बाट आन्तरिक बजारमा श्रमिकहरूको माग अनुसार उपलब्ध गराउन ईपीएसमा सूचीकृत १६ देशका लागि एक लाख १० हजार कोटा तोकेको छ।

‘‘जुन देशमा परीक्षा राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ, सहकार्य राम्रो हुन्छ र जुन देशले कामदार छिटो पठाउन सक्छ उसले अवसर छोप्ने हो। नेपालले २० देखि २५ हजार पठाउने मौका पाउँछ की भन्ने अनुमान छ,’’ कटुवालले भने।
सेवा र निर्माण क्षेत्रमा पनि विभिन्न १६ देशबाट कोरियाले कामदार लाने भए पनि नेपालबाट भने कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै जनशक्तिको माग गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर जोशी नेपालले आफूले कामदार पठाउने क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

‘‘विविधीकरण गर्न जरुरी छ। ‘लक्षित हस्तक्षेप’ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होला, तर बजार चलायमान छ। बजारको मागका आधारमा काम गर्नुपर्छ,’’ उनले भनिन्।

भाषा परीक्षाको अवस्था के छ?
नेपाल र कोरियाबीच श्रम सम्झौता अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान भाषा तथा सीप परीक्षा (ईपीएस परीक्षा) अनिवार्य उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

कोरियाको माग धान्न हाल भाषा परीक्षा पनि चरणबद्ध रूपमा लिने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विगतको ‘पेपर बेस्ड’ परीक्षा हाल प्रविधिको प्रयोग गरेर ट्याब्लेट मार्फत लिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ।

त्यसरी एक पटकमा दुई सय जनाको परीक्षा लिन सकिने र एक दिनमा चार वटासम्म सिफ्ट सञ्चालन गर्ने गरिएको कटुवाल बताउँछन्।

‘‘परीक्षा अगावै सबै परीक्षार्थीको बायोमेट्रिक परीक्षण गर्ने गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा धेरै आवेदक हुँदा समेत समयमै नतिजा निकाल्न सकिएको छ,’’ उनले भने, ‘‘चरणबद्ध रूपमा काम गर्न पनि सहज भएको छ।’’
ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार हालको माग सम्बोधन गर्ने गरी सन् २०२२ मै परीक्षा सञ्चालन भइसकेको छ। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण भएर कृषि तथा पशुपालन तर्फ तीन हजार र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ १६ हजार मानिस सूचीकृत छन्।

ती मध्ये कृषि तथा पशुपालन तर्फ झन्डै ६० प्रतिशत कामदार कोरिया प्रवेश गरिसकेको बताइएको छ।

उत्पादन तर्फ पहिलो चरणमा उत्तीर्ण भएकाहरू मध्ये झन्डै आधा सङ्ख्या कोरिया प्रवेश गरिसकेको र बाँकी रहेकाहरूको श्रम स्वीकृत जारी हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।

पारिश्रमिक कति हुन्छ?
ईपीएस कामदारहरूको श्रम सम्झौता हेर्दा उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम दुई लाख हाराहारीमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर त्यो कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ। त्यस बाहेक कतिपय कामदारले अतिरिक्त सुविधाहरू पनि पाउने गरेको बताइन्छ।

‘‘हामीले ईपीएस कामदारहरूसँग बुझ्दा कम्पनी अनुसार तीन लाखसम्म पारिश्रमिक रहेको पाएका छौँ,’’ उनले भने।

अधिकांश कामदार आय आर्जनकै लागि कोरिया जाने हुँदा १५ देखि २५ प्रतिशत रकम त्यहाँ खर्च गरेर बाँकी बचत गर्न सम्भव भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
(बीबीसी)