विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्वपरीक्षण अनिवार्य गर्न माग

काठमाडौं । विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्वपरीक्षण अनिवार्य गर्न इन्सेकले माग गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजाका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै इन्सेकले पूर्वपरीक्षणको माग गरेको हो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्वपरीक्षण अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । ‘५४ हजार किलो भिजेको, मक्किएको र गनाएको चामल नेपाल भित्र्याउन लागिएको घटनालाई हामीले नेपाली जनताको स्वस्थ्यकर खाद्यान्नको हकविरुद्ध र विशेषतः बालबालिकाको सर्वोत्तम हितप्रतिकूल गम्भीर हेलचेक््रयाइँ ठानेका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा कामका लागि खाद्यान्न तथा दिवाखाजाजस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्षअघिदेखि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ ।

२०६६ जेठ, असार र साउन महिनामा जाजरकोटलगायतका पहाडी जिल्लामा तीन सय जनाभन्दा बढी नागरिकको झाडापखालाका कारण मृत्य भएपछि इन्सेकले गरेको स्थलगत अध्ययनमा खाद्यान्न वितरणका क्रममा हुनेगरेको अनियमिता छर्लड्ग भएको थियो । ‘२०६६ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले जाजरकोटसहितका पहाडी जिल्लामा वितरण गरेको कुहिएको चामल पनि झाडापखालाको एउटा कारण भएको जनाएको थियो । प्रतिवेदनमा अखाद्य खानेकुराको वितरण तथा उपभोग गरिएको र म्याद नाघेको वाटर प्युरिफायर बाँडिएको उल्लेख गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले संकलन गरिएको यथेष्ट नमूनाका आधारमा जाजरकोटमा वितरित चामल खान नमिल्ने भएको ठहर गरेको जानकारी समेत समावेश गरिएको थियो’, प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त प्रकरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत गरिएको ध्यानाकर्षणको बेवास्ता गरिएको इन्सेकको आरोप छ । ‘हामी विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा आपूर्ति गर्ने सबै प्रकारका खाद्यान्नको परीक्षण अनिवार्य गरी नेपाली जनताको खाद्यसम्बन्धी संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं । साथै, अखाद्य सामग्री बालबालिकालाई वितरण गर्न ल्याउन लागिएको घटनाको छानबिन गरी त्यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउन समेत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।