चीनमाथि खतरा ‘बढ्दो’,सैन्य बजेट बढाउने घोषणा
काठमाडौं,चीनले खतरा “बढिरहेको” चेतावनी दिँदै यो वर्ष सैन्य खर्च ७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाउने घोषणा गरेको छ।
चीन सरकारको छायाका रूपमा रहेको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेस (एनपीसी)मा उक्त घोषणा गरिएको हो
राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई देशमा तेस्रो कार्यकाल शासन गर्ने स्वीकृति दिनुअघि एनपीसीमा सैन्य खर्चसम्बन्धी घोषणा भएको हो। उक्त निकायले चीनमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्छ।
चीनको सैन्य बजेट झन्डै २२५ अर्ब डलर छ। तर अमेरिकाको त्योभन्दा चारगुना बढी छ।यद्यपि विश्लेषकहरू चीनले प्रतिरक्षामा गर्ने खर्च कम देखाउने गरेको भन्ठान्छन्।
गत दशकमा चीनको प्रतिरक्षा बजेट प्रत्येक वर्ष झन्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो।सन् २०१४ मा सैन्य खर्चमा सर्वाधिक १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
एनपीसीमा कसरी भयो घोषणा?
पदबाट बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले एनपीसीमा बोल्दै “चीनलाई नियन्त्रण गर्ने र दबाउने जस्ता बाह्य प्रयासहरू तीव्र गतिले बढिरहेको” बताए।
“सशस्त्र बलहरूले सैन्य तालिम र तयारीलाई सबैतिर सुदृढ पार्नुपर्छ,” उनले भने।
उक्त बैठकमा चीनले घटाउँदै तय गरेको यस वर्षको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पछ्याइने घोषणा समेत गरियो।
एनपीसीको बैठक किन महत्त्वपूर्ण?
वार्षिक रूपमा आयोजना हुने ती बैठकलाई ‘द टू सेसन्स’ पनि भनिन्छ।ती बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट पार्टी र राज्यका कैयौँ निकायहरूलाई नयाँ आकार दिने भएकाले यस वर्ष तिनलाई विशेष मानिएको छ।
यो साताको एनपीसीको बैठकले देशमा सी जिन्पिङको नेतृत्वको निरन्तरतालाई औपचारिकता दिनेछ। उनी पुनः चीनको राष्ट्रपति र सैन्य बलहरूका प्रमुखमा निर्वाचित हुनेछन्।
गत वर्षको अक्टोबरमै सीले चिनियाँ शक्तिसंरचनामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका थिए।
त्यतिबेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई आफ्ना नेताका रूपमा तेस्रो कार्यकाललाई निर्वाचित गरेको थियो।
सैन्य खर्चमा वृद्धि किन?
युक्रेन युद्ध र गत महिना चर्चामा रहेका जासुसी बलुन प्रकरणका कारण अहिले चीनको अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सीबीच न्यानो सम्बन्ध छ।
यही बेला सैन्य खर्च बढाउने कुरा आएको हो।
अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत चीनले आउँदा वर्षमा ताइवान आक्रमण गर्न सक्ने कुरा बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्।
चीनको ‘टू सेसन्स’: जान्नुपर्ने आधारभूत कुरा
बेइजिङमा हुने ‘द टू सेसन्स’ वार्षिक रूपमा आयोजना हुने चीनको विधायिकी निकाय र शीर्ष राजनीतिक परामर्शदाता निकायका बैठकहरू हुन् जसमा देशभरिबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्
न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेस (एनपीसी) चीनमा संसद सरहको निकाय हो। सैद्धान्तिक रूपमा यो राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो।
वास्तविकतामा भने यसले सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि ‘कठपुतली’का रूपमा काम गर्दै पहिल्यै निर्णय भइसकेका विषयमा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउँछ द चाइजिज पीपल्स पलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी) को भने कुनै वास्तविक विधायिकी शक्ति छैन।
यसमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी हुन्छन्। नयाँ सामाजिक र आर्थिक विषयबारे जान्न त्यहाँ हुने बहसहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
(बीबीसी)
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- यस्तो छ बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- बाँसझ्याङमा सात क्विन्टल लसुन भेटियो
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया