कृष्ण अधिकारी
नेपालको पहाडी धरातल तथा भौगोलिक विविधताले गर्दा उच्च लागतका कारण सबै ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार तथा जडान कार्य कठिन बनेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूजस्तो लघु जलविद्युत्, घरायसी सौर्य प्रणाली र वायोग्यासजस्ता प्रविधिहरूमा सहयोग गरिरहेको छ । विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूको विकास र विस्तारको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट मुख्य संस्थाको रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र रहेको छ ।
विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन र विकासमा अनुदान सहयोगले बलियो भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि प्रविधिहरूको दिगोपना र बजारीकरणका लागि अनुदान मात्र पर्याप्त देखिँदैन । यसो हुनुमा स्थानीय सरकार र उपभोक्ताहरूको नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूवारे कम जानकारी, योजना तर्जुमामा न्यून सहभागिता, प्रविधि उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताबीच प्रगाढ सम्बन्ध र समन्वयको कमी, वित्तीय सेवाको पहुँचमा कमी हुनु तथा बिक्रीपछिको सेवामा सुनिश्चितता नहुनु रहेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान जारी भएसँगै र नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको मुख्य जिम्मेवारी नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नीति नियम बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने रहेको थियो । नयाँ सङ्घीय संरचनामा यो अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा स्थानान्तरण भएको छ । तथापि, नयाँ स्थापना भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँग पर्याप्त मानवीय तथा प्राविधिक क्षमताको कमी र विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जालाई तत्काल अगाडि बढाउने स्रोत साधनको अभाव रहेको छ । वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र कार्यान्वयकारी भूमिकाको रूपमा नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सहयोगी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण हुँदै आएको छ । केन्द्रले अहिले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न पालिकाहरूसँग सहकार्यका लागि समझदारी गरेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको रूपमा पहिलो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (रेरा) रहेको छ । रेरा नेपाल सरकार र जर्मन सङ्घीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजी) को संयुक्त प्राविधिक सहयोगको विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम हो । रेरा कार्यक्रम वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र म्भगतकअजभ न्भकभििकअजबात ागच क्ष्लतभचलबतष्यलबभि श्गकबmmभलबचदभष्त ९न्क्ष्श्० न्mदज् ले संयुक्तरूपमा कार्यान्वयन गरेको कार्यक्रम हो । नेपालको संघीय प्रणालीमा स्थानीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको कुशल र प्रभावकारी सेवा वितरणमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ अक्टोबर २०१६ देखि सेप्टेम्बर २०१९ सम्म नमूनाको रूपमा प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा पालिकामा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तीन वर्षको अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रको लागि आधुनिक ऊर्जाको सेवा नपाएका वा सेवामा थोरै पहुँच भएका घरपरिवारको लागि ऊर्जा अवस्थामा सुधार ल्याउन सफल भएको छ ।
नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित रेरा कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम थियो । यस कार्यक्रमको अवधारणाको विकास हुँदा मुलुक सङ्घीयतामा गएको थिएन । यसले गर्दा सुरुको समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही अन्यौल र द्वीविधा भएपनि पछि निर्धारित समयमै लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छ । कतिपय नयाँ क्रियाकलापहरू पनि सम्पादन भएका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले यसलाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरेका छन् सोको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा पूर्वाधार विकास समिति मातहतमा ऊर्जा विकास उपसमितिको गठन गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, प्रर्वधन र कार्यान्वयन गर्ने कार्य संस्थागतरूपमा सुरु गरिएको छ ।
सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, सिँचाइसँगै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई पनि विकासको मुख्य योजनाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय र सहकार्य निकै राम्रो भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूको बारेमा अभिमुखीकरण गरी क्षमता विकासमा योगदान पुगेको छ । खाना, पकाउने, बत्ती बाल्ने र घरायसी अन्य विद्युतीय उपकरण सञ्चालन र विभिन्न उत्पादनमूलक प्रयोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको खपतमा वृद्धि भएको छ । यो कार्यक्रमले सिकेका ज्ञान, अनुभव र अभ्यासलाई डिएफआइडीको परियोजनाको निर्देशिकामा पनि अनुशरण गरेको छ ।
पहिलो वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट उपलब्ध हुने सशर्त अनुदान र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबाट विनियोजित हुने बजेट पनि वृद्धि भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा १४ वटा पालिकाले यस वर्ष करिब २२ करोड लगानी गरेका छन् । सबै क्षेत्र तह र तप्काका जनताहरूमा ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्न वित्तीय पहुँच आवश्यक हुने भएकाले घुम्ती कोषको स्थापना गरिएको छ । लघुवित्त संस्था तथा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकास तालिम दिइएको छ । एनएमबी बैंकमा ४४ करोडको घुम्ती कोषको स्थापना गरी स्थानीय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियत कर्जाको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गरी स्थानीय समुदायको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्नुलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठानेका छन् ।
रेरा कार्यक्रममार्फत १४ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरी सन् २०१८÷१९ मा मात्रै १७ हजार पाँच सय जनालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सकेको छ । यस अवधिमा एक सय ६८ घरेलु वायोग्यास प्लान्ट, नौ सय तीन सौर्य घरेलु प्रणाली, ३७ वटा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा संस्थागत सौर्य प्रणाली, १९८६ घरमा सुधारिएको चुलो, एक सय ६० सौर्य सडक बत्ती, सातवटा सोलार वाटर पम्पबाट खानेपानी तथा सिँचाइ योजना, पाँचवटा सुधारिएको घट्ट, तीनवटा कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उपकरण र दुईवटा लघुजलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण गरिएको थियो ।
यस प्रणालीसँगै गत आब २०७५/७६ मा रेराले करिब २२ करोड १३ लाखबराबरको सार्वजनिक र निजी पुँजी परिचालन गरेएको थियो । यस कोषमध्ये ५५ प्रतिशत अर्थात् करिब १२ करोड २७ लाख सङ्घीय सरकारबाट अन्य अनुदान र सशर्त अनुदान, पाँच प्रतिशत अर्थात करिब १० करोड ७१ लाख प्रदेश सरकार र २१ प्रतिशत अर्थात् करिब पाँच करोड स्थानीय तहमार्फत र १९ प्रतिशत अर्थात करिब चार करोड १७ लाख अन्य निजी क्षेत्रको लगानी रहेको थियो ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि : संविधानले स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जाका सेवाहरू प्रदान गर्ने अधिकार उपलब्ध गराई शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता, प्रजातान्त्रिक, मागमा आधारित विकास, समावेशीता र तलबाट माथि जाने विकास पद्धतिलाई बढावा दिएको छ । रेराले हासिल गरेका अन्य उपलब्धिहरूलाई निम्नानुसारका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
१. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रूपान्तरणमा सहजीकरण : रेराले विकेन्द्रत नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सेवा–सुविधाहरूको श्रृङ्खला तयार गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगै काम गरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जाको नमूना नीति, आवधिक ऊर्जा योजना निर्माण पवर्द्धन र कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गरेको छ ।
२. प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिः रेराले केन्द्रलाई प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको लागि सहयोग गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइहरूमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारको ऊर्जा योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका साथै सेवा प्रवाह गर्न मानव संशाधन विकासमा जोड दिएको छ । रेराले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको नयाँ संरचनाअनुसार संस्थागत सुदृढीकरण गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको लागि उन्नत र प्रभावकारी सहयोग कार्यक्रमहरूको विकास गर्न सहयोग गरेको छ ।
३. दिगो बजारको विकास : रेराले नवीकरणीय ऊर्जाका सेवाहरू र उत्पादनहरूको आपूर्ति अवस्थालाई सुधार गर्न निजी कम्पनीहरू, नागरिक समाज र बैंकिङ संस्थाहरूसँग काम गर्दछ । रेराले स्थानीय लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यवसाय सुधारका साथै यसका सेवा प्रदायकहरूको बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चितताको लागि सहयोग गर्नेछ । यसको अतिरिक्त कार्यक्रमले व्यवसायी र उपभोक्ताहरूको वित्तीय पहुँच बढाई खरिद र सेवा तथा ऊर्जा उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न वित्तीय संस्थाहरूसँग काम गरेको छ ।
४. महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गको सशक्तीकरणः नेपालमा अल्पसंख्यामा रहेका जातीय समूहहरू, महिला र पछाडि पारिएका समूहहरू अझ पनि सामाजिक र आर्थिकरूपले सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका छन् । रेराले महिला र सीमान्तकृत समूहहरूलाई स्थानीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनको लागि योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाई उनीहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नेछ । यसको अतिरिक्त रेराले गाउँ तथा नगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्रसँगको सहकार्यमा महिला तथा पछाडि पारिएका समूहहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूबाट समान लाभ पु-याउन सहयोग गरेको छ ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम : पहिलो चरणको सफल कार्यान्वयनका आधारमा दुई वर्षका लागि दोस्रो चरणमा परियोजना विस्तार भएको छ । तीन वर्षका लागि करिब ३८ करोड बजेट विनियोजनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी मार्चमा दुवै देशका सरकारबीच सम्झौता हुँदै छ । पहिलो चरणको नमूनापछि दोस्रो चरणमा (मे २०२०– अप्रिल २०२३) थप पालिकाहरूमा कार्यक्रम विस्तार हुँदै छ । यस परियोजनाले तयार गरेका दस्तावेजहरूलाई सात सय ५३ वटै पालिकाहरूमा सन्दर्भ दस्तावेजको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सकेसम्म दोस्रो चरणमा प्रदेश एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूमा पुग्ने लक्ष्य कार्यक्रमले राखेको छ । यी दुईवटा प्रदेशमा कुल दुई सय २९ वटा पालिका (प्रदेश १ मा एक सय ३७ र सुदूरपश्चिममा ८८) रहेका छन् । दोस्रो चरणमा यी दुई प्रदेशका ती सबै पालिकामा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुन पनि सक्छ । मागको आधारमा पछि पालिकाहरू निर्धारण गरिनेछ । देशका अन्य पालिकाहरूका लागि सिकाइ थलोको रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ ।
कार्यक्रम दुईवटा प्रदेशमा सञ्चालन भए पनि यसको सिकाइ अभ्यास विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनको लागि सहभागितामूलक र मागमा आधारित ढाँचाको विकास र तीनै तहका सरकारहरूले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू नवीकरणीय ऊर्जाको प्रभावकारी विकास, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन गर्न सक्षम भएका छन् । आधुनिक तथा गुणस्तरीय ऊर्जा सेवाको पहुँचमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता भएको छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्यम/उद्यमी र नागरिकहरूको लागि वित्तीय सेवाको पहँुच, ऊर्जा सेवा र वस्तु बजारीकरणमा सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा विस्तार भएको छ । महिला तथा पिछडिएका वर्गहरूको योजना तर्जुमा, निर्णय प्रकृयामा सहभागिता वृद्धि भई ऊर्जा कार्यक्रम र ऊर्जा सेवाबाट समान लाभ प्राप्त गर्न थालेका छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सिभिल सहकारीका सोह्र सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे
- ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दा जलवायु परिवर्तनको विषयमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
- बिटकोइनसँग जोडिएका सात रोचक र अपत्यारिला कुरा
- रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धानमा अब भैरहवामा के हुन्छ, पोखरामा के-के भयो ?
- जापानले ३० को दशकमा जैविक इन्धनयुक्त नयाँ कार ल्याउने
- धर्मका नाममा राजनीति हुनु हुँदैन: प्रधानमन्त्री
- उत्तर कोरियाद्वारा रूससँग गरेको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन
- कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया