पूर्वाधार परियोजनाको बन्ड र डिबेन्चरमा एनआरएनलाई लगानी सुविधा

काठमाडौं,सरकारले औद्योगिक विकासको लागि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई विविध सुविधा प्रदान गरेको छ । सरकारले एनआरएनको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुको बन्ड र डिबेन्चर (ऋणपत्र) मा लगानी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

गत साता सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुको बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने तर विदेशी लगानीकर्तालाई भने सो सुविधा प्रदान नगरिने जनाएको छ । ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने, तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुको बन्ड र डिबेन्चरमा लगानीगर्न पाउनेछन्’, राजपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै सरकारले एनआरएनलाई सुविधा दिने क्रममा विदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा कम लगानीमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्न दिने सुविधा प्रदान गरेको छ । प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगहरु तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरुमा प्रतिपरियोजना कम्तीमा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने बताएको छ । अन्य लगानीकर्ताको हकमा भने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रुपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्त अनिवार्य गरिएको छ ।

उद्योगको रुपमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्र हुने गरी तोक्नुपर्ने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र तोक्नुपर्ने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने राजपत्रमा भनिएको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीका लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछन् ।

विदेशी लगानीकर्ताले भने मुद्रा समेत स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेश वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो समेत खुलाउनुपर्ने बताइएको छ ।

उद्योगहरु स्थापना तथा सञ्चालन भएको खण्डमा त्यसको नियमन भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुने बताइएको छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको दर्ता र नियमन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने तर नेपाल सरकार र गैरआवसीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताका हकमा रकम नेपालबाहिर लैजाँदा नेपाल सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्नेछ ।

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न नपाइने, शेल कम्पनीबाट लगानी गर्नर शेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने गरी बन्देज समेत लगाइएको छ । सो क्रममा घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने, स्वदेशी बैंकबाट ऋण नपाउनेलगायतका शर्त समेत राखिएको छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र विदेशी बैंकको बैंक सुनिश्चतको आधारमा स्वदेशी बैंकबाट ऋण नपाइने बताइएको छ भने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्नेछ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालको उद्योग क्षेत्रबाट ५४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद लाभांश लगेका छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी प्रतिफलस्वरुप ५४ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश लैजाँदै गर्दा समीक्षा अवधिमा ४५ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण लेखांकन स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरु रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिंगापुर, बंगलादेशलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरु रहेका छन् । भारतीय उद्यागी तथा व्यवसायीले सो समयमा नेपालको उद्योग क्षेत्रबाट आठ अर्ब १४ करोड ७७ लाख, आइरल्याण्डकाले एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख २३ हजार, अष्ट्रेलियाले ८५ करोड दुई लाख, बेलायतले ५८ करोड ८० लाख ७७ हजार, पाकिस्तानले ३४ करोड ८० लाख ३२ हजार र मौरिससले ३४ करोड ७५ लाख ८२ हजार लाभांश लगेका हुन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगबाट उत्पादन वस्तु तथा सेवाको आधारमा ऊर्जा, उत्पादन, सेवा, पर्यटन, सूचना प्रविधिजन्य, कृषि तथा वन पैदावार र खनिज गरी आठ प्रकारका उद्योग स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले उद्योगको वर्गीकरणको क्रममा लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योग भनिएको छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगको हकमा भने क्रमशः १५ करोड रुपैयाँ, १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योग भनी उल्लेख गरिएको छ ।