सन् २०२६ पछि नेपालको निर्यात व्यापार थप साढे चार प्रतिशतले घट्ने

काठमाडौं,सन् २०२६ को अन्त्यसँगै नेपालको निर्यात व्यापार थप चार दशमलव पाँच प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यात चार दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने देखिएको हो ।

नेपालको अहिलेको निर्यात व्यापार नै अत्यन्त निराशजनक छ । निर्यात गर्ने वस्तु नै उत्पादन गर्न नसकेको कारण नेपालको निर्यात व्यापार क्रमशः घट्दै गएको छ । देशमा उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्नका लागि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले नै बेवास्ता गरेको कारण नेपालको अहिलेको निर्यात व्यापार निराशाजनक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नेपालको निर्यात व्यापार दुई खर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।

आयात भने १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो छ महिनामा पनि नेपालको निर्यात व्यापार ८० अर्ब ८० करोड मात्र छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही छ महिनामा एक खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड निर्यात व्यापार भएको थियो । यसले नेपालको समग्र निर्यात व्यापार अति निराशाजनक देखाएको छ । नेपालले निर्यात बढाउन कुनै पहल नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो भने सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि निर्यात व्यापारको अवस्था थप दयनीय बन्ने देखिएको हो ।

सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट नेपाल स्तरोन्नति भएर विकासशील राष्ट्र बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार प्रत्यक्ष रुपमा करिब चार दशमलव पाच प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि जानकारी दिएका छन् ।

अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको कतारको दोहामा यही ४ देखि ९ मार्च अर्थात फागुन २० गतेदेखि २५ गतेसम्म सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि सचिव मरासिनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् । यसरी निर्यात व्यापार घट्दा नेपालको व्यापार घाटा थप बढ्नेछ । जसले गर्दा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप पर्नेछ । नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ ।

विकासशील राष्ट्रको मान्यता नेपालले पाएपछि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) मार्फत पाइरहेका सुविधा घट्ने भएको कारण नेपालले आफ्नो निर्यात व्यापार थप गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो । नेपालले भने विकासशील राष्ट्रमा आफ्नो स्तरोन्नति भए पनि अहिले अतिकम विकसित मुलुकले पाइरहेको सुविधा निरन्तरताका लागि पहल गर्ने योजना बनाएको छ । दोहामा सम्पन्न सम्मेलनमा पनि आफूले त्यही कुरा उठाएको सचिव मरासिनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

विश्व व्यापार सङ्गठनले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा दिइदै आएको सहुलियत स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि बन्द हुनेछन् । जसकारण नेपालको निर्यात घट्नेछ । अहिले पाइरहेका सुविधाको निरन्तरतासँगै आफ्नो व्यापार नीति पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ रहेको राससले पनि जनाएको छ । यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालको व्यापार नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्टतासँगै नयाँ वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक खिचातानीको कारण दलहरु सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै अबका केही वर्ष लिप्त हुने देखिएको छ । यसले नेपालको आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुनेछ ।

डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रसँगको व्यापारमा अतिकम विकसित मुलुकले ‘स्पेसल एन्ड डिफ्रेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ को सुविधा पाउँछन् । साथै यस्ता मुलुकका लागि न्यून भन्सार दर कायम गरिएको हुन्छ । यस्ता सुविधामा अलैँची, पस्मिना, गलैँचा, धागोलगायतका वस्तु निर्यात गर्दा नेपालले ‘ड्युटी फ्री’ सुविधा पाउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तितर्फ प्याटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्कलगायतमा केही सुविधा पाइन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालको औषधि (फर्मास्युटिकल) क्षेत्र बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । औषधि उत्पादकले विदेशी कम्पनीको फर्मुला प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गरिरहेकामा त्यस्तो सुविधामा कडाइ हुनसक्नेछ ।

स्तरोन्नतिका लागि तीनवटासूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले मानव पुँजी सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क (ईभीआई) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेको छ । मानव पुँजी सूचकाङ्कका लागि ६६ भन्दा बढी अङ्क रहनुपर्नेमा नेपालको ७१ दशमलव २ अङ्क छ । त्यस्तै आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम ३२ अङ्कभन्दा कम हुनुपर्नेमा २८ दशमलव ४ अङ्क रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर रहेको छ । सोही कारण नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा सन् २०२६ मा प्रवेश गर्ने निश्चितजस्तै भएको हो ।