सरकारको किसानमारा निर्णय

काठमाडौं । वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव खेप्दै आएका किसानहरुले अब मूल्यवृद्धि पनि भोग्नुपर्ने भएको छ । यसअघि रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानलाई सरकारले हटाएपछि अब किसानहरुले महंगोमा खरिद गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि किसानले रासायनिक मल समयमा नपाउँदै कालोबजारी गर्नेसँग खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यतामा रहेका किसानहरुले अब घोषित रुपमै मलको मूल्य बढी तिर्नुपर्नेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयको कारण न्यून आय भएका किसानहरु थप मारमा पर्नेछन् । अहिले रासायनिक मलविना किसानहरुले राम्रो बाली उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशतबराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने सोमबार कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुदान कटौतीपछि आयात विन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डीएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्रीवितरण हुनेछ । यसअघि आयात विन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्रीवितरण भइरहेको थियो । महंगी बढे पनि किसानले समयमै रासायनिक मल पाउने ग्यारेन्टी छैन ।

साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११, डीएपी प्रतिकिलो सात र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महंगो पर्नेछ । सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले लिएका छन् ।

‘रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तदनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ’, कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो । गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो । यसरी चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम राससले पनि जनाएको छ ।

हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट कुल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको छ । यसरी खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको छ । यस वर्ष धानबालीका लागि ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मल अभावमा कृषि उत्पादन घट्नेछ । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।