ब्याङ्क ब्याजदर तत्कालै एकल अङ्कमा ल्याउन कति सम्भव?

काठमाडौं,अहिले कतिपय व्यापारीहरूले ब्याङ्क ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

उनीहरूले ब्याङ्कहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर ‘अचाक्ली भएको’ आरोप लगाइरहेका छन्।यसैबेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट हालै निष्कासनमा परेका झापास्थित एक अस्पतालका सञ्चालक र बारम्बार विवादमा परिरहने व्यक्ति दुर्गा प्रसाईँले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन्।

प्रसाईँले त कर्जा लिएकाहरूलाई ऋणको किस्ता र ब्याज नतिर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्ने गरेका छन्।ब्याङ्किङ मामिलाका जानकार भने त्यस्ता गतिविधिले “वित्तीय अराजकता निम्तिने” चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विरोध जनाइरहेका अन्य व्यवसायीले चाहिँ कर्जाको ब्याजदर एकल दर अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

तर ब्याङ्कर्स, वित्तीय मामिलाका जानकार र अधिकारीहरू “तत्कालै ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न” सम्भव नभएको बताउँछन्।

“त्यस्तो गरिए वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल र भताभुङ्ग हुनसक्ने” उनीहरूको चिन्ता छ।यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतवार राजधानी काठमाण्डूमा निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यक्रममा बोल्दै “ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा राख्न” निर्देशन दिएको बताएका छन्।

कसले गर्दैछ आन्दोलन?ब्याङ्कले कर्जामा लिने ब्याजदर घटाउनुपर्ने सहितका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत व्यापारीहरूले सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेको गुनासो गरिरहेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउनुपर्ने मत व्यक्त गरे पनि ती आन्दोलनहरूमा ब्यानरै बोकेर सहभागिता जनाएको देखिएको छैन।

तर व्यवसायीका ती छाता सङ्गठनहरूमा आबद्ध जिल्ला तथा नगर समितिहरूले भने विरोध प्रदर्शनमा हिस्सा लिइरहेका छन्।

सोमवार राष्ट्र ब्याङ्क नजिकै गरिएको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी भएको देखिएको थियो।

शनिवार मोरङ व्यापार सङ्घले काठमाण्डूमा गरेको एउटा कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकार र ब्याङ्कहरूले आफ्नो आवाज नसुनेकाले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था बनेको बताएका थिए।आइतवार व्यापारीहरूका विभिन्न संस्थाहरूले काठमाण्डूको माइतीघरमा पनि प्रदर्शन गरे।

उक्त प्रदर्शनमा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले भने, “सरकार र ब्याङ्कहरूले हाम्रो आवाज नसुनेकाले हामी सडकमा आउनु परेको हो।”

“हाम्रा मागहरू पूरा नभए हामी राष्ट्र ब्याङ्क र संसद् भवन पनि घेर्छौँ।”उनले त्यस्तो चेतावनी दिएको भोलिपल्टै सोमवार व्यवसायीहरूले राष्ट्र ब्याङ्क नजिकै गएर पनि प्रदर्शन गरेका हुन्।

व्यवसायीहरूले विभिन्न सात बुँदे माग राखेका छन् र ती प्राय: सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित रहेका छन्।

त्यसमा मुख्य माग भनेको ब्याजदर एकल अङ्कको हुनुपर्ने रहेको छ।

ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

व्यापारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ ब्याजदर घटाउन आफूले निर्देशन दिएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आइतवार त्यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य पढेका प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि “सजिलो अवस्थामा नभएको” बताए।

यद्यपि उनले भने, “तर आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन।”

“गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिहाल्ने हो कि? त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हो कि? भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो।”

“तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो सङ्कटको सम्भावना टरेको छ।”

उनले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउने दाबी गरे।

प्रचण्डका दाबीमा बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन राख्नका निम्ति विगतमा सरकारले कसिलो मौद्रिक नीति लिन जरूरी थियो। तर अहिले त्यो सङ्कट टरिसकेको छ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे भूमिका बाँधेर प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु।”

“मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ।”

ब्याजदर कम हुँदै

गत साता नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले बचतको ब्याजदर केही कम गर्ने निर्णय गरेको उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

कर्जाको ब्याजदर कम गर्नका लागि नै बचतको ब्याजदरमा हेरफेर गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

ब्याङ्कहरूले लिने कर्जाको आधार ब्याजदरलाई कम गर्नका लागि सुरुमा बचतको ब्याजदर घटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको सङ्घका पदाधिकारीको भनाइ छ।

चैत १ गतेदेखि घटाइएको ब्याजदर लागु हुने सङ्घले जनाएको छ। यद्यपि बचत र कल खाताको ब्याजदर घटे पनि मुद्दती खाताको ब्याजदर भने यथावत रहनेछ।

अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले साधारण बचत खातामा ६.४२ देखि ८.४२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेकोमा अब ०.४२ प्रतिशत कम गरिने सङ्घका सदस्यसमेत रहेका नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए।

त्यस्तै कल निक्षेप खातामा ३.२१ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका ब्याङ्कहरूले अब त्यसलाई ३ प्रतिशतमा सीमित पार्नेछन्।

बचतमा ब्याजदर घटाइएपछि कर्जाको आधार ब्याजदरमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने र केही कम हुने अधिकारीले बताए।

उनले भने, “अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको औसत आधारदर १०.७२ प्रतिशत छ। अब बचतमा घटेपछि त्यसको प्रभावले त्यो आधारदर औसतमा १० प्रतिशतमा झर्नसक्छ।”

ब्याङ्कहरूले तय गरेको यस्तो आधारदरमा थप प्रिमिअम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्छन्।

गत साता सङ्घले त्यस्तो प्रिमिअमलाई पनि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

हालसम्म ब्याङ्कहरूले ७ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमिअम लिने गरेका थिए।

कर्जामा लाग्ने ब्याजको आधारदर घटेपछि त्यसको प्रभावले कम्तीमा पनि ब्याजदर १ प्रतिशत कम हुने अधिकारीको तर्क छ।

अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत ब्याजदर १३.८३ प्रतिशत रहेकोमा अब चैतपछि त्यो कम्तीमा पनि १३ प्रतिशतमा सीमित हुने उनले बताए।

तर जानकारहरू भन्छन्- त्यस्तो घटेको ब्याजदर लागु गर्न बचतको ब्याज घटेको कम्तीमा पनि एक महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ।

यसअघि नेपाली ब्याङ्कहरूले माघ गत १ गतेदेखि निक्षेपको ब्याजदर औसतमा १.१३ प्रतिशतले घटाएका थिए।

ब्याजदर घटाउनुको कारण

ब्याङ्कर्स सङ्घले कर्जामा लाग्ने ब्याजको आधारदर कम गर्न ब्याजदर घटाउँदै लगेको जनाएको छ।त्यसका साथसाथै निक्षेप र कर्जा ब्याजदरबीचको अन्तरलाई घटाउनु पर्नेगरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको व्यवस्थाले पनि ब्याङ्कहरूलाई दबाव परेको कतिपयको बुझाइ छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी असारसम्ममा स्प्रेडदर भनिने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरलाई चार प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्ने समय दिएको छ।

त्यस अन्तर्गत चैतसम्ममा ब्याङ्कहरूले अहिले ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडरलाई ४.२ प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्नेछ।

त्यसका लागि पनि ब्याङ्कहरू बचत र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाउने दबाबमा रहेको कतिपयको भनाइ छ।

ब्याजदर घट्दा कसलाई फाइदा?

ब्याजदर घट्दा विशेषगरी कर्जा लिनेहरूलाई फाइदा पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ।नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल ब्याजदर घट्दा ब्याङ्कमा भएको लगानीयोग्य रकमको लगानी बढ्ने सम्भावना हुने बताउँछन्।

अहिले तरलतामा केही सहज अवस्था भएकाले ब्याङ्कहरूले आकर्षक कर्जा योजना ल्याउनसक्ने उनको तर्क छ।

कर्जा र निक्षेपको अनुपात अहिले ८६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “गत वर्ष यस्तै बेलामा त्यो ९० प्रतिशत पुगेको थियो।”

सीडी रेसिओ भनिने त्यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढाउनुहुन्न भन्ने रहेको छ।तर अहिले ८६ प्रतिशत रहेकाले ब्याङ्कहरूसँग करिब दुई खर्ब रुपैयाँ जति लगानीयोग्य रकम रहेको दाहालको तर्क छ।

“कर्जाको ब्याजदर कम भयो भने त्यो रकमलाई कुनै उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भयो। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यो एउटा राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ,” उनले भने।

ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउन सकिन्छ?

अहिलेकै अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउने कुरा “कल्पनाभन्दा बाहिर” रहेको ब्याङ्कर्स सङ्घका अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “आधारदर नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका बेला जबरजस्ती एकल अङ्कमा ल्याउने हो भने त देशको वित्तीय अवस्था जुनसुकै बेला भताभुङ्ग हुनसक्छ।”

व्यवसायीको आन्दोलन वा अन्य कारणले दबावमा त्यस्तो गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ।नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर पनि अहिलेको अवस्थामा ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा सीमित गर्नु भनेको देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नु हुने बताउँछन्।

उनले भने, “अहिले ब्याजदर बढेको कारण देशको शोधनान्तर स्थिति राम्रो नभएकाले त्यसलाई कम गर्नका निम्ति हो। आज राजनीतिक दबाव वा अन्य कारणले भन्ने बित्तिकै ब्याजदर घटाउन त सकिन्छ तर त्यसले भोलि शोधनान्तर स्थितिमा पार्ने प्रभावको जिम्मा कसले लिने?”

उनी अहिले ब्याजदर घटाउने विषयमा ख्याल नगरे देशमा चरम आर्थिक सङ्कट निम्तिनसक्ने चेतावनी दिन्छन्।अहिले अधिकारीहरूले १० महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको बताए पनि त्यो गत वर्ष सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि घटेको आयातको विवरणमा आधारित रहेको उनको तर्क छ।

उनका भनाइमा आयात कम भएकाले मात्र अहिले १० महिनाको आयात धान्ने स्थिति देखिएको हो। तर ब्याज कम गरेर आयात बढ्न थाल्ने बित्तिकै त्यो सञ्चिति कम हुनसक्ने खतरा रहेको छ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि तत्काल एकल बिन्दुमा ब्याजदर झार्नै नहुने बताउँछन्।“विगत दुई महिनामा ब्याङ्कहरूमा तरलतामा केही सुधार आएकै भरमा ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न सकिन्छ भन्ने होइन। त्यसो गरियो भने अझ ठूला समस्या निम्तिन सक्छन्,” उनले भने।

आचार्यका भनाइमा यदि अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर ह्वात्तै घटाउँदा त्यसको प्रभाव विशेषगरी निक्षेपमा पर्नसक्छ।

कम ब्याजदर भएपछि निक्षेपकर्ताले ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्न थाल्छन् र पुँजी पलायन पनि हुनसक्छ।त्यसले तरलताको समस्या निम्तिन्छ र शोधानान्तर स्थितिमा पनि प्रभाव पर्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले धेरैभन्दा धेरै नोट छाप्नुपर्ने अवस्था आउँदा स्वदेशी मुद्रा कमजोर बन्ने अवस्था बन्नसक्छ।

“त्यसले मुद्रास्फीति बढ्छ, उत्पादनको लागत बढी हुन्छ र आयातको मात्र धेरै हुन्छ,” आचार्य भन्छन्, “त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कसैको दबाबमा पनि ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा ल्याउने भनेर धेरै कम गर्न सकिने स्थिति होइन। यो यहाँ मात्र होइन, विकसित देशहरूमा पनि अपनाइने मौद्रिक औजार हो।”

यद्यपि आन्दोलनरत व्यापारीका एकजना नेता कटुवाल चाहिँ ब्याङ्कहरूले तत्कालै कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा नल्याए आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिन्छन्।(बीबीसी)