बजेट घाटा डेढ खर्ब माथि

काठमाडौं,वर्तमान संघीय सरकारको बजेट घाटा डेढ खर्ब माथि पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा आइपुग्दा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानी छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र खर्च सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । जुन आम्दानी र खर्च लक्ष्यको क्रमशः ४२ प्रतिशत र ४३ प्रतिशत हो ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन र १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जुन सम्भव देखिँदैन । कार्यालयका तथ्यांकअनुरुप सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । वर्तमान अवस्था सिर्जना हुनुमा भने बजेट निर्माणमा विभिन्न त्रुटिहरु रहनु हो । कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै भएको अवस्थालाई बजेट घाटा भनिने हुँदा अहिले सोही अवस्था देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

आठ महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ४१, ५२ र नौ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिनसक्ने मुलुकको हैसियतमा राखेसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा राख्दै विदेशी दाताहरुले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँग अनुदानको हिस्सामा कमी आउँदै गएको वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । नेपालको आर्थिकस्तर सुदृढ भएको विदेशी दाताहरुको सोच रहेको उनले बताए । तर, पछिल्लो समय देखिएको कोभिड महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरले गर्दा नेपाल पनि त्यसबाट अछूतो रहनसकेको छैन ।

यता खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । आठ महिनामा सरकारको चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने क्रमशः छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, ८४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र ८६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ५१, २२ र ३७ प्रतिशत हो । विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुनसकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरुले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरुले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरु सहजै प्राप्त गर्छन् ।
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै, विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु, राजस्व संकलन नहुनमा विविध समस्या रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । मुलुकको बजेटमा बजेट तर्जुमाका क्रममाः स्पष्ट मापदण्ड नहुनु हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति, कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजानु तथा चालूको तुलनामा पुँजीगत बजेट न्यून तथा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुलगायतका दर्जनौँ बजेटमा कमजोरी रहे पनि त्यसलाई सरकारले सुधार नगर्दा अहिलेको अवस्था देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्नसकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।