संक्रमणकालीन न्यायले अन्याय नगरोस्

काठमाडौं । १७ वर्षमा प्रवेश गरेको संक्रमणकालीन न्यायले फेरि पीडितलाई अन्याय गर्ने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि र त्यसलाई द्रूत मार्गबाट पारित गराउने प्रयास हुनथालेपछि पीडितले न्याय पाउने कुरामा शंका बढेको हो । आजभन्दा १७ वर्षअघि शान्ति सम्झौता हुँदा संक्रमणकालीन न्यायले छ महिनाभित्र निकास पाउने भन्ने लेखिएको थियो । तर त्यसपछि १३ वटा सरकार बनेयता यो प्रक्रिया भने अधुरै थियो । पछिल्लो समय बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा परेपछि माओवादी डराएर हतार–हतारमा विधेयक पारित गरेर अदालतलाई जवाफ दिन खोजेको आरोप लागेको छ । यसले नै पीडितले न्याय नपाउने हुन् कि भन्ने आमतहमा आशंका बढाएको हुनुपर्छ । द्रूतमार्गबाट पारित गराउन खोजिएको विधेयकमा पीडकलाई बचाउन खोजिएको भन्ने आरोप छ । त्यसकारण पक्षहरूसँग छलफल गरेर मात्र विधेयक संसद्मा जानुपर्ने भन्ने सुझाव आइरहेको हुनुपर्छ ।

अहिले संसद्मा प्रस्तुत भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि पक्षहरूबीच छलफल नै हुन दिइएन । सत्ता चलाउने दलहरूले समर्थन गरेको भन्दै विधेयक दर्ता भयो जसप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लिखितरूपमा नै असहमति नै जनायो । आयोगको प्रेस विज्ञप्तिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जसरी छलफलविना दर्ता भयो त्यो आपत्तियुक्त रहेको बताएको छ । उसको भनाइमा विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूसहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको र प्रस्तुत भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने कानुन निर्माण हुने कुरामा समेत आशंका उत्पन्न भएको छ, विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्शविना सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितहरूको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलका क्रममा पाइएको छ ।

यद्यपि सरकारले भने त्यस्तो नहुने कुरा भनिरहेको छ । लामो समयपछि बसेको संसद्को बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पिडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराइयो । उनका भनाइमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि विसं २०८० साल असार मसान्तसम्म रहेको र हाल पदाधिकारीबिहीन भई शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन, प्रस्तुत विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

तर सरकारको यस्तो दाबीलाई पत्याइएको छैन । सरकारले खासगरी करिब ६५ हजारको हाराहारीमा रहेका पीडितहरूलाई आजसम्म न्याय दिन प्रयास गरेको देखिएन । यतिबेला त यसको एउटा पक्ष माओवादी नै सरकारमा छ । त्यसकारण पनि सरकारले भनेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्ने कुरालाई पत्याउने ठाउँ नरहेको बुझ्न सकिन्छ । मानव अधिकार आयोगको शंका पनि यही हो । संसद्मा प्रस्तुत भएको यो विधेयकलाई व्यापक छलफलपछि मात्रै पारित गर्नेतर्फ लागियोस् । त्यसो भएन भने पीडितले न्याय पाउलान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन ।