ओहोदाधारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरियोस्

काठमाडौं । देशको प्रचलित कानुनअनुसार चलेको भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित उनको सरकारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको कम्तीमा एक महिना हुनेथियो । तर त्यसो नगर्दा देशको प्रचलित नियमकाननुअनुसार नचलिएको अवस्था कम्तीमा पनि एक महिना भयो । सरकारको कानुनले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बहाल भएको बढीमा ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन् । गएको पुस १० मा नियुक्त भएको यो सरकार फागुन १० मा दुई महिना पुग्यो । यस्तो विवरण बुझाउन कानुनले दुई महिनाभन्दा एक दिन पनि बढी समय दिएको छैन । तर यता त्यस्तो सम्पत्ति नबुझाएको करिब एक महिना नै बढी भएको छ । जुन सरकारले आफैँ कानुन मान्दैन त्यसले कसरी सुशासन कायम गराउँछ वा अरुलाई कानुन मान्न बाध्य गर्छ कि भन्ने प्रश्न खडा हुने भयो नै ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा नदिएर नआएको चाहिँ होइन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइटमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हाल कायम रहेका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भन्ने उल्लेख छ । यसले बुझाउने कुरा हो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाए तर त्यसलाई गोप्य राखे । या गोप्य रहने विषय होइन । पदबहाली हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारीको सम्पत्ति कति थियो र पदमुक्त भएपछि कति भयो भन्ने तुलनात्मक विवरण मुलुकले राखोस् भनेर नै सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यो गोप्य राख्ने हो भने त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु र नबुझाउनुको अर्थ रहँदैन । जब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नै आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्न रुचाउँछन् भने एउटा कर्मचारीले किन सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको यो तेस्रो कार्यकाल हो । यसअघि उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ भदौमा भने त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैमा हो, उनको सम्पत्ति विवरण एक कठ्ठा मात्र जग्गा मात्र भनी उल्लेख भएकोे । त्यसमा पनि यो सम्पत्ति पैत्रिक भएको उनको दाबी थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यव्यवस्था नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियो । यस्तो विवरण दिने व्यवस्था २०५६ सालको परिवर्तनपछि भएको थियो । नियमकानुन भने यथावत् नै छन् र त्यसको पालना भने गर्न छाडिएको अवस्थाको यो उदाहरण हुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलको बुझाइमा प्रमुख पदमा बस्नेले नै सम्पत्ति लुकाउँदा सार्वजनिक प्रश्न उठ्न सक्छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई सुशासन कायम गराउँछु भन्ने नैतिक बल दिँदैन । यसमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् भन्ने सुझाव हुन्छ ।