टेलिफोन ‘ट्र्यापिङ’बाट सरकार पछि हटोस्

काठमाडौं । जनगणनाको पछिल्लो रिपोर्टले यतिबेला देशमा मोबाइलको पहुँच भएको जनसंख्या ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ हामी नेपाली नागरिक अरु जे भए पनि यो प्रविधिको प्रयोगमा भने उन्नत अवस्थामा छौँ । यसलाई सूचनाको पहुँच पनि भनिन्छ । यस्तो हुनु राम्रो हो । यो प्रविधिले संसारलाई नै कुनै दूरीमा रहन दिएको छैन । यसको प्रचलन सहज र सुलभ पनि छ । केही वर्षअघिसम्म केहीबेर वार्ता गरेको शुल्क महंगो हुन्थ्यो । त्यो पनि सीमित ठाउँबाट मात्र कुरा गर्न पाइन्थ्यो । अब त्यस्तो छैन । त्यसकारण मोबाइलफोनको सुविधा प्रयोग गर्नेहरुको संख्या बढेको हुनुपर्छ । त्यस्तो बेला सरकारले हरेक नागरिकको फोनवार्ता रेकर्ड गर्ने भनेर जस्तो अभ्यास गरिहेको छ त्यो घोर आपत्तिजनक छ । यसले कुनै पनि नागरिकलाई संविधानले दिएको व्यक्तिगत गोप्यताको हक हनन गर्छ ।

राज्यका लागि कुनै बेला कसैबाट कुनै सूचना लिनुपर्ने हुन्छ, हुनसक्तछ । पहिलेको व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्पद हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी दिएर वा अदालतको अनुमतिमा सरकारी अधिकारीले रेकर्ड गर्न पाउँथे । पछिल्लो समय सरकारले यो व्यवस्थामा संशोधन गरेर सो कामका लागि अदालत नै जान नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको हो । संसद्मा दर्ता हुनलागेको भनी चर्चामा आएको मस्यौदाको व्यवस्थाले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । सरकारको यो अभ्यास संविधानको प्रावधान मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पनि बर्खिलाप छ । प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७७ मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ भनिएको छ । त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि भनिए पनि यो निहुँमा उल्लिखितअनुसार हुँदा जोसुकै नागरिकलाई पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध गरेको भनी आरोप लगाउने जोखिम बढ्यो । मस्यौदामा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी र अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । यी कामका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भनिएबाट कोही पनि नागरिक सुरक्षित रहने देखिँदैन ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७९ को उपदफा १ त झनै आपत्तिजनक छ । यसमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइलफोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लगाएको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइलफोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

देशका नागरिकको यति ठूलो संख्याले प्रयोग गरेको सञ्चार प्रविधिमाथि सरकारले अपरिभाषित यस्ता आरोप लगाएर नियन्त्रणमा लिन्छ भने साधारण नागरिकका लागि यो सुविधा प्रयोग गर्न नै डरमर्दो हुन जान्छ । सरकार यो अभ्यासबाट पछि हटोस् ।