भुइँमान्छेहरूको आन्दोलनको सन्देश

काठमाडौं । बितेका केही दिनदेखि देशमा भुइँमान्छे भनेर चिनिनेहरूको देशव्यापी आन्दोलन सुरु भएको छ । यो आन्दोलनको विशेषता भनेको दुधे बालक काखमा बोकेर यसमा सरिक हुनु हो । यसमा कतै नानी च्यापेर केन्द्रीय राजधानीलाई गन्तव्य बनाइएका छन् भने कतै आफ्नै गाउँठाउँमा सभाहरू भइरहेका छन् । यिनका सहभागी भने त्यस्ता महिला छन् जोसँग एकजोर सस्ता चप्पल समेत किन्ने हैसियत छैन । यति तल्लो स्तरबाट यसप्रकारको आन्दोलन गरिएको यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । आधुनिक नेपालमा यतिबेलासम्म नेपालमा ठूला–ठूला जनआन्दोलन भए । यसले व्यवस्था त परिवर्तन गरिदियो तर अवस्था जहाँको त्यही छ । पछिल्लो समय यसरी महिलाहरू आन्दोलित भएको यस्तो दृश्य चानचुने होइन । यसलाई अविलम्ब सम्बोधन गरिएन भने राज्यप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण अहिले प्रकट भइरहेका यस्ता दृश्यहरूको छिटो सम्बोधन गर भनेर सरकारलाई सबैतिरबाट दबाब दिन आवश्यक छ ।

मौन आन्दोलनको यस्तो अभ्यास यतिबेला देशव्यापी भइसकेको छ । पहाडमा लघुवित्त, तराईमा मिटरब्याजी र सहरबजारमा केही सीमित बैंकहरूले नागरिकलाई ठगिरहेका कुरा यतिबेला जताततै छन् । यतिबेला तराईबाट पैदल हिँडेर केन्द्रीय राजधानी आएका महिलाहरू केही रकम ऋण लिएबापत सुकुमबासीको जीवन जिउन बाध्य भएको देखिन्छ । टाठाबाठा साहुहरूले ऋणभन्दा बढीको तमसुक भिराउने र ऋण चुक्ता गरेपछि पनि जग्गाजमिन हडपेपछि उनीहरूलाई आन्देलित बनायो । त्यो आन्दोलनको एउटा अंशका रूपमा महोत्तरीको बर्दिबासबाट चैत २ मा पैदलयात्रा थालेका मिटरब्याजपीडितहरू दुई हप्ताको निरन्तर पैदलयात्राबाट राजधानी आइपुको छन् । मधेस प्रदेशले पनि उनीहरूका समस्याको सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले यो बाटो रोजेका हुन् । उनीहरूको एउटै माग छ, सुदखोरीले दिएको पीडाबाट मुक्ति पाउनु अर्थात् मिटरब्याजी तमसुकको व्यवस्था खारेज गर्नु । आजको जमानामा मिटरब्याजले घरखेत हडपिएको कुरा सामान्य होइन । उनीहरूका भनाइमा यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नुपर्छ । यो टोली शनिबार राति मकवानपुरको फाखेलमा बास बसेको थियो । त्यहाँबाट भोलिपल्ट हिँडेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थ हुँदै उनीहरू काठमाडौं छिरेका हुन्  । पहिले तराईबाट काठमाडौं प्रवेश हुने पहिलो मूलबाटो हो यो । यो पटक त्यही बाटो प्रयोग भयो । यसले राज्य कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न जन्माउँछ ।

मिटरब्याजीपीडितहरूको यो आन्दोलन पहिलो आन्दोलन भने होइन । करिब एक वर्षअघि अर्थात् गएको जेठ २८ देखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा गरी दुई महिनाको ६१ दिन धर्ना कस्ने काम भएको थियो । सरकारले समस्याको सम्बोधन गर्ने भनी वचन दिएपछि असोज १ मा सम्झौतामार्फत यो आन्दोलन रोकिएको थियो तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएन । सरकार अन्यत्र नै अल्मलियो । त्यसबोला चुनावलाई मध्यनजर राखेर त्यस्तो सम्झौता भएको थियो । चुनावपछि सरकारले त्यो सबै बिर्सियो । यसले नेपाल सरकारको चरित्र पनि देखाउँछ ।

गरिब किसानहरूको यस्तो आल्दोलनबाट अरुले नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दछन् र सक्तछन् पनि । केही पहिले बैंकको ऋण नतिर्न भनी आह्वान भइसकेको छ । ऋण उठाउन आए भने कालोमोसो दल्नू भनी आह्वान नै भयो । सरकारले समस्याको बेलैमा समाधान खोजेन भने अवस्था जस्तो पनि हुन सक्तछ । समयमा नै ध्यान जाओस् ।