भ्रष्टाचारमा दण्डको भय घट्दो

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा दण्डको भय सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ । दण्डको व्यवस्था कडा भयो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट जो–कोही पनि एक पटक हच्किन सक्छन् । तर त्यसका विपरीत जस्तासुकै गतिविधि गरे पनि अड्डा अदालतबाट सजिलै उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश गएको खण्डमा भ्रष्टाचार झन्झन् मौलाउँदै जान्छ ।

नेपालमा सम्बन्धित निकायका कामकारबाहीबाट पछिल्लो समय त्यस्तो सन्देश गएको छ जो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि होइन प्रोत्साहनका लागि मद्दत पुग्छ । खासगरी विशेष अदालतमा परेका मुद्दाहरूले जसरी सफाइ पाउने गरेका छन् तिनले भ्रष्टाचार कसुरमा दण्डभन्दा मुक्ति दिलाउनेतर्फ केन्द्रित रहेका हुन् कि भन्ने शंका पैदा गराएको पाइन्छ । कहिले मृत व्यक्तिले उजुरी नदिएको भनेर र कहिले प्रकृतिलाई दोष दिएर ठूला–ठूला रकमका भ्रष्टाचारजन्य घटनाबाट उन्मुक्ति दिनेगरेका घटना बढिरहेको अवस्था सुशासन कायम हुनका लागि चिन्ताजनक नै हो ।

विशेष अदालतबाट पछिल्लो समय एउटा त्यस्तै फैसला आयो जसमा अख्तियारका आयुक्त नै जोडिएका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग जोडिएको एउटा मुद्दामा अख्तियारका ती आयुक्तले मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका विवरण त्यसबेला अडियोभिडियोसहित सार्वजनिक भएको थियो । तर यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्षसहितको इजलासले घुस खाएको नभएर खान खोजेको मात्र हो भनेर फैसला दियो, जसले आठ वर्षभन्दा बढीको कैद र बिगो र बिगोबराबरको जारिबाना माग भएको थियो । अदालतको यो घुस खाएको होइन, खान खोजेको भन्ने यो व्याख्याले कैद र बिगो दुवै आधाभन्दा कम पारिदियो । विशेष अदालतको त्यो फैसलामा भनियो, ‘घुस दिन तयारी रहेको अवस्थामा रकम लेनदेन र कामको विषयमा (पक्षहरूबीच) संवाद भएको भिडियो सार्वजनिक भएको र घुस रकम लिने/दिनेसम्मको कार्य सम्पन्न हुन नपाएको हुँदा भ्रष्टाचारको उद्योगमा कसुर गरेको देखिन आयो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्दामा अख्तियारका यी आयुक्तले दुई पटक गरी यो रकम बुझेको देखाउँछ । त्यसमा पहिलो पटक ४० र दोस्रो पटक ३८ लाख गरी ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका विवरण उल्लेख छ जसलाई घुस लिनेदिने यी दुवै पक्षले अडियोमा नै स्वीकारेका छन् । विशेष अदालतले यो अडियोलाई पनि एउटा प्रमाण मानेको छ । अख्तियारको आरोपमा दुई पटक गरी ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्ने थियो । कैदको ठाउँमा त मागको एक तिहाइ मात्रै भयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा एक करोड जरिबाना र आठ वर्षसम्म कैद सजाय तथा विशिष्ट पदमा बसेका कारण थप तीन वर्ष गरी कुल ११ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने वा भोग्नुपर्ने अख्तियारको माग थियो । तर भयो तीन वर्षको कैद र ३८ लाख जरिवाना ।

कानुनविद्का अनुसार यसरी दण्ड घटाइएको अवस्था एकप्रकारले उन्मुक्ति नै हो । केही पहिले यही अदालतले नहर बनाउँदा भएको बदमासीलाई माटोमाथि दोष खन्याएर अभियुक्तहरूलाई चोख्याएको थियो । त्यसबेला दुई अर्बभन्दा बढीको बिगोदाबी थियो तर माटोलाई दोषी देखाइएपछि सबैले सफाइ पाए । यस्तो फैसलाबारे आम बुुझाइमा भने विशेषले नयाँ नजिर बनाएर भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने छ । यस्ता कुराले भ्रष्टाचार गर्दा दण्डको भयलाई कम गर्छ । निकायहरूको ध्यान जाओस् ।