महालेखाको प्राविधिक परीक्षण स्वागतयोग्य

काठमाडौं । पूर्वको कमलामाई र पश्चिमको बबई नदीमा बनेका मोटरेबल पुलहरूमा एउटा निर्माण चलिरहेको बेला र एउटा हस्तान्तरण भएको दोस्रो वर्षमै भत्किए । अहिले यी दुई पुल देशका लागि पूर्वाधार निर्माणको एउटा ठूलो व्यङ्ग्य कथा भएर गएको आधा दशकदेखि ती नदीहरूमा रमिता देखाइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै भौतिक योजना मन्त्री पूर्वको यो पुल निरीक्षणमा गएका थिए । उनले केही निर्देशन दिनुबाहेक अरु केही भएन । बबई नदीको पुलबीचबाट भासिनुमा डिजाइन दोषी रहेको प्राविधिकहरूको भनाइ आयो । आफ्ना मान्छेलाई विशेषरूपले डिजाइनको काम दिँदा यस्तो परिणाम आएको भन्ने त्यसबेला रिपोर्ट भएको थियो । २०७४ सालमा हस्तान्तरण भएको पुल २०७५ सालमा नै भासियो । तर त्यसमा ठेकेदार र साना कर्मचारीलाई दोष दिएर यसमा प्राविधिक त्रुटि गर्नेहरू उम्किए । पछिल्लो समय महालेखाले कसबाट यस्ता काम भए भन्ने केलाउन थालेका भन्ने समाचारहरू आएका छन् जो भविष्यमा पूर्वाधार विकासको यस्तो हविगत रोकिन सक्छ । त्यसकारण यो काम स्वागतयोग्य मानिएको हो ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार विवरणअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन पुल सडकसहितका पूर्वाधार विकासका कामको प्राविधिक परीक्षण गराउँदा विभिन्न कैफियत फेला परेका छन् । उदाहरणका लागि चितवन र तनहुँ जोड्ने त्रिशूली नदीमा निर्माण हुँदा भत्किएको मोटरेबल पुल, कमला नदीको पुल, मदन भण्डारी राजमार्गका सडक र पुल, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा बनेका पुल र सडक, पर्वत, बाग्लुङ, कास्की, हुलाकी राजमार्गलगायतका सडकका नदीमा निर्माण भएका दुई दर्जनजति मोटरेबल पुलको प्राविधिक लेखापरीक्षण गराउँदा तिनमा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्ने देखियो । खासगरी पूर्वाधार विकासको यो पक्षको अध्ययन भएको थिएन । यसको विस्तृत विवरण महालेखाको आउँदो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आउला । त्यसले औँल्याएका कुरामा सरकार गम्भीर भए सार्वजनिक निर्माणतर्फ भएको र हुने करोडौँको लगानी बालुवामा पानी हुने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सडक र पुल भनेको राष्ट्रिय जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कुरा हुन् । एउटा त तिनको निर्माणमा नै वर्षौँ लाग्ने र निर्माणपछि वा निर्माणकै क्रममा भत्किएर वर्षौँ अलपत्र रहँदा राज्यको दुर्लभ साधनस्रोतमाथि मात्रै होइन जनजीविकासँग पनि खेलबाड हो । यसले भ्रष्टाचारलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ ।

केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने महालेखाको प्रतिवेदन यो पटक यसकारण पनि प्रतीक्षाको विषय बन्न गएको हुनुपर्छ । माथि पनि भनियो, राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका पूर्वाधारको यसप्रकारको अध्ययन यसअघि भएको थिएन । अध्येताहरूका हवालामा आएका समाचारअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ तर त्यसबट निर्मित भौतिक संरचनाले प्रतिफल दिनेभन्दा पनि काम नै नगरेपछि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन यसवर्ष दक्ष प्राविधिकलाई करारमा लिएर लेखापरीक्षण गरिएको हो । निश्चय नै यस्तो अध्ययनले अब पूर्वाधार विकासका काममा यसकिसिमको हेलचेक््रयाइँ हुँदैन । त्यसैकारण महालेखाको भनाइमा यस्ता अध्ययनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको बेथितिमाथि निर्ममतापूर्वक सुधारको अपेक्षा गर्दछ । सुधार नभए सम्बन्धितहरू दण्डित हुनुपर्नेछ । अहिलेसम्म यस्ता प्राविधिक काममा त्रुटि गर्नेहरूले दण्डित हुनुपरेको थिएन । माथि उल्लेख भएका भत्किएका पुलमा कोही जवाफदेही नभएजस्तो अवस्था यो अध्ययन प्रतिवेदनले आउन दिँदैन भन्ने अपेक्षा हो ।