राजनीतिमा संकट र अर्थतन्त्रमा जोखिम भएपछि

 काठमाडौं । नेपालको राजनीतिले कहिल्यै पनि स्थायित्व लिन सकेन । हामीले धेरै शासकीय प्रणाली अपनायौँ । कुनै पनि प्रणालीले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन । अहिले हामी विश्वमा उत्कृष्ट ठानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाइरहेका छौँ । यो व्यवस्थाबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए । ती आशाहरू निराशामा बदलिरहेका देखिन्छन् । जनतामा एकप्रकारको निराशा र वितृष्णा आउन थालेको छ । भनिन्छ, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन भएन ।

अहिले भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर दलहरूबीच ठूलै कसरत भयो । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे । सामान्य बुझाइमा नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हो । उसले नसके दोस्रो वरीयताले निर्माण गर्ने हो । तर, राजनीति सोझो रेखामा कहिले पनि हिँड्दैन भन्ने कुरा अहिलेको परिदृश्यले देखाएको छ । पहिलो र दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता ग-यो र पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्न माओवादी केन्द्रलाई दिने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने एक प्रकारको सहमति भएकै थियो । तर, यो सहमतिलाई नेपाली कांग्रेसले लत्याइदियो र प्रचण्ड बिच्किएर केपी ओलीको सहयोग माग्न पुगे ।

यहाँ के देखिन्छ भने उच्च राजनीतिक तहमा सुझबुझका साथ गरेको सम्झौता नेपाली कांग्रेसले लत्याउनु कुनै पनि हालतामा उपयुक्त थिएन । यो एकप्रकारको राजनीति बेइमानी थियो । कांग्रेसबाट भएको अपमान खप्न नसकी प्रचण्ड एक्कासि बालकोट पुगेका थिए । बालकोटको सहमतिअनुसार एमालेको भागमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो नै । सम्झौताअनुसार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने र अन्य पदहरू पनि सहमतिअनुसार नै सत्ता साझेदारी भएको अवस्था देखिन्छ । यसैबीच प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाउँदै नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपतिको पदबाट विमुख बनाइयो र नेपाली कांग्रेसलाई नै दिने भनी बारम्बार प्रचण्डले घुमाउरो भाका निकालेका पनि थिए । नेपाली कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई र एमालेले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए र अन्त्यमा रामचन्द्र पौडेलले विजय प्राप्त गरे ।

यसबाट के बुझ्न आवश्यक छ भने किन हाम्रा नेताहरू पटक–पटक सम्झौता गर्छन् र ती सम्झौताहरू तोडिरहेका हुन्छन् । करिब दुई महिनाअघि प्रचण्डसँग भएको सम्झौता शेरबहादुरले तोडे । अहिले प्रचण्डले ओलीसँग भएको सम्झौता तोडेर नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको पद पोल्टामा राखिदिए । सहमति तोड्नुमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि भनिए पनि त्यो केबल बहाना मात्र हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी कहिले ओलीले, कहिले देउवाले र कहिले प्रचण्डले सत्ता लिप्साको लागि मात्र सत्तामा जाने हो भने हाम्रो राजनीतिक कता पुग्नेछ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिमा इमान्दारिता नहुने र धोकाबाजी मात्रै गर्ने हो भने देश र जनताले दुःख पाएकै हुन्छन् र भाग्यमानी भने तिनै नेता हुनेछन् ।

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य पनि त्यस्तै किसिमको देखिन्छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि राजनीति सिधा रेखामा जान सक्दैन अनि सत्ता प्राप्तिको लागि छल कपट, धोका आदि हुने गर्दछन् । दुई महिनाअघि शेरबहादुर खराब देख्ने प्रचण्ड स्वार्थ मिल्न गएपछि दुई महिनापछि उनै देउवासँग पुनः चोसोमोसो मिल्न गएको छ । यसरी ‘ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे’ भन्ने उखानजस्तै बन्न गएको छ सत्ता समीकरण । अहिले जसरी प्रचण्डले केपी ओलीलाई धोका दिए, त्यसरी नै शेरबहादुरले पछि प्रचण्डलाई धोका नदेलान् भन्न सकिँदैन । राजनीतिले नैतिकताको सीमा उल्लंघन गर्दा त्यो आफैँलाई प्रत्युत्पादक नहुने भन्ने के प्रत्याभूति छ र ?

शेरबहादुरसँग मिल्न जानुपर्ने बाध्यता एउटा त नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकोले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको र अर्को भनेको दबाब आएको भन्ने कुरा पनि प्रचण्डले भनेका छन् । तर, कसले र कस्तो दबाब दियो भन्ने कुरा भने उनले प्रस्ट पारेका छैनन् । नेतृत्वले यस्ता कुरा कि सार्वजनिक गर्नै हुँदैन । यदि गर्ने हो भने नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु पर्दछ । जहाँ नेताहरू अनुशासित हुन सक्दैनन् निश्चय नै त्यहाँका जनताले दुःख पाएकै हुन्छन् । अहिले नेपालको अवस्था यही नै हो ।

राजनीति नीतिमा सर्वश्रेष्ठ हो । राजनीतिबाटै सबै नीतिहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने राजनीतिले स्थायित्व लिन नसकेको कारणले गर्दा नीतिहरू अलपत्र भएको अवस्था देखिन्छ । यसै कारणले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू र सेवा प्रवाह राम्रोसँग सुचारु हुन सकेका छैनन् । कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने भएको हुँदा राजनीतिले निर्दिष्ट दिशा लिन सकेको छैन र को सत्तामा पुग्ने भन्नेमा नै राजनीति रुमलिएको देखिन्छ । राजनीतिको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू कमजोर हुँदै गएका छन् ।

राजनीतिले स्थिरता लिन सकेन भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सक्दैन । अहिले राजनीति अस्थिर भएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू अस्थिर नै हुन गएका छन् । राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ र कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा अन्योल नै भएकोले जनताको ठूलो लगानी भएको सेयरबजार धराशायी भएको छ । देशको आर्थिक अवस्थाको ऐनाको रूपमा रहेको नेप्से परिसूचक खस्कँदै गएको हुँदा देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण यसको सुधारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारहरूले विशेष पहल गर्नु पर्दछ । सरकार यसरी नै दुई–दुई महिनामा परिवर्तन हुँदै जाने हो भने राजनीति मात्र होइन देशको अर्थतन्त्र जोखिममा नजाला भन्न सकिँदैन । कतिपय अर्थविद्हरूले त नेपालको अर्थतन्त्र धेरै नै खस्किएको हुँदा श्रीलंकाको जस्तै हुने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । श्रीलंकापछि पाकिस्तानमा आर्थिक संकट आएको छ भने अब नेपालको पालो भनेका पनि छन् । त्यसैले अब नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुभन्दा पनि खस्कन नदिनेतर्फ विशेष पहल गरिनु पर्दछ । सुधार नगर्ने भनेको होइन । सुधार भन्ने कुरा एकै दिनमा हुने होइन । यसले लामो समय लिन सक्दछ । त्यसैले सर्वप्रथम अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट जोगाउनु प¥यो । त्यसपछि मात्र सुधारका कुरा आउन सक्छन् ।

केही समयदेखि अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएका थिए । विदेशी पर्यटकहरूको आगमन र निर्यातमा केही सुधार भएको हँुदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको थियो । विलासिताका सामान, अटोमोबाइल, धेरै महंगा वस्तुहरू आयातमा नियन्त्रण गरेको कारणले गर्दा स्वदेशी उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था थियो । निर्यातलाई प्रोत्साहन र आयातमा रोक लगाउँदा अर्थतन्त्र सन्तुलनतर्फ गएको अवस्था थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले स्वदेशमा पठाउने विप्रेषणमा आशातीत उपलब्धि भएको थियो । यसरी सुधारोन्मुख हुँदै गएका अर्थतन्त्रका सूचकहरू मूलतः राजनीतिले स्थायित लिनसक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले नै सकारात्मक हुँदै थिए । तर, राजनीतिमा जस्तो आकलन गरिएको थियो अब त्यस्तो रहेन । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पनि दुई महिना नपुग्नै राजनीति समीकरण परिवर्तनले निश्चय नै हाम्रा अर्थनीतिहरू परिवर्तन हुने नै छन् र अर्थतन्त्रले सही मार्ग लिन नसक्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अझै पनि केही अर्थतन्त्रका सूचकहरू निराशाजनक नै देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव रहेकै छ । बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएको हुँदा निक्षेपमा केही सुधार भए पनि सधैँ यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन । कर्जामा ब्याज बढेको हुँदा स्वदेशी उत्पादित वस्तुमा भारी मूल्य वृद्धि हुनगएको छ । तरलतामा सुधार ल्याउनको लागि पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्दछ । अस्थिर सरकार भएको कारणले गर्दा प्रशासन अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारीहरूको सरुवा धमाधम भइरहेको हुँदा विकास निर्माणकार्यमा समस्या देखा परिरहेका छन् । यसले गर्दा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट खर्च नै हुन नसकिरहेको अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यहरूले प्रतिफल दिन नसक्नुलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन ।

यस्तो अस्थिर राजनीति अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निकै कठिन देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः बाह्य देशहरूसँग आबद्ध भएको हुँदा धेरै कुराहरूले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिँदै गएको अवस्थामा अनुदान प्राप्त हुने सम्भावना नै देखिदैन । नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । यसमा पनि त्यति विश्वस्त हुनसक्ने आधार देखिँदैनन् । देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हालै अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटलाई दुई खर्ब ४४ अर्बले कटौती गरेका छन् । राजस्वका स्रोतहरूको अभावमा खर्च गर्न नसकिने भएकोले बजेटमा आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक भएकोले खर्च कटौती गर्नुपरेको कुरा स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यसैले अबको देशको अर्थतन्त्रको पाटो त्यति सहज देखिँदैन । यसरी अर्थतन्त्रले जोखिम निम्त्याइरहेको अवस्थामा राजनीतिले स्थायित्व लिन नसकिरहेको हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा जोखिम र राजनीतिमा संकट त आउने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ नै । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।