निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउस खोल्न प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउस खोल्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । चेम्बरको पदाधिकारी टोलीले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई भेटी एक्सपोर्ट हाउसको अवधारणा सातवटै प्रदेशमा अविलम्ब लागू गरी निर्यात उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेको हो ।

यस्तै चेम्बरले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी ठोस नीति एवं योजना ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ । भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाउन आग्रह गरे । यस्तै निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । यस्तै उनले रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन माग गरे । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्रै खर्च भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी नीतिसहित युवाहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिँदा समेत औद्योगिक उत्पादनमा सदुपयोग गर्न नसकिएको अध्यक्ष मल्लले बताए । यस्तै चेम्बरले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न एवं विभिन्न आर्थिक विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै १७ बुँदे सुझाव समेत पेस गरेको छ ।

भेटमा मन्त्री रिजालले औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भन्दै आफू खुला बजार अर्थनीतिको पक्षमा रहेको बताए । औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएकाले सरकार अब रणनीतिका साथ अघि बढ्ने मन्त्री उनको भनाइ थियो ।

यसअघि चेम्बरले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटी करको दायरा बढाउन नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिन अर्थमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई पनि निरुत्साहित गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई पनि अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड लिएको थियो । भेटमा अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताएका थिए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकायका सचिवहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको बताएका थिए । लक्ष्यअनुसार कर उठ्न नसकेको विषयमा भन्सारका अधिकारीहरुसँग आफूले जानकारी लिइरहेको डा. महतको भनाइ थियो ।

चेम्बरले अर्थमन्त्री डा. महतलाई पनि समसामयिक आर्थिक विषयमा विभिन्न १७ बुँदामा सुझाव दिएको थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका एकल ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चमा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको अवस्थाबारे त्रैमासिक पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।