रासायनिक मल र कृषि उपज

काठमाडौं । देशले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार मात्र होइन कृषि उपजका लागि चाहिने राम्रो बीउ, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको पनि समयमा व्यवस्था गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष किसानहरु खेती लगाउने बेला रासायनिक मलकै अभावमा छट्पटिनु परेको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मल आवश्यक छ । तर चारदेखि पाँच लाख टन मल वितरण गर्न पनि सरकारले सकेको छैन । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुनै पनि वर्ष चार लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिँदैन । जब रासायनिक मलकै अभाव टार्न सरकारले सकेको छैन भने कसरी उत्पादन बढाउन सक्छ ?

अझै पनि नेपालका केही जिल्लामा किसान विभिन्न थरीका मौसमी वनस्पतिको प्रयोगबाट बालीनालीको लागि प्राङ्गारिक जैविक विषादी उत्पादन तथा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता वनस्पतिबाट बनाइने जैविक विषादी खेतबारीमा हुने बालीमा लाग्ने कीरा मार्न प्रयोग हुँदै आएको छ । यस्तो जैविक विषादी बनाउन रासायनिक विषादीभन्दा कम खर्च लाग्ने देखिएको छ । यस्तो जैविक विषादीको प्रयोगले हानि नपुग्ने भनिएको छ । पछिल्लो समय नसर्ने रोगको मुख्य कारणका रूपमा पनि घातक विषादीको प्रयोग भएको भन्ने तथ्य भेटिएपछि किसानले पनि जैविक विषादीको प्रयोग बढाउँदै आएका छन् । यद्यपि रासायनिक मलको प्रयोग लामो समयदेखि भएको कारण त्यस्तो जैविक विषादीले मात्र किटाणु धपाउन सक्तैन । त्यही कारण किसानले रासायनिक विषादीको पनि प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

विभिन्न अन्न बालीमा पनि रासायनिक मलको साटो जैविक मलको प्रयोग गर्न सके राम्रो हो । तर, जैविक विषादीको प्रयोग बढी गराएर रासायनिक मलको प्रयोग कम गराएर उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था अहिले छैन । यद्यपि अर्गानिक मलबाट उत्पादन हुने बालीले मानव स्वास्थ्यलाई लाभ दिने भएको कारण यसलाई बढाउनैपर्छ । सरकारले र निजी क्षेत्र पनि अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएका छन् । विभिन्न जिल्लामा रासायनिक मल जस्तैः युरिया, डीएपीलगायतका विकल्पमा किसानले कम्पोस्ट तथा प्राङ्गारिक मल बनाएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । जिल्ला–जिल्लाका किसानले रासायनिक मलकोे प्रयोग घटाएको देखिन्छ । रासायनिक मलले माटोको उर्वराशक्ति कम गर्ने, उत्पादन घट्दै गइरहेको, कृषक तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पारिरहेकोले त्यसलाई निरुत्साहित पार्न सरकारी सहयोगमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खुल्नैपर्छ ।

२०६८ सालदेखि देशमा कम परिमाणमा धुलो प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन गर्दै आएको भनिए पनि त्यस्ता उत्पादनको प्रयोग भएको देखिँदैन । यसलाई आवश्यक केही सामग्री उपलब्धमा सहयोग गराएको पनि देखिन्छ । कुनै जिल्लामा त किसानले हरियो मल उत्पादन गरी आफूलाई परिचित गराउँदै आएका छन् । लेग्युमेनेसी परिवारको झारको गिर्खामा राइजोबिम नामक ब्याक्टेरिया हुने र यसले वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन माटोमा सञ्जित गर्ने काम गर्दछ । नाइट्रोजनले उत्पादन बढाउन भूमिका खेल्ने कार्य गर्दछ ।

सबै प्रदेशमा आयातित रासायनिक मलको अभाव छ । विगत वर्षहरूजस्तै आगामी वर्षहरूमा पनि किसानले बाली लगाउने बेलामा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पाउन सक्दैनन् । सरकारी निकायहरूमा यस्तो मल मौज्दातमा सकिएपछि अभाव हुने गर्दछ । हरेक प्रदेशमा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले पाइआएका छन् । मल अभावमा बाली उत्पादन घट्ने गरेको बताइन्छ ।

आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७०–७१ मा एक अर्ब ७१ करोड, २०७१–७२ मा दुई अर्ब एक करोड, २०७२–७३ मा दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७३–७४ मा दुई अर्ब ६१ करोड र २०७४–७५ मा दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा दुई लाख ३२ हजार आठ सय ७९ टन मल वितरण भएको देखिन्छ । आव २०७१–७२ मा दुई लाख ९८ हजार आठ सय ५८ टन, २०७२–७३ मा दुई लाख ५८ हजार सात सय ७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको थियो । यस्तै २०७३–७४ मा तीन लाख २८ हजार दुई सय १६ टन र २०७४–७५ मा तीन लाख ४८ हजार सात सय ३४ टन र २०७५।७६ र २०७६।७७ मा त्यस्तै मल वितरण भएको भनिए पनि हरवर्ष मल अभाव नै भएको छ ।

मल खरिद गर्न हरवर्ष अर्बाैँ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भनिन्छ । तैपनि मल खरिद पर्याप्त हुन नसक्दा २०७५–७६ र २०७६–७७ मा पनि देशमा मलको अभाव भएको थियो । यस्तो मलको अभाव कहिलेसम्म हुने त ? अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७० र ३० प्रतिशतको कोटामा खरिद र बिक्री गर्दै आएका छन् । तै पनि आव २०७५–७६ र २०७६–७७ मा नेपालमा क्रमशः १६ अर्ब र १९ अर्बको मलखाद आयात भएको देखिन्छ ।

खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीको अवस्था, विषादीको प्रयोग अवस्था, नियमन नियन्त्रण, गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले गरेको कार्य, कानुनी जटिलता आदिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहीआएको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष चार करोड मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा विषादीले असर पार्दै आएको छ । नेपालमा २०७२–७३ मा मात्र ५५ करोड मूल्यको चार सय ५५ टन खास विष विषादी आयात भएको थियो । आव २०७५–७६ र २०७६–७७ मा मात्र सबै प्रकारका रासायनिक पदार्थ १२ देखि १४ अर्बको आयात भएको छ ।

हरेक वर्ष रासायनिक मलको माग र आपूर्तिलगायतका विषयमा समस्या तथा गुनासो उठ्दै आएकोले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले अध्ययन गर्न उपसमिति केही वर्षअगाडि बनाएको थियो । यस उपसमितिको जिम्मेवारीमा रासायनिक मलको आपूर्ति प्रणाली, गुणस्तर प्रयोगको अवस्था तथा आवश्यकता, अनुदान नीति, गोदामघरको अवस्था, किसान पहँुचको, मल वितरणमा निजी क्षेत्रको संलग्ता, रासायनिक मल कारखाना आवश्यकता र स्थापना गर्न सरकारले गरेको प्रयास मुख्य छन् । यसले नेपालमा प्रयोगमा भइरहेको प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको उत्पादन तथा प्रयोग अवस्थाबारे अध्ययन क्षेत्र तोकिएको थियो । नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमध्ये आधाभन्दा बढी भारतबाट हुँदै आएको छ । सरकारले भारतबाट जीटुजी र चीनबाट ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया बेला–बेलामा ढिलाइ हुँदा मलको अभाव हुँदै आएको छ ।

मल अभाव हुने तीन कारण औँल्याइएको देखिन्छ । ती कारणहरूमा सरकारले मल अनुदानमा बिक्री गर्ने हुँदा सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार खरिद गर्ने गरिएको छ । त्यसकारण सीमित बजेटका कारण चाहिनेजति मल खरिद गर्न सकिएको देखिँदैन । अर्काे कारणमा कमिसनको कारणले सधैँ अभाव हुने देखिएको छ । अर्को कारणमा आयात भएको मल बाँड्ने विधि नमिल्दा किसानलाई मर्का पर्दछ ।

सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई अर्गानिक खेती र नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक खेतीलाई व्यावसायिकीकरण गर्दै जाने भनेको छ । सरकारको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्रमा देशलाई अर्गानिक बनाउने भनिएको थियो । तर ११ वर्षमा पनि अर्गानिक बनाउने कार्यको सम्भावना कम रहेको देखिन्छ ।

सरकारले आव २०८०–८१ सम्म धानको उत्पादन बढाएर ६१ लाख ७३ हजार टन, मकै २९ लाख २७ हजार, गहुँ २४ लाख २० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषिजन्य वस्तुका आयात बढेपछि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको हो । उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि पर्याप्त मल वितरण गर्न सकिएको छैन । मल अभाव हुँदा समयमा नै उत्पादन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । (रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)