न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि हरुवाचरुवाको अधिकार यात्रा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मिटरब्याज पीडितहरु न्यायका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका बेला यहाँका हरुवाचरुवा न्यायिक पुनः स्थापनाको माग गर्दै प्रदेश राजधानी जनकपुर यात्रामा निस्किने भएका छन् ।

मुक्त घोषणा भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाका काम सुरु नभएको भन्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि यही चैत २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म प्रदेश राजधानी जनकपुर लक्षित अधिकार यात्रामा निस्किन लागिएको राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले राससलाई जानकारी दिए ।

प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका मुक्त हरुवाचरुवाहरु पुनस्र्थापनाका काम तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षणका लागि अधिकार यात्रामा सहभागी हुने उनले बताए ।

“यही साउन २ मा सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्‍यो तर पुनःस्थापनाका कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न सकेनन् । जसले मुक्तिको आभाष गर्न पाइएन, बरु जीविकोपार्जनका लागि काम नपाउने भएपछि झन् पीडा थपिएको छ”, मण्डलले भने ।

उनले आफूहरु न्यायिक पुनस्थापनाको माग गर्दै ‘मुक्त हरुवाचरुवाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार’ भन्ने नाराका साथ राजविराज र वीरगञ्जबाट जनकपुरसम्म पाँच दिने अधिकार यात्रा गर्ने बताए । मण्डलले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट ठोस् प्रतिवद्धता नआए पैदलयात्रासहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु हुने बताए ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) का केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले हरुवाचरुवा विशेष गरी मधेश केन्द्रित समस्या भएकाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाहरुको ऐक्यबद्धताका लागि प्रदेश राजधानी केन्द्रित अधिकार यात्रा हुन लागेको बताए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट सहयोगको ठोस् प्रतिवद्धता नआए अधिकार यात्रालाई संघीय राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । “भर्खरै मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे । हरुवाचरुवा त्योभन्दा विकराल समस्या हो । दासप्रथाको एक अवशेष हो”, उनले भने, “संघीयता आइसकेपछि प्रशासनिक र शासकीय संरचना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने तर समस्या समाधानका लागि केन्द्रमै धाउनुपर्ने कुराले व्यवस्थाकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।”

हरुवाचरुवा मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय समस्या भएकाले पहिले यतैबाट समस्याको अपनत्व र समाधानको पहल होस् भन्ने ठानेर जनकपुरधाम केन्द्रित अधिकार यात्रा सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

आरडिएनका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका करिब १० हजार हरुवाचरुवाको संलग्नतामा अधिकार यात्रा हुने बताए । उनका अनुसार राजविराज र वीरगञ्जबाट चैत २५ गते सुरु हुने यात्राका क्रममा स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँग छलफल गर्दै २८ गते जनकपुर पुगेर वृहत आमसभा हुनेछ ।

“आठ वटै जिल्लाबाट करिब १० हजारको सहभागिता रहने अधिकार यात्राका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल हुन्छ, त्यहाँको सुझाव लिएर प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । त्यसक्रममा अधिकारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारस्तरबाट हुने प्रतिवद्धता तथा पहलकदमीको आधारमा थप कार्यक्रम तय हुन्छ । त्यसपछि दुबै तहका सरकारको सन्देश लिएर संघीय सरकार कहाँ जान्छौ”, सार्कीले भने ।

विशेषगरी मधेश प्रदेशका जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरुवाचरुवालाई अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठ नेतृत्वमा गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुक्त हलिया र हरुवाचरुवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार गत साउन २ मा मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।

मधेसमा करिब ६० हजार परिवार मुक्त हरुवाचरुवा रहेको अधिकारकर्मीहरुको दावी छ । हरुवाचरुवासम्बन्धी सन् २०१९ मा धनुषामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतले औषधोपचारका लागि ऋण लिएकै कारण बधुवा श्रमिक हुन बाध्य भएको, ७२ प्रतिशतले बढी ज्याला पाउँदा पनि अन्यत्र काम गर्न नपाउने गरेको देखाएको थियो ।

सोही अध्ययनले २७ प्रतिशत हरुवाचरुवाको निजी उत्पादनले तीन महिना मात्रै खान पुग्ने, ८८ प्रतिशतको बस्नका लागि कच्ची टहरो, २४ प्रतिशतको ऐलानी जमिनमा टहरो र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको देखाएको थियो ।