फजुल खर्च रोक

काठमाडौं । सत्तारुढ दश दलले यही चैत २३ गते बिहीबार ल्याएको ‘संयुक्त सरकारका प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’मार्फत भनेका छन्, ‘सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विस्थापितहरुलाई राहत, पुनस्र्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने ।’ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त घोषणा गर्नुअघि गत फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिए ।

त्यसपछि हौसिएका प्रचण्डले माओवादी द्वन्द्वमा मारिएका अधिकांश आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको नामलाई सहिद भनी राजपत्रमा प्रकाशित गरे । त्यसमा कतिपय जीवित मानिसका नाम पनि समावेश थिए । प्रचण्डको उद्देश्य उनीहरुको सम्मान गर्नेभन्दा पनि जिउँदो भए पनि मृतक भए पनि ती नामका व्यक्तिका परिवारलाई राहतको नाममा राज्य कोषबाट रकम वितरण गर्नु नै हो । अहिले देशभर माओवादीप्रतिको क्रेज हराउँदै गएको छ । माओवादीलाई जनताको साथ र सहयोग बढाउनेभन्दा पनि भएका आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन पनि धौधौ छ । त्यही भएर उसले राज्य कोषको पैसा वितरण गरेर केही समयका लागि कार्यकर्ता थेग्नका लागि उक्त उपाय निकालेको हो ।

अहिले यो १० दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी छ । देशको अर्थतन्त्रका बारेमा उसले केही जानकारी मात्र राखेको छ भने यो पैसा वितरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा नेपाली कांग्रेसकै भागमा छ । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा वास्तविक सहिद वा पीडितलाई पनि पैसा बाँड्न सक्ने अवस्था छैन । पाँच वर्ष यही गठबन्धन टिक्ने सार्वजनिक बाचा गरेका दलहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले राहतका नाममा पैसा बाँड्ने कुरा रोकेर अर्थतन्त्र सुधार्न प्रयास गरौँ भन्नु सुझाव दिनुपर्ने थियो ।

तर, संसद्मा ८९ सिटसहित पहिलो दल कांग्रेस पनि ३२ सिटे माओवादीको अगाडि निरीहजस्तै देखियो । उसले यो बुँदालाई रोक्ने हिम्मत गरेन । गठबन्धन गरेर मात्र कांग्रेसले यो सिट संख्या ल्याएको कारण कांग्रेस पनि माओवादीसहितको १०दलीय गठबन्धन अहिल्यै भत्काउने पक्षमा छैन । उनको टेक्ने धरातल पनि माओवादीकै जस्तै कमजोर बन्दै गएको छ । यद्यपि माओवादीको जस्तो कमजोर धरातल छैन । समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम हेर्दा कांग्रेसको अवस्था पनि माओवादीको जस्तैः ओराली यात्रामा भने छ । स्थानीय तहको परिणामले पनि त्यही देखाएको थियो । गठबन्धन गरेर नगएको भए कांग्रेसले स्थानीय तहमा पनि आफूलाई धेरै तल पार्ने थियो ।

यी त राजनीतिक घटना हुन् । तर, सहिद वा बेपत्ता पारिएका परिवारका नाममा पैसा बाँड्ने योजना सार्वजनिक गर्नु राज्यकोषको सिधै दुरुपयोग गर्नु हो । एउटा निश्चित पार्टीका लागि हिंसामा उत्रिएर सहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सान्त्वना दिन सकिएला तर उनीहरुलाई सहिद नै घोषणा गर्नु भनेको देश र जनता तथा व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेर ज्यान अर्पण गर्नेहरुको अपमान नै गर्नु हो । अहिले सहिदको परिभाषा यति सस्तो पारिएको छ कि वास्तविक सहिदका परिवारले आफ्ना अभिभावकको नामसहितको सूचीबाट हटादेऊ भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने । अहिले देशमा भएका उद्योग धमाधम बन्द छ । शिक्षाले दक्षभन्दा अर्धदक्ष नागरिक मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । यो बेलामा रोजगारी कहाँ दिने ? घोषणामा उल्लेख भएको जस्तो रोजगारी दिनसक्ने अवस्था छैन ।

खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था हुनसकेको छैन । दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधिलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको अभाव मात्र होइन आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण सहज तरिकाले ती वस्तु किनेर उपभोग गर्नसक्ने अवस्थामा क्रमशः गिरावट आएको छ । दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै छ । यो बेलामा राहतका नाममा पैसा वितरण गर्नसक्ने अवस्था छैन । वितरण गर्नसक्ने अवस्था भयो भने पनि हचुवाको भरमा यसरी पैसा वितरण गर्नु दुरुपयोग हो ।

नागरिकलाई सक्षम बनाउने हो, मागी खाने अवस्थाको सिर्जना गराउने होइन । यसरी पैसा वितरण गर्नु फजुल खर्च बढाउनु हो । फजुल खर्च रोक्ने काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । सत्तारुढ दलको त्यसमै ध्यान जाओस् ।