संयुक्त गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम : प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा

काठमाडौं । नेपालमा गठबन्धन सरकारहरू चल्ने चलन बनेपछि यो कागजातले प्रमुखता हासिल गरेको छ । हालको गठबन्धन सरकारले हाम्रो देशका जनतासँग एउटा गम्भीर बाचा र उद्देश्य सार्वजनिक गरेको छ : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको संघर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै, आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरूमा संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन/विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने । देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने कुरा गरिएको छ ।

साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुनेगरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने कुरा छन् ।

कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने कुरा नौलो होइन । सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने कुरा उल्लेख छ । नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने समेत उल्लेख छन् ।

आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : धेरैले अपेक्षा गरेको यस क्षेत्रमा ठोस कार्य योजनाका कार्यक्रमको फेहरिस्त छ तर फोकस छैन । हालै प्रधानमन्त्रीले सय दिनको उपलब्धि बताउँदा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र राम्रो छ भन्ने तर यो दस्ताबेजमा मुलुक मन्दीमा गएको शब्द प्रयोगले जनतामा के असर पार्ला ? भनिएको छ, अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउनेछ । बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगतरूपमा पुनर्संरचना गर्नेछ ।

वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने कुरा लेख्नु कुनैकुनै नौलो होइन । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने कुरा भनी रहनुपर्नेजस्तो लाग्दैन यो त नियमित प्रक्रिया हो ।

राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने कुरा उल्लेख गरेर । भनिएको छ– कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने अर्थअन्तर्गत छ ।

साथै, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा भनिएको छ । कृषि मन्त्रलयअन्तर्गतमा : कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने आदि कुरा छन् । जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटनतर्फ : नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्डयन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुरा छन् ।

डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्ने ।

नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने । सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने कुराको सही प्रयोग हुनुपर्दछ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने भइएको तर नगर्ने भन्ने छैन ।

युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने । ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलताउन्मुख सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बीउपुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोस्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरा पार्टीको स्वार्थ हेर्ने मा कति व्यावहारिक होला । सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारीसाधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्नेछ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने । सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने । एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।

साथै, मिटरब्याजलाई पहिलो पटक परिभाषित गरिएको छ र दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने भनिएको छ । यस सम्बन्धमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कुरा लागू भएको र त्यसको कार्य हेर्नुछ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने समेत कुटनैतिक माध्यमबाट नभई सम्भव छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्पारिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कुरा गरिएको छ । क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने । नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने । सार्क, विमिस्टेक बीबीआईएनजस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने । परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने समेत उल्लेख छ ।

उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयबाट ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । सोको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सबै क्षेत्रलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न खोजेको छ अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी ‘ट्र्याक’मा ल्याउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । साझा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरूलाई कसरी मूर्तरूप दिनेगरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हनेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा यो कार्यक्रम देशमा परिवर्तन सिर्जना गर्नेगरी आएको बताएका हुन् । तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई स्पष्टरूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताइन्छ ।

साथै पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुराहरूलाई यस दस्ताबेजमा समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भए पनि पन्ध्रौँ योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको गुनासो समेत गरेको देखिन्छ ।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको तर यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि यस विषयलाई नसमेटिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघ दिगो विकासका लक्ष्य २०३० का विषय पनि समावेश नभएको समेत टिप्पणी भएको छ ।

यहाँनिर प्रश्न उठेको छ कि के यस्तो दस्ताबेज साँच्चै आवश्यक थियो र के यो साँच्चै शासनको लागि सुविधायुक्त हुनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरू औपचारिकता बनिसकेका छन् र महत्व राख्दैनन्, किनकि यस्तामा संविधान वा कानुन वा नीतिहरूद्वारा पहिले नै थाहा भएको वा राखिएको कुरा दोहो¥याउँछन् । विगतमा समेत संयुक्त सरकार हुदा यस्तो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने सत्य तर तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । केही पूर्वप्रशासकहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कुनै सान्दर्भिकता देख्दैनन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी एक आवश्यकताको साटो नेपालमा एक फेसनको रूपमा आएको देखिन्छ ।

समग्रमा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम आफैँमा खराब हुँदैन तर यसको सफल कार्यान्वयनको मोडालिटी हुनु जरुरी छ जसको लागि निजी क्षेत्र समेत रहेको संयन्त्र बनेको भए अझ बेस हुनेथियो । साथै यो न्यूनतम कार्यक्रम राजनीतिक दस्ताबेजको रूपमा आउनुपर्नेमा मन्त्रालयगत ब्युरोक्रासीद्वारा निर्मितजस्तो देखिएकोले प्रतिबद्धताभन्दा पनि झारा टार्न र उही पुरनो कुराको हेरफेर मात्र छ । मुलुकले आमूल परिवर्तन खोजेको छ । ‘टेको त लियो तर लौरोको होइन कर्कलोको बोटको’ भनेझैँ छ यो न्यूनतम कार्यक्रम ।