निजी क्षेत्रमैत्री अर्थतन्त्र कहिले ?

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक नीति, सरकार र अर्थतन्त्र आम नागरिकको विश्वासबाट टाढा रहन पुग्यो । स्वार्थवश हुने सरकार परिवर्तनले सरकारैपिच्छे देशको अर्थतन्त्रको बारेमा चिन्ता प्रकट गर्नेहरूको कमी देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनेजस्ता प्रतिबद्धता पनि बजारमा नआएका होइनन् । तर, राजनीतिक व्यवस्थाले आर्थिक विकासलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाइरहँदा पनि आम नागरिकहरूमा विश्वस्थता पलाएको छैन । कानुन नीति नियममा उल्लेख गरिए पनि कार्यात्मकरूपमा सरकार व्यवहार उत्रिएको पाइँदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याभन्दा पनि भोलिका दिनमा के हुने हो ? कति अभाव खेप्नुपर्ने हो भन्ने अन्योलतामा कति पनि कमी आउन सकेको छैन ।

सरकारले आफ्ना आर्थिक साझेदारहरूको मन जित्ने नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न नसकेकै कारण अविश्वास सिर्जना गरिरहेको छ । सरकार सञ्चालकको बोलीमा इमान्दारिता र उत्तरदायित्व ह्रास हुँदै गएकोले उनीहरूमाथिको विश्वास घट्दै गइरहेको हो । आम नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन नसक्नु राजनीति दलका लागि गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान, व्यवस्थापन र नियमनको झन्झटबाट टाढा रहन सबै लगानीलाई एउटै डोकोमा राखेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । अहिलेकै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा असन्तुष्टि देखिनु वास्तवमै सरकारको आर्थिक संयन्त्रमाथिको असन्तुष्टि हो । यी सबै असन्तुष्टिहरू अस्वाभाविक मान्न पनि सकिने अवस्था छैन ।

सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख अवयवहरू हुन् । निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक साझेदार हो । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा प्रतिबन्ध पनि लगाइयो तर पनि सुधार देखिएन र सबै खालका प्रतिबन्ध हटाइयो । त्यति गर्दा पनि बजारमा वस्तुको माग बढ्न सकेन । यसले आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएरभन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकारको उद्देश्य जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने रहेको देखिन्छ । मूल्यस्फीति बढ्दा व्यवस्थापनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकक्ताभन्दा कमी नै देखिएको छ । आज बजारमा माग खुम्चिँदै गएको छ, यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र अधिक प्रतिफल सिर्जना गर्नमै लागि परेको छ ।

नागरिकका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, शिक्षा, इन्धन, यातायात, महंगो छ । निरन्तररूपमा घट्दो आय र बढिरहेको महंगीले उपभोक्ताको दैनिकी कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । उपभोक्ता दिनानुदिन पीडित बन्दै जानुले सरकारले निदिष्ट गरेको समृद्ध अर्थतन्त्रको परिकल्पना सफल हुन सक्ने देखिँदैन । आर्थिक व्यवस्था सरकार सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण सत्ता जतिसुकै परिवर्तन भइरहे पनि सञ्चालकहरू यस विषयमा संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् ।

नेपालले विश्वका एक सय १० भन्दा बढी मुलुकहरूसँग व्यापार सम्झौता गरे पनि व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग निर्भर रहेको छ । एकल भारतसँग मात्र नेपालले ६० प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार गर्नुपरेको छ । नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महंगी बढ्दा हामीकहाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने घट्ने गरेको पाइँदैन निरन्तर उकालो लागिरहेको पाइन्छ । नेपालमा अहिले ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसले बजारमा सकरात्मक प्रभाव पारेन ।

आजभोलि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । मुलुकमा तरलताको अभावको सकस कायमै छ । निजी क्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा वस्तुको माग छैन । यी सबै समस्याको कारण आर्थिक अनुशासन कमजोर बनिरहेको छ । निजी क्षेत्रहरू आर्थिक समस्याको दलदलमा फसिरहेका छन् । तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, बैंकिङ निक्षेपलगायतका सूचकांकमा सुधार आएको देखाएको छ । निक्षेपमा सुधार देखिए पनि यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्चले आर्थिक असन्तुलन बढाउँदै लगेको छ । यी मुलुकमा तत्काल उत्पन्न समस्या भने होइनन तर, सरकारले समाधानमा ध्यान नदिँदा यसले जरा गाडिरहेको हो ।

राष्ट्र तरलताको आपूर्ति स्वपुँजीबाट गर्ने कि ऋणबाट भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ऋणको प्राप्तिमा पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ यसको पालनाले आर्थिक अनुशासन जीवन्त रहिरहन्छ । स्वपुँजीको उदारमुखी र आयमुखी बनाई मुनाफाका नाममा हुनजाने अराजकतालाई तिरस्कार गरिनु पर्दछ । यथार्थमा आधारित मुनाफा नीतिले पुँजी अभावको समस्यालाई दिगो समाधान गर्न सक्दछ । बजारमा तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सकरात्मक ढंगले विश्लेषण गर्न आवश्यक भइरहेको छ । यसलाई अर्थतन्त्र फराकिलो बनाउन सकिने प्रयासको रूपमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्दछ । यसबाट विद्यमान नकारात्मक पक्षहरू नियन्त्रित बन्दै जान्छन् ।

लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइराखेको छ भने सरकारले नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले बैंकहरूलाई कानुनीरूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यिनलाई संरक्षण मात्र होइन व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । तर यस विषयमा अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू त वित्तीय साझेदार बन्नुपर्ने हो तर नेपालमा यिनको भूमिका साहुको जस्तो रहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनु मात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु उनीहरूको दक्षता हो जसले अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई आवश्यक निकास दिन सक्छ ।

अवश्य हो सरकार खर्च गर्ने क्रममा कमजोर छ । कमजोर खर्च क्षमताले नै बजारमा तरलता अभाव गराइरहेको छ । यदि सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाने हो भने तरलता अभावको समस्या देखिँदैन । तरलताको समस्या किन भइरहेको छ त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । नेपालमा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार एक चौथाइ पनि छैन तर, साधारण खर्चतर्फको बजेट कहिल्यै फ्रिज भएको छैन, अभाव हुन पुगेको छ । क्षमता बढाउने नाममा भएका बैंक गाभिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा नियन्त्रणको सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको त छैन ।

मुलुक पछिल्ला दिनमा आयातमुखी बनिरहेको छ यसरी आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? यो सरकारको नीतिगत विज्ञतामा निर्भर गर्दछ । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? जसबाट रोजगारी पनि सिर्जना होस् । तर यसमा सम्बन्धित निकायको सोच गएको पाइँदैन । आयात रोकिनु मात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निर्यातजन्य उत्पादन पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । उत्पादनको नारा मात्र लगाएर मात्र हुँदैन अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिस्पर्धी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । जुन नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

भारत र चीन आजभोलि उच्च प्रविधिमा आधारित महंगा उत्पादनमा लागिरहेका छन् । यस्ता देशमा सस्तो उत्पादनको आपूर्ति नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ । जसबाट आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित बन्न पुग्दछ । बाह्य लगानीका लागि भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । विगत सात वर्षको अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औसत ७३ प्रतिशत रहेको छ । योजनाहरू बजेटपूर्वका तयारीहरूविना नै बजेटमा समावेश गरी, कमजोर प्राथमिकताका आधारहरू तय गरिनु आर्थिक क्षय हो । जेठ १५ देखि साउन १ सम्मको ४५ दिन योजना तयारीमा उपयोग नै नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च प्रणालीभित्र विकृति र विसंगति जन्मिन जान्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरी यसको नकारात्मक असर पुँजीगत खर्चमा पर्नेगरेको छ ।

पुँजीगत खर्चवृद्धिका साथै आर्थिक वर्षको अन्तमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्दछ । खर्च गर्ने प्रक्रिया र पथलाई व्यावहारिक रूपमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाउन आवश्यक छ । संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका खोज्न जरुरी छ । यसमा प्रणालीगत समाधान खोजिनु पर्छ । आर्थिक नीति वर्तमान आवश्यक्ता र महत्वलाई विश्लेषण गरी निर्माण गरिनु पर्छ । आर्थिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गरिँदै जानु पर्ने ठाउँमा यसैमाथि गरिएको अनियमितताले अर्थतन्त्रलाई विश्वस्त बनाउन सकेन । आम नागरिकका अविश्वास मात्र सिर्जना गरिरह्यो ।