नेपालबाट स्याउ निकासी कहिले ?

काठमाडौं । स्याउलाई एचएस कोड ०८०८१००० ले चिनिन्छ । नेपालमा वर्षेनी स्याउको आयात बढ्दै छ । विगतमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको आयात भइरहकोमा सन २०१२–१३ पछि सन् २०२२—२३ सम्म पनि चार अर्बमाथि रुपैयाँमा आयात हुन थालेको देखिन्छ । सन् आव २०१२–१३ मा १ दशमलव दुई अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात भएको देखिन्छ । सन् २०१२–१३ मा नेपालबाट भारतमा र चीनमा ३४ लाख रुपैयाँको एक लाख ४४ हजार दुई सय २९ केजी स्याउ निकासी भएको देखिन्छ । त्यसर्थ नेपालमा स्याउको खेती र कारोबार बढाई व्यापारघाटा घटाउन नितान्त आवश्यक देखिन्छ । २०७९–८० को आठ महिनामा नेपालमा चार अर्बमाथिको स्याउ आयात भएको छ ।

नेपालमा स्याउको राजधानी मानिएको हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा स्याउ खरिदबिकी गर्नेहरूको कारोबार हुँदै आएको छ । दशैं तिहारको समयमा स्याउ खरिदको लागि देशका विभिन्न स्थानका व्यवसायीहरू मुस्ताङमा जाने गर्दछन् । मुस्ताङमा स्याउजत्तिकै गाँजर उत्पादन हुने भए पनि मुस्ताङको स्याउको बढी चर्चा छ । अन्य स्थानको तुलनामा मुस्ताङको स्याउ रसिलो र स्वदिष्ट हुनेहुँदा यस जिल्लाको बोटबाट नै ठेक्कामा स्याउको खरिद–बिक्री हुनेगरेको छ । यसपालि मुस्ताङ जिल्लामा स्याउको उत्पादन १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अनुकूल मौसम र रोगका कीरा नदेखिएको कारण स्याउ उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७१ सालमा यस जिल्लामा चार हजार दुई सय मेट्रिक टन स्याउ जिल्लाबाट बाहिरिएको थियो । मुस्ताङ जिल्लामा आठ सय ८३ हेक्टर जमिनमा स्याउखेती गरिँदै आएको छ । एक वर्ष बढी स्याउ फल्ने र अर्को वर्ष कम स्याउ फल्ने गरेको प्रवृत्ति देखिन्छ । तर यस जिल्लालगायत अरु जिल्लामा स्याउका बेर्ना पर्याप्त नहुँदा अझ व्यापकरूपमा स्याउखेती बढन सकेको छैन । बेर्ना रोेपेको आठ वर्षपछि बोटले दिन्छ । स्याउको खेती हुने जिल्लामा जिल्लाका कृषि कार्यालयहरूले माग भएजति स्याउका बेर्ना उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका जिल्लाका केही स्याउ नर्सरीहरूमा हिमाली शेर्पा नर्सरी उद्योग, टुकुचे उद्योग आदि छन् । नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्याउखेती गर्ने किसानको संख्या बढदो छ । ठाउँ–ठाउँमा स्याउ नर्सरीका संख्याहरू पनि बढ्दै छन् ।

नेपालमा स्याउखेती हुने जिल्लाहरूमा मुस्ताङ, जुम्ला, बाजुरा, सिन्धुपाल्चोक मुख्य छन् । बेनी–जोमसोम बाटोको निर्माणले मुस्ताङको स्याउको नेपालको विभिन्न सहरका बजारमा माग बढेको छ । यहाँको स्याउ कम मूल्यमा पाइने भएकोले देशभरि यसको माग बढ्दै छ । केही वर्षयता नेपालको स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरूले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ ।

स्याउ फार्ममै ए ग्रेडको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, बी ग्रेडको ६० र सी ग्रेडको ४९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको देखिन्छ । केही दशकअगाडि जिल्लामा स्थानीय बजारमा स्याउ प्रतिकिलो तीन सय ५० मा पाइने हालका वर्षमा उत्पादन जिल्लामा नै प्रतिकिलो ७० पर्दै आएको देखिन्छ । तर जुम्लामा अर्गानिक र प्राङ्गारिक स्याउको मूल्य न्यूनतम ७० माथि कायम गरिएको देखिन्छ ।

गुणस्तरीय स्याउमा ७० प्रतिशत राग चढेपछि र गुलियोपना १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म भएपछि मात्रै टिप्नलायक मानिन्छ । नेपालमा पाइने स्याउ कुनै पनि रासायनिक विषदीको प्रयोगविना उत्पादन गरिएको स्याउ भएकाले मानव स्वास्थमा समेत असर नपर्ने बताइन्छ ।

स्याउखेती हुने नेपालको अर्को जिल्ला बाजुरामा पोहोर साल अर्थात् २०७० मा उत्पादन घटेर निराश भएका थिए । २०७१ सालमा स्याउ उत्पाादन बोटमा फल लागेका कारण बढी भएकाले आम्दानी बढी हुनगएको छ । बाजुरा जिल्लाको जुकोटमा यस जिल्लामै बढी स्याउ उत्पादन हुने गर्दछ । सप्रोस नामक संस्थाले यी जिल्लाका केही वर्षअघि विभिन्न गाउँपालिकामा जुम्लाबाट ७० हजारभन्दा बढी स्याउका बिरुवा ल्याई बाजुरमा रोपेका थिए । बाजुरामा झण्डै पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती हुनेगरेको छ ।

कुनै समय स्याउले प्रख्यात हेल्म्बुको स्याउ भनी पहिचान पाएको अवस्था गुम्ने डर भएपछि फेरि स्याउका बिरुवा हेलम्बुवासी रोप्दै छन् । उनीहरू भन्दछन् अब स्याउका बोटले हेलम्बुका बगैँचा र पाखोबारी खाली नराख्ने भनी स्थानीयवासी भन्दछन् । हेलम्बुमा ४० को दशकबाट बोट सुक्न थालेपछि हेलम्बुमा स्याउ फल्न छाडेको थियो । कुनै बेला हेलम्बुका एउटै स्याउका बोटबाट तीन–चार थुन्से स्याउ टिप्न गरिएको सम्झना गर्दै अब पनि त्यही अवस्थामा फर्कने स्थानीयवासी कस्सिएका छन् । यस क्षेत्रमा भारत र देशभित्रबाट ल्यााइएका स्याउका बोट रोप्न केही सामाजिक संस्थाले ढुवानी सहयोग गर्दै आएका छन् । यसक्षेत्रमा फलेको स्याउ ढुवानी गर्न जुम्ला–हुम्लाको जस्तो यातायतको समस्या छैन । तीन दशकअघि हेलम्बुमा फलेको स्याउ डोका–थुन्सेमा बोकेर राजधानी लैजानुपर्ने अवस्था अब छैन ।

नेपालमा खेती हुने स्याउहरूमा रोयल डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस, रेड डेलिसियस, रेड रोयल, जनाथन, चक्लेटी डेलिसियस, फुजी जातका स्याउ उत्पादन हुँदै आएका छन् । नेपालका विभिन्न जिल्लामा हुर्केका स्याउका बेर्ना पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म १६ जिल्लामा पुगेको बताइन्छ ।

राजधानीमा एक किलो स्याउ किन्नुपर्दा करिब दुई सय बढी रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ । चीनबाट आयात हुने स्याउ तातोपानी नाकामा २० रुपैयाँमा आइपुग्दछ । कृषिजन्य वस्तु र बिरुवाको स्वच्छताको प्रमाणपत्र जारी गर्न तातोपानीस्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्टका अनुसार नेपालमा आयात गरिने चिनियाँ स्याउको भन्सारमा परल मूल्य २० रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्म पर्नेगरेको देखिन्छ । तर त्यही स्याउ बजारमा दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म तिरेर उपभोक्ताले किन्दछन् ।

तातोपानी चेकपोस्ट हुँदै २०७०–७१ मा दुई करोड ११ लाख सात सय ९० किलो स्याउ आयात भएका थियो । तर भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा स्याउ प्रतिकिलो २० देखि बढीमा ३५ रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन देखिन्छ । भन्सारको यस परल मूल्यमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, १० रुपैयाँ ढुवानी बाटोमा स्थानीय निकाय, चुल्ठे–मुन्द्रे र ट्राफिक प्रहरीलाई तिर्नुपर्ने वैध–अवैध दस्तुर जोडिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यसमाथि कुलेश्वरमा ल्याएपछि अनलोड शुल्क पनि जोडिन्छ । एक ट्रक स्याउ आयात गर्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत नष्ट हुने बताइन्छ । त्यसलाई पनि समेटर कम्तीमा २५ देखि ४० प्रतिशत नाफा राख्दा थोक व्यापारीले कम्तीमा दुई सयमाथि जतिमा बिक्री गर्ने गर्दछन् भनिन्छ । चाँडै बिग्रिने मार्जिन राख्दा स्याउको मूल्य अझ बढ्ने बताइन्छ । यसमा थोक बिक्रेताको ढुवानी, पसलभाडा, बिजुली, कर, र २०–४५ प्रतिशतको मार्जिन राखेर स्याउ बिक्री गर्दा तातोपानीमा भन्सार प्रज्ञापनमा २० प्रतिकिलो आयात गरिएको स्याउ उपभोक्ताले दुई सय ५० माथिसम्म तिर्नुपरेको देखिन्छ । यस्तो मूल्य कायम भएकोमा सम्बन्धितले जायज मूल्य राखेको ठान्दछन् त ?

राजधधनीमा मागको ८० प्रतिशत चिनियाँ स्याउको खपत भएको बताइन्छ । भारतबाट १० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात हुने बताइन्छ । चीनबाट ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ पर्छ भने भारतको कस्मिरबाट आयात गर्दा किलोको २५ पर्ने बताइन्छ । रुपैयाँ भाडामात्र पर्ने बताइन्छ । भारतबाट स्याउ आयात गर्दा छ दिन लाग्दछ ।

नेपालमा स्याउ फल्ने सात हिमाली जिल्लाका किसानले बोट हुर्काउन अनुदान पाउने भएका देखिन्छन् । स्याउका प्रत्येक बोट हुर्काउन तीन वर्षका लागि किसानले वार्षिक सय रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । स्याउखेती हुने सात जिल्लामा खेतीमा आत्मनिर्भर हुन यस्तो गरिएको बताइन्छ । यस्तो अनुदान पाउन १० रोपनीभन्दा बढीमा स्याउखेती गर्न पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा उत्पादन भएका फलफूललाई एनटीआईएसमा राखी यसको उत्पादन र निकासीमा कायक्रम आउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा शताब्दीदेखि नै फलफूल खेती हुँदै आए पनि किन व्यापारघाटा घटाउने गरी यसको उत्पादन र कारोबार किन हुन सकेन ? स्याउमा आयात प्रतिस्थापन गर्न नितान्त आवश्यक छ । नेपालमा वाणिज्य खेती चलन भए पनि करार वाणिज्य खेती गरी व्यापक खेतीको विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक ।