महालेखाको सुझावहरू अक्षरंश पालना गरियोस्

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यही चैत ३० गते आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग-यो । उक्त प्रतिवेदन महोखापरीक्षकको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरियो । उक्त प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालय तथा संस्थानहरूमा ७० वटा कमजोरी देखायो । ती कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्न पनि महालेखाले सुझाव दियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारको शासकीय प्रबन्धमा नौवटा, अर्थतन्त्रमा १२ वटा, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनमा १२ वटा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा १३ वटा विकास व्यवस्थापनमा १२ वटा र जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा १२ वटा कमजोरी देखियो । त्यसमा तत्काल कुनै पनि किसिमको सुधार नगर्ने हो भने सरकारी बेरुजुको भार अझै बढ्ने महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाले संघीयता कार्यान्वयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभएको, संविधान कार्यान्वयमा आएको लामो समय व्यतित भइसक्दा समेत अत्यावश्यक कानुनहरू तर्जुमा हुन नसकेको, स्थानीय तहको उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको स्रोत खुलाई विवरण पेस नभएको, संवैधानिक निकायहरूको प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता कायम गरी भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको कारण बेथिति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सरकारी अधिकारीहरूको लापरबाहीको कारण आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रिय बचतमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता र प्रश्रय दिन नसकेको, पर्यटन क्षेत्रलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनाउन नसकेको कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको तथ्य पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय सरकारकै एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यो अङ्गले स्वयं सरकार अर्थात् सरकारमा बसेका उच्च अधिकारीहरू र ती अधिकारीहरूको नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरूले पछिल्ला वर्षमा गरेको बेथिति उजागर गरेको छ । बेथितिका कारण सरकारी खर्च तथा सेवामा पारदर्शिता कायम हुन नसकेको छ, सरकारका उच्च अधिकारीहरूमा हचुवाको भरमा राज्यकोषका खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राज्यकोषको पैसा खर्च गर्नुपर्छ, यो पैसा खर्चकै लागि हो । तर सरकारी अधिकारीहरूले राज्यकोषको पैसा आफ्नै खल्तीको पैसाजस्तो गरी दोहोन गर्दा बेथिति बढेको छ । बेथितिकै कारण खर्चमा पारदर्शिता हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष सरकारी बेरुजु रकम पनि बढ्दै गएको छ । बेरुजु रकम बढ्नुमा दोष सरकारकै हो । सरकारका उच्च अधिकारीकै हो । सरकारी निकायमा बसेर मनमौजीरूपमा राज्यकोषको रकम खर्च गर्नु एक हदसम्म भ्रष्टाचार नै हो । यो भ्रष्टाचार रोक्नु पर्छ । राज्यकोषको रकम दोहोन गरी खर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनै पर्छ । यसमा कसैको दुईमत छैन ।