५७ दूरसञ्चार कम्पनीले तिरेनन् अर्बौं रोयल्टी/कर

काठमाडौं,वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्दै आइरहेका चार ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसहित देशका ५७ कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा कारोबारबापत तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ रोयल्टी, कर रराजस्व नबुझाएको तथ्य फेला परेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त सूचनाअनुसार नेपालमा सञ्चालित १३२ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुमध्ये ५७ वटाले गत आवको लेखापरीक्षण नै नगरी कर र रोयल्टी तिर्न बक्यौता राखेका छन् ।

लेखापरीक्षण नगर्ने ५७ वटा कम्पनीहरुको सूचीमा देशकै ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सुबिसु, मर्कन्टाइल, स्काई र म्याक्स नेट सोलुसन्स प्रालि समेत छन् । म्याक्स नेट र नेट म्याक्स टेक्नोलोजीका सञ्चालक ध्रुव शर्मा, सुबिसु केवल नेट प्रालि र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने र रोयल्टीबापत अर्बौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

सरकारी ढुकुटी अर्बौँ रुपैयाँ घाटामा रहँदा देशकै दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले एक वर्षअघि नै जनताबाट असुल गरेको रकम समेत सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । कर नतिरेका कम्पनीमध्ये सुबिसुले सरकारलाई कर तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ ।

सो कम्पनीका सञ्चालक सुधिर पराजुलीले कम्पनीको लेखापरीक्षण नगरिएको र तरलता अभावको कारण तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समय माग गरिएको बताए । मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले पनि कर तिर्न समय मागेर पर सार्दै लेखापरीक्षण नै नगरी बसेको छ । त्यस्तै, ध्रुव शर्माको मुख्य लगानी रहेको म्याक्स नेटले पनि कर तिर्नुपर्ने भएकोले लेखापरीक्षण नै नगरी बसेका छन् । म्याक्सका एक जना कर्मचारीले कम्पनीसँग आर्थिक समस्या रहेकोले कर तिर्न पैसा नभएकोले लेखापरीक्षण नगरिएको स्वीकार गरे ।

ठूलो मात्रै नभई अन्य ५४ वटा कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी तिर्न ढिलाइ गर्न लेखापरीक्षण नगरी बसेका छन् । त्यसरी रकम नतिर्ने कम्पनीहरुमा पोखरा, धनगढी, सुर्खेतलगायतमा रहेका कम्पनीहरु छन् । उनीहरुले गत वर्षकै लेखापरीक्षण नगरी बसेका छन् ।

लेखापरीक्षण नगरी कर तिर्न ढिलाइ गर्नेहरुमा जिसम नेटवर्क, स्काई, यूटीएल, टेकमाइन्ड्स, शिखर, सिम्रिक, प्राइम नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, नेपाल एयर लिङ्क, नेपाल डिजिटल सर्भिस, नेपाल वायरलेस, मेरो लिङ्क, फाइबर वल्र्ड, गण्डकी कम्युनिकेसन, इष्टलिङ्क टेक्नोलोजी, एयर नेटवर्क, वाराही इन्टरनेट, हिमालयन अनलाइन, हाम्रो टिभी नेट, हिमालयन गोर्खा, लुप नेटवर्क नेपाल नेट सञ्चार, लिम्पिड आईटीसी सोलुसन्स, गोरेटो कम्युनिकेसन्सलगायतका कम्पनीहरु छन् ।

प्राधिकरणका नियमअनुसार कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र चार प्रतिशत रोयल्टी हरेक दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले जम्मा गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण आवश्यक पर्दछ । लेखापरीक्षण गर्नेबित्तिकै कम्पनीको यथार्थ विवरण प्राधिकरणमा पुग्नेछ र कर निर्धारण हुनेछ । उक्त अतिरिक्त कुल मुनाफाको ३० प्रतिशत आयकर समेत बुझाउनुपर्नेछ ।

कर तिर्न ढिलाइ गर्दै आएका कम्पनीहरुबाट कर असुली गर्ने प्रयत्न भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कतिपय कम्पनीहरुले असारसम्मको समय माग गर्दै निवेदन दिएकोमा वैशाखभित्रै रोयल्टी र कर तिर्ने ताकेता गरिएको छ ।