सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर

काठमाडौं । सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटल हायात रिजेन्सीले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता गर्दाका सर्तहरु पनि उल्लङ्घन गर्दै गएको छ । उक्त होटललाई जग्गा लिजमा दिने विषय नवीकरण गर्दा केही वर्षअगाडि विवाद भए पनि त्यो त्यत्तिकै सेलाएर गएको थियो । सम्झौतामा सरकारलाई तल पार्दै होटल व्यवस्थापनलाई माथि पारिएको भनेर विवाद उठेको थियो । त्यसबारेमा संसद्को समितिमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।

अहिले होटलले नोक्सानी हुनेगरी आसामी अपलेखन गरेको मात्र होइन सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण पनि गरेको छैन । अनधिकृतरुपमा सडक खोलेको छ भने सम्झौताअनुसार सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र बनाएको छैन । आपसी सहमतिसम्म नगरी तारागाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व घटाएर ९ दशमलव शून्य एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । होटलको सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिबाट तीन जना प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा एकमा झारिएको छ भने सरकारले अहिलेसम्म सात करोड २३ लाख मात्रै लाभांश पाएको छ । सेयर स्वामित्व घटेको भन्दै त्यसरी सेयरसदस्य घटाइएको तर्क विगतदेखि नै होटल व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ ।

सरकारी जग्गा नै हडप्ने तरिकाले होटल व्यवस्थापन अगाडि सरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबार होटल हायातलाई २७ र तारागाउँ विकास समितिलाई २२ प्रश्न सोधेर सम्झौता किन नतोड्ने ? भनेको हो । होटल हायात रिजेन्सी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडअन्तर्गतको हो । जग्गा लिजमा लिँदा होटलले पालना गर्न तय गरिएका सर्त र बन्देज कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेर सरकारले वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनु नपर्ने वा होटललाई लिजमा किन दिइरहनुपर्ने ? भनी मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ । सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता सर्तहरु उल्लंघन गर्दै जाँदा पनि कारबाही नहुनु दुःखद विषय हो । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सोही कुरालाई उल्लेख गरेको छ । सर्राफ समूहको आईसीटीसी समूहसँग तरागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्ने समझदारी गरे पनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर तीन अर्ब ४३ करोड पु-याइएको छ ।

घाटामा गएको बेलामा समेत कम्पनीले सञ्चालक र व्यवस्थापक ‘हायात’लाई ३८ करोड १२ लाख भुक्तानी गरेको छ । त्यसको बिल बीजक पनि छैन । हिसाबकिताबमा लेखासम्बन्धी न्यूनतम सिद्धान्त पनि पालना गरिएको छैन । अहिले होटल व्यवस्थापनले केही सरकारी अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको छ । उसले हिसाबकिताब गडबड गर्नुमा सरकारी अधिकारीहरुकै कमजोरी हो । यही तरिकाले होटल व्यवस्थापन अगाडि बढ्ने र सरकारी अधिकारीहरु चुप लागेर बस्ने हो भने सो होटलमा भएको सरकारी लगानी र जग्गा शून्यमा परिणत हुनेछ । सरकारी सम्पत्ति जोगाउन बेला अझै पनि बाँकी छ । त्यो भनेको सम्झौता रद्द गर्नु नै हो । सम्झौता रद्द गरेर सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ ।