नयाँ वर्षको आगमनसँगै नेपाली कांग्रेसमा चेत खुल्ला कि ?

काठमाडौं । विगत एक वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा नपत्याउने गरी परिवर्तन आएको देखिन्छ । सायद यो नै जनचाहना र परिवर्तन चाहेको संकेत हुनुपर्छ । गत चुनावमा ठूला दलहरूलाई टक्कर दिँदै नयाँ दलहरू विकल्पको रूपमा उदाएको पाइन्छ । नयाँ अनुहारलगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत उदय भएको देखिन्छ । उम्मेदवार छनौटमा पुरानो परम्परा तोड्ने प्रयास देखिन्छ । जनताले दल र राजनीतिलाई पेसा ठान्नेभन्दा शिक्षित, नयाँ अनुहार, आफ्नै व्यवसाय भएका योग्य उम्मेदवारलाई बढी महत्व दिएको पाइन्छ ।

ठूला राजनीतिक दलहरू आजसम्म पनि देशमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विद्रोही माओवादीलाई देश विकसको मूलधारमा ल्याएको, राजतन्त्रको व्यवस्था परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको गीत गाउने क्रम रोकिएको छैन र कहिले रोकिने हो कसैलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । देशवासी उक्त गीतलाई कोरेको रेकर्डको संज्ञा दिन थालेका छन् र सुन्ने धैर्यता हराइसकेको देखिन्छ । जनचाहना, नयाँ देश, काल, परिस्थिति सुहाउने गीतको साथ साथै सुशासन, विकास, निर्माण, समृद्धि हेर्न चाहन्छ ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान लागू त भएको छ तर जनताले आशा गरेअनुरूप परिवर्तन आएको देखिएन । राजनीतिक दल र नेताहरू जनचाहनाअनुरूप नेतृत्व दिन असमर्थ भएको प्रस्ट देखिन्छ । सरकार र यसका निकायहरू जनमुखी हुन सकेको देखिँदैन । सुशासनको नाममा अस्तव्यस्त शासनमा भुलेको देखिन्छ । व्यवस्था त फेरियो तर कार्यप्रणालीमा फेरबदल हुन नसकी जस्ताको तस्तै, पुरानै ‘प्रणालीविनाको प्रणाली’ अपनाएको देखिन्छ । राजालाई विस्थापित गर्ने काम त भयो । जनताबाटै राष्ट्रपति चुन्ने अवसर पनि प्राप्त भयो तर राजाको जस्तै तडकभडक कायमै देखिन्छ र राजाको काम राष्ट्रपतिबाट हुन थाल्यो । एक राजाको सट्टा सयौँ राजा जन्मेको र राज गरेको भन्न थालेको सुनिन्छ । व्यवस्था फेरिए तर चरित्र फेरिएन पद र शक्तिको लोभको पछि नलाग्ने गणेशमान सिंह, किसुनजीजस्ता त्यागी नेता जन्मन सकेन ।

संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको लेखनअनुरूप सञ्चालन नगरेको वा गर्न नसकेको देखिन्छ। सुशासनको माग गर्ने नेता तथा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि पनि जनतासमक्ष जनचाहनाअनुरूप शासनको अनुभूति गराउन सकेनन् । स्थायी सरकार हुनै सकेन । राजनीतिक गठबन्धन सरकारले गर्दा विचार र सिद्धान्तको कुरा गौण हुनपुगेको छ र जसरी भए पनि सत्ता र शक्तिको लागि प्रतिस्पर्धामा सीमित हुनपुग्यो । जनता निराश, दल र नेताहरूसँग क्रोधित र वाक्क दिक्क भएको देखिन्छ ।

आज देशको आर्थिक अवस्था जरजर र अति कमजोर स्थितिमा पुगेको स्वयं देश हाँक्ने नेताहरूको भाषणहरूमा यत्रतत्र सुनिन्छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सहभागीहरू चाहे उद्योगपति, व्यापारी, बैंकर, सर्वसाधारण, गृहणी, कर्मचारीलगायत अन्य क्षेत्रका किन नहोस् निरास भएको मात्र देख्न पाउछै । यसको जिम्मा कसले लिने ?

भ्रष्टाचारविरूद्ध बोल्दै नथाक्ने नेताहरू आफैँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नेताहरू सत्तामा आसीन भएको केही समयमा नै आलिशान महल र सम्पतिको मालिक हुनपुगेको छ । भ्रष्टाचार क्यान्सरजस्तै देशभर केन्द्रदेखि प्रदेश र पालिकाका वडा–वडामा समेत फैलिन पुगेको छ । नेता र उनका आसेपासेहरूलगायत पहुँच पुगेका कर्मचारीहरू नवधनाढ्य सूचीमा पुग्न सफल भएको देखिन्छ । कोभिडजस्तो महामारी रोगको प्रकोप हुँदा समेत जनस्वास्थ्यको लागि चाहिने अतिआवश्यक औषधि र सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्न (कमिसन खाना) भ्याए । कमिसनको चक्करले गर्दा समयमै औषधि र सामग्रीहरू आपूर्ति हुन नसक्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत बढेको पुष्टि भएको छ । जनताको जिउज्यानजस्तो संवेदनशील कुरामा समेत खेलबाड गरी अमानवीय व्यवहार गरेको नेता तथा कर्मचारीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जनताले के गर्ने ?

भ्रष्टाचार नभएको कुनै सरकारी निकाय छ जस्तो लाग्दैन । शिक्षा, स्वास्थलगायत जनताका अति आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निकायहरू जस्तैः मालपोत, यातायात, भन्सार, प्रहरी, स्थानीय पालिका आदिमा ‘घुस’ वा ‘नजराना’ नदिई सेवा लिनसक्ने अवस्था छैन । जनताहरू सरकारबाटै भ्रष्टाचार गर्ने ‘इजाजतपत्र प्राप्त’ घुसखोरी भ्रष्टाचारी भन्न थालेको छन । कयौँ ठूलठूला घुसकाण्ड नीतिगतरूपमा मिलाएर गरेको देखिन्छ । सरकारका नियमनकारी संस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागहरूबाट सानातिनाबाहेक ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरी नियन्त्रणमा लिन सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचारीहरू नै ठूलो, शक्तिशाली निकायमा, पदमा विराजमान भएबाट भ्रष्टाचारीहरू खुलमखुल्ला समाजमा ‘मलाई कसले के गर्छ’ भनी चुनैती दिँदै गिज्याई रहेको देखिन्छ । नेता र निजामती कर्मचारीहरूको मिलेमतोको सञ्जाल तोड्नुपर्ने चुनौती छ । कसले गर्ने ?

नयाँ उद्योग स्थापना हुनसकेको देखिँदैन । भएकाहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सुनिन्छ। देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुनुपर्ने लघुवित्त संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएको र ओरालो लागेको छ । कतिपय दुवेको र डुब्ने संकेत देखिएको छ । जनताको आफ्नो बचत समेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । बेरोजगारको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । सम्बन्धित निकाय मुखदर्शकबाहेक खास केही गर्न सकेको देखिँदैन ।

देशमा रोजगारीको राम्रो अवसर नभएर वा नदेखेर युवाहरू प्रत्येक दिन २५ सयदेखि तीन हजारका दरले विदेशिने गरेको तथ्यांक छ । पलायनका कारण देशले सोच्नै नसकिने सामाजिक कुरीतिको आगमन भएको छ । कृषि क्षेत्र डामाडोल भएर हजारौं रोपनी जग्गा बाँझो हुनपुगेको छ भने सिंगो देश वृद्धाश्रम हुने दिशातिर उन्मुख देखिन्छ । भाषण र कागजमा बाहेक ठोस कार्यक्रम सफलताका साथ सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन ।

विदेश पलायन युवाहरूको श्रमशक्तिको खाली ठाउँ ओगट्न विदेशी कामदार खासगरी छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश र चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको पाइन्छ । क्रमिकरूपमा यी विदेशी कामदारहरूले सजिलो र कम लागतमा धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरूमा आफ्नो आधिपत्य जमाएको देखिन्छ । ठूला सहरदेखि गाउँका कुनाकाप्चामा समेत यी समूहहरूले कब्जा गरिसकेको देखिन्छ । घर निर्माणदेखि ठूलठूला निर्माण क्षेत्र जस्तैः हाइड्रो, पुल, सडकका सबैजस्तो काम विदेशी कामदारहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तरकारी, फलफूल, गाडी मर्मत, विद्युतीय जडान, नाई (कपाल कटाइ), सुनचाँदी पसल, कपडा पसल समेतमा विदेशीहरुको प्रवेश भइसकेको देखिन्छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।

भ्रष्टाचार, युवा पलायन, रोजगारको अभाव, कृषिलगायतका अरू चाहिने वस्तुहरू आयातमा निर्भर हुनुपर्नेले गर्दा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको देखिन्छ । रेमिट्यान्सबाट आर्जित स्रोत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको पाइँदैन। विदेशी कामदारहरूले झण्डै ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स आफ्नो देशमा लानेगरेको देखिन्छ ।

गएको तीनै तहको निर्वाचन हेर्दा लाग्छ योग्य व्यक्तिभन्दा पैसाको चुनाव हुनेगरेको देखिन्छ । पालिकाको वडा सदस्यले समेत चुनावमा एक/दुई लाखभन्दा बढी खर्च गरेको सुनिन्छ । केन्द्रमा लड्ने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा धेरै गुणा, करोडौँ खर्च गरेको खुलेआम चर्चा गरेको सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छ । पैसा कसरी आयो भन्ने लेखाजोखा गर्ने कसैले आँट गर्न सकेको छैन ? यही क्रम रहने हो भने साँच्चै देशभक्त, योगदान दिनसक्ने योग्य नेताहरू निष्क्रिय अथवा बिलाएर जाने सुनिश्चित छ ।

एक तथ्यांकअनुसार १९८४ पछि पहिलो पल्ट यो वर्षा गत हप्ता अगाडिसम्म उठेको राजस्व छ खर्ब छ अर्ब छ भने, आठ खर्ब १२ अर्ब खर्च भई दुई खर्ब छ अर्ब घाटा देखिसकेको छ । राजस्वबाट साधारण खर्च व्यहोर्ने र कर्मचारीको तलब दिने समेत यसैमा पर्दछ । यही शीर्षकमा छ खर्ब ३१ अर्ब खर्चको बिल तिर्नुपर्ने हुँदा २५ अर्ब तलबको लागि अपुग भएको बुझिन्छ। सम्बन्धित अर्थविद्का अनुसार देश संकटतिर फसिसकेको बुझाइ छ ।

नेताहरूको बोल्ने कला र क्षमता सायद विश्वमा राम्रै ठाउँ पाउँछ होला तर पनि किन यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा फस्न पुग्यो त ? राजनीति गर्ने नेताहरूमा हुनु पर्ने भिजन, सीप, ज्ञान, निष्ठा र साधना, व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको कमीले त होइन भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

आज ज्ञान आर्जन गर्ने नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरू कसरी चलेको विश्लेषण र पुनरावलोकन गर्दा दुःख लाग्दा कथाहरू सुन्नपर्ने हुन्छ । सरकारी स्वमित्वमा रहेका विश्वविद्यालय र कलेजहरू राजनीतिक दलहरूको भर्तीकेन्द्र हुनपुगेको छ भने ज्ञान हासिल गर्ने केन्द्रभन्दा दलका भातृ संस्थाको रूपमा नेता उत्पादन केन्द्र बन्न पुग्यो । ज्ञान आर्जनतिर खासै ध्यान दिएको देखिएन । यी संस्थाहरूले पठनपाठन सञ्चालन राम्ररी, नियमित गर्न सकेको पनि देखिएन । विश्व विद्यालय र कलेजका प्रमुखहरूको नियुक भागबन्डाको आधारमा गर्ने र राजनीति करण हुने गर्दा योग्यभन्दा आफ्नो’ नियुक्त भएकाहरूबाट के नै आश गर्न सकिन्छ र ?

निजी विद्यालयको नियती बढी मुनाफा कमाउने र आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विदेश पलायन हुने शिक्षा दिने गरेको देखिन्छ। निजी विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेकाहरूको क्रियाकलाप हेर्दा हालसम्म प्रधानमन्त्री भएको कुनै रेकर्ड देखिँदैन ।

बीपी, गणेशमान, किसुनजीजस्ता निष्ठा र साधना भएका नेताहरू कता हराए ?

तीन जिल्ला, चितवन, तनहुँ र बारामा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न राजनीतिक वक्तव्य, लेख, भाषण, जमघट सुन्न र हेर्न पाइन्छ । भर्खरै जन्मेका वैकल्पिक दल भनाउँदाहरूले ठूला दललाई चुनौती दिई आफ्नो उम्मेदवारहरू ढुक्कै जित्ने उद्घोष गरेर कडा चुनौती दिइरहेको देखिन्छ । गठबन्धनका राष्ट्रियस्तरका नेताहरूलगायत कार्यकर्ताहरू पनि आफ्ना उम्मेदवार जिताउन अड्डा नै जमाएर चुनाव प्रचारप्रसारको लागि बसेको देखिन्छ ।

आज चुनाव प्रचारप्रसारको प्रकरण नै पुरानो शैलीभन्दा धरै फरक भइसकेको छ। नेपाली जनता अब धेरै चनाखो र बुझ्ने भइसकेका छन् । डिजिटल युगले गर्दा देश विदेशका गतिविधि हातहातमा हेर्न सक्छन् र के ठीक के बेठीक बोल्न सक्षम भइसकेका छन् । धेरै नेपालीहरू विदेशमा भए पनि नेपालको प्रगतिबारे चाख राख्ने गरेको र देशमा रहेका परिवार, साथी मित्रसँग विचारको आदानप्रदान गरिराखेकै हुन्छ । खासगरी चुनावजस्तो विषयमा उनीहरू झन् सक्रिय भएर कुन दल र उम्मेदवार जिताउने परामर्श गरेको बुझिन्छ र उम्मेदवार जितहार गर्नेमा अहम् भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

ठूला दलले जितिहाल्छ भन्ने विश्वास दिन सकेको देखिँदैन । चुनावमा जित र हार हुने एक प्रक्रिया हो तर यस उपनिर्वाचनबाट ठूला राजनीतिक दलहरूले र खासगरी इतिहास बोकेका पुरानो नेपाली कांग्रेसले पाठ सिक्नु नै पर्ने हुन्छ । अब नेपाली कांग्रेस, रुख चिह्न, बीपी, गणेशमान, किसुनजीको नाम मात्रले पार्टी अगाडि बढ्ने देखिँदैन । आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सक्षम, योग्य, क्रियाशील नबनाए पार्टीको भविष्य के हुने हो भन्न सकिन्न ।

नयाँ वैकल्पिक दल र नवआगन्तुक नेताहरू पनि कुन रूपमा स्थापित हुने हो हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले देशभरिका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरूबीच पार्टीको दृष्टिकोण, सुशासन, जनचाहनाअनुसार देश विकास, निर्माणमा सहभागी हुने रणनीति, भ्रष्टाचार निवारण, आर्थिक विकासका सम्भावनाको खोजी, देशमै रोजगारको लागि पहल खासगरी कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा सहभागिता, सामाजिक सेवाका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ, बाल तथा महिला विकास, पोषण, खानेपानी, जनमैत्री वातावरण, सरसफाइ, सम्पदा र संस्कृतिको उत्थान आदिमा सक्रिय सहाभगिताको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले खासगरी केन्द्रीय नेतृत्वले गुट र उपगुट त्यागी पार्टीभित्र भएका कमजोरीहरू, बेथितिहरू पखालेर, सही ठाउँमा सही मान्छेको चयन गरी सच्चिनुको विकल्प नै छैन । नयाँ वर्ष आगमनसँगै नेपाली कांग्रेसमा चेत खुल्ला कि ?