निर्यात प्रवर्द्धन योजना र समस्याहरू

काठमाडौं । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ सालदेखि भए पनि निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनको प्रयास चौथो योजनादेखि मात्र भएको हो । त्यसैले हालसम्म पनि उक्त व्यापारको ठोस विकास हुन सकेको छैन ।

प्रथम योजनाको उद्देश्य र प्राथमिकतामा वैदेशिक व्यापारको बारेमा उल्लेख नभए पनि दोस्रो योजना अवधिसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलन यहाँको पक्षमा भएको थियो । विसं २०२०/०२१ को दोस्रो योजना कालमा यस देशको पक्षमा तीन करोड रुपैयाँ व्यापार नाफा सन्तुलनमा थियो । तेस्रो योजनामा वैदेशिक व्यापारमा विविधता ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । परन्तु यसलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोले प्रगति भएन ।

चौथो योजनामा व्यापार विविधीकरण र विस्तारलाई विशेष महत्व दिइएको थियो । यसै योजनामा तत्कालीन सरकारले निर्यात बढाई व्यापारघाटा कम गर्न व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना ग-यो । तर दुःखको कुरा त के छ भने यहाँको व्यापारघाटा कम गर्न नसक्नाले हालसम्म पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

पाँचौँ योजनाका उद्देश्यमा यहाँको व्यापार तथा वाणिज्यको सम्बन्धमा उल्लेख नागरिए पनि प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्र समेटिएको थियो । योबाहेक विगतमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा केन्द्रित व्यापारलाई न्यून गर्न व्यापार विविधीकरणलाई जोड दिइएको थियो ।

छैटौँ योजनामा निर्यात व्यापारको कुरा उल्लेख नभए पनि नीतिमा यसको विकासमा जोड दिइएको थियो । तर उक्त नीति कार्यान्वयन नहुनाले यस सम्बन्धमा खासै प्रगति भएन ।

सातौँ योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएन । तर यस योजनाका नीतिमा निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गरिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन ।

आठौँ योजनाको प्रमुख लक्ष्यमा व्यापार क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको थियो । जुन पूरा गर्न लाभदायक तथा निर्यातमूलक कृषि उपजहरूको व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिए पनि खासै सफलता प्राप्त गर्न सकिएन ।

नवौँ योजनामा पनि निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन व्यापार विविधीकरणलाई जोड दिइएको थियो । परन्तु यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सकिएन । यही कारणले आजसम्म पनि नेपालको अधिकांश व्यापार छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हुन्छ ।

दशौँ योजनामा १२ क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइएको थियो । जसमध्ये व्यापार प्रवद्र्धन पनि एक हो । यसका लागि नीति तथा नियम बनाइए पनि कार्यान्वयन भने यथोचित किसिमबाट गर्न सकिएन ।

एघारौँ अन्तरिम योजना २०६४/०६५ देखि २०६६/०६७ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । यस योजनामा वाणिज्य, नीति २०६५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१० ले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, उत्पादनशील वस्तुहरू आयात गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि र मूल्यश्रृंखला व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निर्यात वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको थियो । तर यो कामहरू व्यवहारमा उतार्न सकिएन ।

बाह्रौँ त्रिवर्षीय योजना विसं २०६७/०६८ देखि २०६९/०७० सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । यस योजनामा विभिन्न क्षेत्रका विकासका लागि दीर्घकालीन सोच उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र प्राथमिकता राखिएको थियो । तर यिनीहरूमध्ये निर्यात व्यापारलाई विशेष प्राथमिकता दिई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सकिएन । तेह्रौँ योजनामा पनि निर्यात व्यापारमा खासै प्रगति भएन ।

चौधौँ योजना २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म सञ्चालन गरियो । यो योजनामा स्थानीय स्रोत तथा साधनहरू परिचालन गरी निकासी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य भए पनि पूर्ति गर्न सकिएन । वर्तमान पन्ध्रौँ योजनामा यस सम्बन्धमा के–कस्तो प्रगति हुन हो हेर्न बाँकी नै छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा निर्यात व्यापारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, नेपालमा केही वर्षयता निर्यात निरन्तररूपले बढेकोले यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

वस्तुतः नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य, सार्कको साफ्टा र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलगन भए पनि चाहेजति निर्यात बजार पहुँच प्राप्त हुन सकेको छैन । केही देशहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि यहाँको निर्यातमा हालसम्म पनि आशा गरेअनुरूप उपलब्धि हात पार्न सकिएको छैन ।

वर्तमान समयमा नेपालको निर्यात व्यापार तीव्ररूपले बढिरहेको छ । त्यसैले यहाँ आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को कुल बजेटबराबरको व्यापारघाटा भएको छ । यहाँको निर्यात बढाउनका निम्ति सरकारले २८ वटा निर्यातयोग्य वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नाले उक्त व्यापार बढ्न सकेको छैन ।

नेपालमा निकासी प्रवर्द्धनका लागि पहिले सामान चलानी र त्यसपछि निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ । परन्तु यस्तो गर्न नसक्नाले यहाँ निर्यात बढ्न सकेको छैन र अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रममा छ ।

भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल भारत व्यापार सम्बन्धका कारण यहाँको व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । साथै धेरैजसो निकासीकर्ताका निकाय निकासी उद्यमी कम्पनीहरूले निर्यात व्यापार बढाउन आजसम्म पनि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नाले निर्यात व्यापार बढाउन सकिएको छैन ।

वास्तवमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा निकासीलाई विशेष ध्यान नदिएसम्म निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न सकिँदैन । यहाँ सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

नेपालको वाणिज्य नीति २०७२ मा १२ वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरूका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई समावेश गरिएको छ । उक्त नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुको संकलन तथा प्रशोधन गरी निर्यात बढाउने, देशभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सघाउ पु-याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा एक्रिडेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्य प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने, कृषि, वन पैदावरणलगायत व्यावसायिक खेती गर्न जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, बाह्य मागबमोजिम निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त, कृषि प्रणाली अपनाउने र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिने आदि कुरामा विशेष जोड दिइएको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नाले निर्यात व्यापारमा सुधार गर्न सकिएको छैन ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एनटीआइएस अर्थात् रणनीति २०७३ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जर्मन संस्था जीआइजेडबाट विश्व व्यापार संगठनको प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरिएका छन् । डीएफआईडी र युरोपियन युनियनले पनि एनआईटीएस २०१० र २०७३ सालको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

यथार्थतः दीर्घकालीनरूपमा नेपालको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका लागि बाह्य सहायता आवश्यक भएकोले क्षेत्रगत अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । तर, हालसम्म पनि यसले तीव्र गति लिन नसकेकोले यहाँको निर्यात प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन ।