राजस्व परिचालनमा समस्या

काठमाडौं । विकासको लागि राजस्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र राजस्व र विकास एक–आपसमा निर्भर रहेका पनि हुन्छन् । राजस्वको अभावमा विकास हुन सक्दैन भने विकास हुन नसकेको अवस्थामा राज्यले राजस्व पनि प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारण जहिले पनि यी दुई सँगसँगै गएका हुन्छन् । दुवैको उद्देश्य भनेको राज्यलाई सकारात्मक दिशातिर उन्मुख गराएर विकास गर्नु नै हो ।

राज्य सञ्चालनमा वित्तीय साधनको आवश्यकता परेको हुन्छ नै । यसको अभावमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सेवासुविधा तथा विकास निर्माणका कार्य गर्न सकेको हुँदैन । नागरिकको घर दैलोमा सेवा उपलब्ध गराउन अहिले देशमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार गरेर सात सय ६१ वटा सरकार गठन भएका छन् र तिनीहरूले गर्नुपर्ने काम र ती काम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन पनि ऐन कानुनबाट नै निर्धारित भएका छन् ।

मानिसको लागि जसरी रक्तसञ्चार हुन आवश्यक हुन्छ त्यसरी नै राज्य सञ्चालन गर्न राजस्वको आवश्यकता परेको हुन्छ । राज्यले जनताको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त जुनसुकै काम पनि सरकारको मुख ताक्ने गरिन्छ । त्यसैले सरकारले गर्ने कामकुराहरूमा वृद्धि भएको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा राज्यले ओढारमा बस्ने मानिसदेखि ठूला–ठूला गगनचुम्बी महलमा बस्नेको लागि पनि सेवा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । जनताको सुरक्षादेखि लिएर जिउधनको रक्षा गर्ने काम पनि राज्यले नै गर्नु पर्दछ र विभिन्न सहुलियत तथा सुविधाको माग पनि बढ्दै गएको छ । यसरी चौतर्फीरूपमा सरकारहरूलाई बवाब सिर्जना भएको देखिन्छ । राज्यलाई जनताले कर बुझाउने र राज्यले जनतालाई जिउधनको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा सरकारहरूलाई दबाब पर्न जानु कुनै नौलो कुरो होइन । किनकि यसैको लागि जनताले राजस्व बुझाएका हुन्छन् ।

राज्यले हुनेसँग कर उठाउँछ र नहुनेलाई त्यही करबाट सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ । उदाहरणको लागि विद्यार्थीलाई केही प्रतिशत छुट दिएको हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा भत्ता दिएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरेर जनतालई सहुलियत गरेको हुन्छ । त्यस्तैगरी विकास निर्माणकार्य पनि जनताले तिरेको करबाटै सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यस्ता अनगिन्ती काम सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा राज्यलाई जहिले पनि वित्तीय साधनस्रोतको आवश्यकता परिरहेको नै हुन्छ । त्यसैले गर्दा देशभर छरिएर रहेका सात सय ५३ वटा सरकारले जनताकै कामको लागि जनताबाटै असुल गरेको राजस्वको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्दछ । अन्यथा सरकारलाई पनि आर्थिक संकट आउन सक्ने हुन्छ ।

वित्तीय साधनको मूल स्रोत भनेको नेपालको संविधान नै हो । संविधान नै कानुनको मूल स्रोत भएको हुँदा राज्यले जति नै आम्दानी गर्दछ त्यो पनि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्दछ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर संविधानको भाग १० मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनिएको छ । कर उठाउने सम्बन्धमा अमेरिकामा प्रतिपादित सिद्धान्त ‘नो टेक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ जस्तैः नेपालमा पनि जथाभावी कर उठाउन नपाउने भनिएको छ । जनताले निर्वाचित गराएर पठाएका सांसदहरूले करसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र सरकारले कर लगाउन र उठाउन पाउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । करको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर सरकारले कर उठाउनु पर्दछ । यदि बेवास्ता गरेमा पछि आउने निर्वाचनमा जनताले त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई पराजित गराइ दिन्छन् ।

नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरूमा जनताका आवश्यकता असीमित हुने र वित्तीय साधन स्रोत कम हुने हुँदा जहिले पनि समस्या रहेको हुन्छ । आवश्यकता र साधन स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय नै चुनौतीको रूपमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ उपलब्ध साधन स्रोतलाई पनि बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न सकिएको हुँदैन । आयोजना छनोटमा कमजोरी तथा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त नभएका दृष्टान्त थुप्रै देखिन्छन् । यसरी सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिएको कारणबाट विकासका लक्ष्य तथा जनतालाई सुशासन, सेवा तथा विकास निर्माणका कुरा पूरा हुन नसकेको यथार्थता देखिन्छ नै ।

अर्थतन्त्रमा राजस्व यस्तो अवयव हो कि जसको अभावमा जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाउन सकेका हुँदैनन् र विकास निर्माण कार्यहरू पनि सञ्चालनमा आउन सकेका हुँदैनन् । यसकारण नेपालले संघीय शासन पद्धति अपनाई आएको छ । संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न तहमा सरकार गठन हुनेहुँदा तल्लो तहसम्म सरकारको उपस्थिति पुगेको हुनेहुँदा जनताको आवश्यकता सजिलैसँग पहिचान गर्न सकिन्छ र ती आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि कानुनतः आम्दानीको स्रोतहरूको व्यवस्था पनि भएको छ ।

नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भएको छ र उनीहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् । ती कामहरूको लागि आवश्यक पर्ने राजस्व कसरी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । यसरी जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने वित्तीय साधनको पनि व्यवस्था भएको देखिन्छ । भुइँमान्छेको लागि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्य पु¥याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । आम्दानीको लागि कर, सेवाशुल्क, दस्तुर, शुल्क आदि निर्धारण गर्ने, लगाउने र असुली गर्नेजस्ता गहन जिम्मेवारी पनि कानुनबाटै निर्धारण गराइएको छ । यस प्रकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न र विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हुन नपाओस् भनेर कानुनमा नै व्यवस्था भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले गर्ने कामहरू पनि संविधानबाट नै निर्दिष्ट गरिएका छन् । तीन तहका सरकारहरूको काम कर्तब्य र अधिकारमा दोहोरोपन नहोस् भन्नका लागि छुट्टा छुट्टै काम तोकिएका छन् । ती कामहरू सम्पादन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउने सम्बन्धमा पनि कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने सरकार हो र उनीहरू आर्थिकरूपले सक्षम पनि भएका हुँदैनन् । त्यसकारणले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आय प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विशेष अधिकार दिइएको छ । ती अधिकारमा विभिन्न स्थानीय कर पर्दछन् । स्थानीय कर भन्नाले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन पर्दछन् ।

स्थानीय सरकारहरूले गर्ने कामहरू धेरै छन् र तिनीहरूको लागि आवश्यक हुने स्रोत साधन सीमित भएको हुँदा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले उठाउन सक्ने स्थानीय कर त छँदै छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूले उठाएको करले मात्र नपुग्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो समस्या आउन नपाओस् भनेर केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण र निश्चित कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरी ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको हुन्छ । त्यसैगरी कुनै योजना वा कार्यक्रमको कुल लागतको अनुपातको आधारमा समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइएको हुन्छ भने विशेष योजना नै तोकेर दिइएकोलाई विशेष अनुदान भनिन्छ । यसरी स्थानीय सरकारहरू आफैं सक्षम हुन सकून् भनेर कानुनले नै राजस्व लगाउन, उठाउन, असुल गर्न, खर्च गर्न, लेखापरीक्षण गर्न र लेखापरीक्षणले औँल्याएका बेरुजु फछ्र्यौट गर्न गराउन कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । साथै आन्तरिक आयले खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा अनुदान उपलब्ध गराएर भए पनि स्थानीय जनतालाई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने सधैँ केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिन सक्दैन र यो व्यवहारिक पनि हुँदैन । उनीहरूले आन्तरिक आय बढाउन विभिन्न योजना ल्याउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारहरू राजस्वका दृष्टिकोणबाट सक्षम नहुन्जेल अनुदान प्राप्त गर्न सक्दछन् र सधैँको लागि भने हुन सक्दैन । त्यसकारण स्थानीय सरकारहरू वित्तीय साधन स्रोतमा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ लाग्नु नै उत्तम विकल्प हुन सक्दछ ।

निश्चय नै कोभिड –१९ र रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिन पुगेको अवस्थामा सोको प्रभाव नेपाललाई पर्ने नै भयो । त्यसकै परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र खस्कँदै गयो । उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्दबन्दी भए । श्रमिकहरूको रोजीरोटी बन्द भयो । राजस्वमा कमी आउन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै मूल्यवृद्धि भएको हुँदा आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा मूल्य नबढ्ने कुरै भएन । अहिले पनि पिँधमा रहेका जनतालाई चर्को मूल्यवृद्धिले ढाड सेकाइरहेको छ । निर्यातमा सुधारका लक्षण देखिए पनि आशातीत प्रगति भएको देखिँदैन । निर्यात नगन्य भएको र आयातमा वृद्धि भएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने नै हुनआउँछ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूलाई जाने अनुदानमा पनि कटौती हुने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गराउनेतर्फ विशेष पहल गर्नु पर्दछ । अहिले खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रमा कर वृद्धि गर्नुभन्दा पनि बक्यौता रकम असुली गर्न अति आवश्यक छ भने त्यत्तिकैरूपमा अनावश्यक र फजुल खर्चमा कटौती गर्नुपर्दछ । माथिबाट मनग्गे अनुदान उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगरे हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रले लय लिन नसकेको अवस्थामा राजस्वमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ स्वयम् स्थानीय सरकारहरू लाग्नु पर्दछ । बरु राजस्वलाई प्रभावकारी बनाउन गैरकर राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु पर्दछ ।