पछिल्लो बैंक ब्याजदर र यसको प्रभाव

काठमाडौं । बैंकको ब्याजदरको सन्दर्भले दुईप्रकारको ब्याजदरलाई चित्रण गर्ने गर्दछ : पहिलो, निक्षेपमा दिने ब्याजदर र दोस्रो ऋण लगानीमा बैंकहरूले लिने ब्याजदर । कुनै पनि रकम सापटी वा ऋण लिएपछि निश्चित रकम थप गरी प्रदान गरिने रकम नै ब्याज हो र त्यसैको दर नै ब्याजदर हो । केही समययता नेपालका बैंकहरूको ब्याजदरमा केही कमी आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णण गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको छातासंगठन बैंकर्स संघले सर्वसाधारण निक्षेप ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, संस्थागत निक्षेपसँगै संस्थागत निक्षेप पनि ७ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेको छ । यससँगै बीमा कम्पनीहरूको निक्षेप पनि ७ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको बेला सक्रिय बन्नुपर्ने निजी क्षेत्र नै ब्याजदरकै कारण स्थिर रहेको थियो । जसकारण सुधारोन्मुख बन्नुपर्ने अर्थतन्त्र झनै संकटको दिशातर्फ अघि बढिहरको छ । हुन त पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर घटाउने निर्णयले केही राहत भने पुगेको देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बीमा कम्पनीहरू भने सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । करिब ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेका बीमा कम्पनीहरूलाई भने धेरै असर गर्दै गर्दा बीमा कम्पनीलाई भने धेरै असर गर्नेछ तर ऋणमा भने बैंक ब्याजदर पुरानै कायम रहेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनाको तथ्यांकमा आधारित आर्थिक वित्तीय स्थितिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको २३७१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीच बाहेक)को २३७ अर्ब २५ करोड गरी कुल २६०८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको अन्तरबैंक कारोबार भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको २१०८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको २५९ अर्ब २४ करोड गरी कुल २३६७ अर्ब ९१ करोडको अन्तरबैंक कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, २०७८ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा ९ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ फागुनमा ६ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा ७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइने औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो ब्याजदर ६ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर २०७८ फागुनमा ८ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा १० दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८ दशमलव ३७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरू क्रमशः ६ दशमलव ९३ प्रतिशत र १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेका थिए ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत देखाएको छ । अन्तरिक अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू पनि सकारात्मक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि थप दुई खर्ब हाराहारीको पैसा ऋण लगानी गर्नसक्ने क्षमतामा देखिन्छन् । गत साता नै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेका छन् । यसबाट बिस्तारै कर्जाको ब्याजदर घट्दै जाने र सेयर बजारमा लगानी बढ्ने आकलन धेरै लगानीकर्ताको छ  । पछिल्लो समय अप्रत्याशितरूपमा बढिरहेको बैंकको ब्याजदरले उद्योगी, व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । तरलता अभाव देखाउँदै निरन्तर भइरहेको ब्याजदर वृद्धिले ठूला उद्योगी व्यवसायीदेखि सामान्य व्यक्तिहरूले समेत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अभिलेखअनुसार बैंकको ऋण र अत्याधिक ब्याजदरले थिचिएर मानिसहरू आत्मदाहको बाटो रोज्न बाध्य भइरहेका छन् । यतिबेला बैंकहरूले कर्जामा लाग्ने ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका छन् । देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएपछि बैंककोे ब्याजदर पनि उकालो लागिरहेको छ । एउटा व्यक्तिले ७ देखि ८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज यतिबेला १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म तिर्नुपरेको अवस्था छ । हरेक मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरलाई कारण देखाएर निजी क्षेत्र स्थिरजस्तै बनेको छ भने अर्थतन्त्रका सूचकहरू चलायमान बन्न नसकेको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा ठूलो धक्का पुगिरहेको छ अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय सचेत बन्न जरुरी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याज आम्दानी र खर्चको अन्तर उच्च देखिएको छ । महालेखापरीक्षककोे कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुँदा बैंकहरूको ब्याज आम्दानी र खर्चको अन्तर बढ्दै गएको हो । तथ्यांकअनुसार, सन् २०२०÷२१ मा वाणिज्य बैंकहरूले मात्र तीन खर्ब २६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरी एक खर्ब ९४ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका छन् । यसबाट वाणिज्य बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी एक खर्ब ३१ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । यो अवधिमा विकास बैंकहरूले ३८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरी २४ अर्ब दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका छन् । यसअनुसार विकास बैंकहरूले १४ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । यस्तै वित्त कम्पनीहरूले भने आठ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरी पाँच अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । वित्त कम्पनीहरूको खुद ब्याज आम्दानी दुई अर्ब ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । निम्नवर्गका समुदायमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि निकै ठूलो अंकमा ब्याज आम्दानी गरेको देखिएकोे छ  । सन् २०२०÷२१मा लघुवित्तहरूले ४५ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरी १८ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २७ अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् ।

महालेखाकाकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०२१–२२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पाँच खर्ब ६९ अर्ब ३५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरी तीन खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्  । जसबाट आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर दुई खर्ब आठ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । यो वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले चार खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरी दुई खर्ब ८४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी एक खर्ब ५७ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ  । विकास बैंकरुले पनि ५५ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी ३७ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर १८ अर्ब २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ  । फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि ११ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरी आठ अर्ब छ करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका छन् । जसबाट आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ  ।

सन् २०२१–२२ मा लघुवित्त संस्थाहरूको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर पनि उच्च देखिएको छ  । उक्त अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरूले ५९ अर्ब ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरी ३० अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् सोअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर २९ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ  । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याज आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर यति धेरै हुन नहुने आफ्नो ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याज आय र खर्चको अन्तर उल्लेख्य देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सन्दर्भमा विश्लेषण गरी प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्दछ  ।

निक्षेपतर्फको ब्याजदरको स्थायित्वको लागि केन्द्रीय बैंकले बेला–बेलामा नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गरे पनि खासै स्थायित्व देखिएको देखिँदैन । अझ अघिल्लो महिना त केन्द्रीय बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर यतिभन्दा बढी हुनु हुँदैन र प्रत्येक महिना वृद्धि गर्दा पनि निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भन्दै निर्देशित नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कोरोना महामारीमा व्यवसाय विस्तार गर्न नपाएको बहानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनावश्यकरूपमा आक्रामक हुँदा हालको अवस्था आएको देखिन्छ । केही बैंकले त वर्षभरिको कर्जाको लक्ष्य पहिलो त्रैमासमा नै पु¥याउने रणनीति लिँदा पनि समस्या चर्किएको पाइएको छ । निक्षेपतर्फको ब्याजदरको स्थायित्व नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा हरेक महिना त्रासको वातावरण देखिएको छ । यो समस्याको उपाय भनेको हालको मासिकरूपमा ब्याजदर निर्धारण र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कम्तीमा पनि त्रैमसिकरूपमा मात्र परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरियो भने पनि केही स्थायित्व हुने देखिन्छ ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप स्वीकार गर्ने संस्थाहरूको बढ्दो उपस्थिति सोअनुरूप कारोबारमा विविधता वृद्धि र जटिलताको परिप्रेक्ष्यमा सुपरीवेक्षणको महत्व बढ्न गएको छ । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपाल सरकार आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार मूल्यांकन गर्न सुपरीवेक्षण पद्धतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो अंश ओगटेको सरकारी स्वामित्वका दुई पुराना वाणिज्य बंैकमा उच्च खराब कर्जा लगानीका समस्या देखिएको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ती संस्थालाई सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कर्जा सूचनाविना कर्जा प्रवाह गर्नु, कर्जा वर्गीकरण र जोखिम कोषको व्यवस्थापन अनियमितता गलत तथ्यांक र सूचना प्रवाह, वास्तविकताको विपरीत वित्तीय स्थिति राम्रो भएको देखाउने प्रवृत्ति विनाधितो वा व्यक्ति जमानीमा ठूलो रकम कर्जा प्रवाह गर्न, अनुपयुक्त वा अपर्याप्त धितोको संरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्नु, परियोजनाको सूक्ष्म अध्ययन नगरी वा विनापरियोजना कर्जा प्रवाह गर्नु, कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई थप कर्जा दिनु आदिजस्ता समस्याहरू विद्यमान भएको हुँदा वाणिज्य बंैकहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु निकै कठिनाई परेको हुँदा यी सबै समस्याहरूलाई समयमा नै निराकरण गर्नु अति आवश्यक देखिन आएको छ ।

बैंक सेवा सुधारका लागि प्रभावकारी योजना बन्ने नगरेको र बनेमा पनि कार्यान्वयनमा कमजोर हुनेगरेको, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र नगर्नेको बीचमा फरक खासै नभएको, नियमित अनुगमन, मूल्यांकन गरी देखिएका समस्यालाई तत्काल निराकरण गर्ने नगरिएको, बैंक सेवालाई व्यावसायिक गराउन नसकिएको, बैंक सुधार योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, अधिकार र जवाफदेही नहुने गरेको, सक्षम नेतृत्व चयन, नेतृत्वअनुरूपको जिम्मेवारी र जिम्मेवारीअनुरूपको अधिकारको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था छ बजारको पहलो दर्जाको जनशक्तिलाई बैंक सेवामा आकर्षित गर्न नसकिएको, बैंक सेवाभित्रकै अनुभवी, दक्ष जनशक्ति सधैँ एउटै ठाउँमा टिकिरहने परिस्थिति नरहेको, राजनीतिक अस्थिरताले बैंक प्रशासन सुधारका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुन नसकेको, राजनीतिक नेतृत्व र बैंक प्रशासन नेतृत्वबीच विश्वासको कमी हुँदै गएको, बैंक सेवाभित्र परिवर्तन र चुनौतीका कार्य गर्न चाहने पदाधिकारीहरूलाई सहयोगको वातावरण नभएको, सेवाग्राहीबाट बैंक सेवामा सदाचार कायम गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसकेको, बैंंक सेवाको सुधारका लागि जन दबाब, राजनीतिक पहलको कमी भएको अवस्था छ, म बैंकमा प्रवेश गर्नका लागि कमर्स विषयको अध्ययन हुनैपर्ने भएको तर व्यवहारमा महिलाहरू बढी शिक्षा विषय लिएर पढेको हुँदा प्रवेश गर्नबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने, बैंक सेवाभित्रको अनुभव, दक्षता, क्षमताको उच्चतम उपयोगको नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक सेवाको सुधारका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता लगाव र जिम्मेवारी हुनुपर्ने, बैंक सेवाको सुधारका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने, बैंक सेवामा पनि विकेन्द्रित शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउने, बैंक सेवाको कर्मचारी प्रशासनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुने, बैंक सेवाको कार्यमा अग्रसर भई उपलब्धि देखाउने पदाधिकारीलाई पुरस्कार र सम्मान गर्ने साथै निष्क्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, नतिजामुखी बैंक सेवाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नीति, योजना, रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । बैंकको निक्षेप ब्याजदर घट्दा निक्षेप कम हुने आकलन गर्दैगर्दा ऋणमा असुल गरिने ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा यसले नागरिकहरू झन् मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।