खुला बजारका अपराधमा जवाफ कसले दिने ?

काठमाडौं । हामी सबै हरेक दिन केही न केही वस्तु किन्न बजारसम्म पुगेकै हुन्छौँ । बजारमा पुगेर हामी सबैले केही न केही तितो अनुभूति बोकेरै फर्किने गर्छौँ । हाम्रा बजारहरूले हामीलाई राम्रो अनुभव दिएका कमै उदाहरण होलान् । कानुनतः हाम्रा बजारहरू खुला र स्वतन्त्र भनिन्छन् तर के त्यस्तो महसुस हुन्छ ? अर्थतन्त्र खुला बजारतर्फ उन्मुख भइसकेको वर्तमान अवस्थामा पनि हाम्रा बजारहरूले त्यो मर्मलाई आत्मसात् गरेका छैनन् ।

वस्तु तथा सेवालाई बजार प्रवेश गराउने र तिनको मूल्य तथा गुणस्तरका आधारमा उपभोक्ताबाट परीक्षण र मूल्यांकन गराउने स्वचालित प्रणालीलाई आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भनिन्छ । यसले प्रत्येक वस्तु तथा सेवालाई बजार प्रवेश गराएर उत्पादन तथा उत्पादकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ । बजारमा वस्तु तथा सेवा र तिनका उत्पादकको हैसियत निर्धारण गर्ने अधिकार उपभोक्तामा निहित हुन्छ । खुला बजारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण सदुपयोग, उद्यमी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि र उपभोक्ताका हक अधिकार संरक्षणमा सहयोग पु¥याउँछ । प्रतिस्पर्धाले बजार शक्ति नियन्त्रण गर्नुका साथै साधन र स्रोतलाई सीमित वर्ग वा समुदायमा केन्द्रित हुन दिँदैन । यसले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा मात्र नभई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनसमेत मद्दत पु-याउँछ ।

नेपालमा बजार र त्यसको सञ्चालनका लागि पर्याप्त कानुन नभए पनि केही कानुन भने पक्कै छन् । तर नियामक निकायको निष्क्रियता र व्यापारीको मनसायले गर्दा हाम्रो बजारमा अनेक खालका अपराधहरू भइरहेका छन् । यसले नागरिकका कतिपय संवैधानिक हक र उपभोक्ताका लागि तय गरिएका विषय पनि उल्लंघन भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र खुला बजारतर्फ उन्मुख भइसकेको वर्तमान अवस्थामा पनि खुला बजार अर्थतन्त्रमा देखिन नहुने व्यापारिक गठबन्धन, मिलोमतोपूर्ण ठेक्का, सिन्डिकेट प्रणाली, मिश्रित बिक्री, पुनर्बिक्री मूल्य निर्धारण, मूल्यमा भेदभाव, दुराशयपूर्ण मूल्य निर्धारणजस्ता गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापहरू हाम्रो देशमा अत्यधिक प्रचलनमा रहेका छन् । जसबारे तल विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।

एकाधिकार : जुन बजारमा एउटै मात्र बिक्रेता, उत्पादक वा सेवा प्रदायकको उपस्थिति रहन्छ । त्यस्तो बजारलाई एकाधिकारयुक्त बजार भनिन्छ । यस्तो बजारमा ‘विद्यमान सरकारी नीति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार वा जानकारीहरूमा व्यापारीको एकाधिकारजस्ता बाधाका कारणले अन्य व्यापारीहरू बजारमा प्रवेश वा बहिर्गमन गर्ने चाहना र तत्परता हुँदा हुँदै पनि गर्न सक्दैनन् । नेपालमा यो खालको अपराध यातायात, खाद्यान्न उत्पादन सबैतिर छ ।

अल्पाधिकार : यदि कुनै बजारमा दुई वा दुईभन्दा अधिक व्यापारीहरू रहन्छन् भने त्यो बजारलाई अल्पाधिकार बजार भनिन्छ । यस्तो बजारमा प्रवेश र बहिर्गमनमा केही बन्देज नरहे पनि सहज कदापि रहँदैन । सबै व्यापारीले एकैनासको वस्तु वा सेवा बजारमा उपलब्ध गराउँदछन् र तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने अन्य वस्तु वा सेवा बजारमा मौजुद हुँदैन । व्यापारीहरूलाई आर्थिक वा व्यावसायिक निर्णय लिनका लागि जानकारीको कमी रहँदैन र एउटाको आर्थिक वा व्यावसायिक निर्णयले सबैलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा ती सबै व्यापारीहरूबीचमा व्यापक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । नेपालमा चिनी, सिमेन्ट, दुध, उद्योग, ग्याँस, हवाइसेवा, बैंकिङ, बीमा सबैमा अल्पाधिकार बजार रहेको छ ।

व्यापारिक गठनबन्धन : दुई वा दुईभन्दा बढी समान उद्देश्य भएका वा समान प्रकृतिका व्यापारी वा व्यवसायीले सम्झौता वा सहमतिका माध्यमबाट आफूहरू प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गर्दछन् भने त्यो व्यवस्था व्यापारिक गठबन्धन हो ।

यस्ता गतिविधिले उपभोक्ताको शोषण त हुन्छ नै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि क्षति पु-याएको हुन्छ । यसअन्तर्गत तीनखाले अपराध गरिन्छ । जसमा मूल्य निर्धारण गर्ने समूह, वस्तु वा सेवाको परिणाम सीमित गर्ने समूह र बजारको बाँडफाँट गर्ने समूह ।
नेपालमा मूल्य निर्धारण गर्ने गठबन्धनअन्तर्गत बैंकर्स एसोसियसन, फोटोग्राफर एसोसिएसन, इँटा उद्योगी संघ, आदि छन् त्यस्तै वस्तु वा सेवाको सीमित गर्ने समूहमा पेट्रोल बिक्रेता व्यवसायी, चिनी व्यापारी, तेल व्यापारी, आदि रहेका छन् । बजारको बाँडफाँट गर्ने गठबन्धन त्यसमा बस व्यवसायी, ट्याक्सी व्यवसायी आदिहरूलाई लिन सकिन्छ ।

मिलेमतोपूर्ण ठेक्का : आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारहरूबीच मिलोमतो भई कसले कति परिमाण र मूल्यको ठेक्का कुन समयमा पाउने भन्ने कुरा पहिल्यै निश्चित गरी टेन्डर भरेर प्रतिस्पर्धालाई निर्मूल पारिन्छ भने त्यसलाई मिलोमतोपूर्ण ठेक्का भनिन्छ । बोलपत्र आह्वान गरी त्यसमा मिलाई सबैलाई मिलाएर ठेक्का दिने प्रवृत्ति व्यापक छ । विशेषतः खानेपानी परियोजनामा पाइपको आपूर्ति, सेना तथा प्रहरीको रासन आपूर्ति, अस्पतालमा औषधिको आपूर्ति तथा सरकारी कार्यालयमा सामान आपूर्ति वा निर्माण गर्नेजस्ता कार्यमा यस्ता गतिविधि अत्यन्तै प्रचलित देखिन्छ । यस्ता गतिविधिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको अहित गर्नुका साथै आपूर्ति वा ठेक्काको गुणस्तरमा समेत शंका उत्पन्न गराउँछ ।

सिन्डिकेट : नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको सिन्डिकेट प्रणालीले स्वतन्त्र बजार वा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अवधारणालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । यो सञ्जालको ‘पावर’ नेपाल सरकारको भन्दा बढी छ । व्यवसायीहरू मिलेर आलोपालो प्रणाली अपनाउनुका साथै आफ्नो कुरा नमान्ने वा चक्रप्रणालीभित्र नआउने गैरसदस्यलाई व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाउने कार्यलाई सिन्डिकेट प्रणाली भनिन्छ । यस्तो कार्यले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित पार्नुका साथै उपभोक्तालाई छनोटको अवसरबाट समेत वञ्चित तुल्याउँछ । नेपालको यातायात क्षेत्र, विशेषतः लामोदूरीमा चल्ने यातायात सेवामा लामो समयदेखि यस्तो प्रणाली कायम छ । यस प्रणालीअन्तर्गत सिन्डिकेटका सदस्यहरूले आलोपालो गरी सवारीसाधन चलाउँछन् र आफ्नो सवारी चल्ने रुटमा अन्य साधनको प्रवेशलाई रोकसमेत लगाउने गर्छन् ।

मिश्रित बिक्री : बजारमा उच्च माग भएका वस्तुको अभावको बहानामा निम्न माग भएका वस्तुहरूलाई किन्न बाध्य पार्ने परिपाटी मिश्रित बिक्रीअन्तर्गत पर्दछ । नेपालका व्यापारीहरूले नै समय र आफ्नो स्वार्थको पूर्ति हेरी वस्तुको मागमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने गरेका छन् ।

यस्तो अपराध विद्यालय, क्लिनिक, खुद्रा व्यापारी जहाँ पनि व्यापक रहेको देखिन्छ । यसमा कस्तो नियम राखिन्छ भने उपभोक्ताको स्वतन्त्रताको हक पूरै कुण्ठित गरिन्छ र उसलाई मजबुर बनाइन्छ । मिश्रित बिक्रीका प्रशस्तै उदाहरणहरू पाउन सकिन्छ । जस्तैः एक किलो चिनी किन्ने उपभोक्तालाई एक प्याकेट चियापत्ती किन्न बाध्य तुल्याउने, नेपाली सिमेन्ट खरिद गर्दा भारतीय सिमेन्ट पनि किन्नुपर्ने , निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई सोही विद्यालयबाट वा विद्यालयले तोकेकै स्थानबाट मात्र युनिफर्म तथा पुस्तकहरू किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने तथा नर्सिङ होमहरूले प्याथोलोजिकल सेवाहरू आफ्नै नर्सिङ होमबाट प्राप्त गरेमा मात्र मान्यता दिनेजस्ता व्यवहारहरू मिश्रित बिक्रीका रोचक उदाहरण हुन् ।

दुरायपूर्व मूल्य निर्धारण : दुरासयपूर्ण मूल्य निर्धारण सामान्यतया ठूला उद्योग एवं कम्पनीहरूले साना उद्योग एवं कम्पनीहरूलाई बजारबाट विस्थापित गराई भविष्यमा आफूलाई बजार शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यले अपनाउने गरिने प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक क्रियाकलाप हो । नेपालमा यस्तो अपराध प्रत्येक दिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । यस नियमअनुसार यस्ता गतिविधि त पूरै निरुत्साहित गरिनुपर्ने हो तर दुर्भाग्य आजका दिनसम्म यो हुन सकेको छैन । बजारमा उच्च माग भएको वस्तुसँगै कम माग भएका वस्तुहरू पनि किन्न बाध्य पार्नुलाई मिश्रित बिक्री भनिन्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा व्यापारीले समय र परिस्थितिको अनुकूलता हेरेर बजारमा वस्तुको मागमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउँदछन् । उच्च माग भएका वस्तुको बिक्रेतासँग यस्तो शक्ति हुन्छ कि उसले एउटा सामानको आडमा अर्को सामान सजिलै बिक्री गर्नसक्छ । यस्तो क्रियाकलापबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आघात पुग्नुका साथै उपभोक्ताको छनौट गर्ने अवसरसमेत कुण्ठित हुने हुँदा यो गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापअन्तर्गत पर्छ ।

पुनर्बिक्री मूल्य निर्धारण : उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको न्यूनतम बिक्री मूल्य तोकेर थोक वा खुद्रा बिक्रेतालाई तोकिएको मूल्यभन्दा तल झ्mरेर नबेच्न निर्देशन दिने प्रक्रियालाई पुनर्बिक्री मूल्य निर्धारण भनिन्छ । यदि कुनै खुद्रा वा थोक बिक्रेताले ठूलो परिमाणमा सामान किनेर पारवहन खर्चमा वा अन्य खर्चमा मितव्ययीता अपनाई बचत गरी सो बचतको केही हिस्सा स्वेच्छापूर्वक उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उत्पादकले आपत्ति जनाउन पाउँदैन । प्रतिस्पर्धा कानुन भएका सबै मुलुकले यस्तो कार्यलाई गैरप्रतिस्पर्धात्मक मान्दै वर्जित गरेको पाइन्छ । नेपालमा मिनरल वाटर, बियर र लुगा धुने साबुनको बजारमा उत्पादकले पुनर्बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेगरेका छन् ।

मूल्यमा भेदभाव : कुनै व्यापारीले एकै किसिम, आकार र प्रकृतिका व्यापारी र उपभोक्ताबीच मूल्यमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्छ भने त्यस्तो क्रियाकलापलाई गैरप्रतिस्पर्धात्मक मानिन्छ । यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने साना तथा मझौला व्यापारी मर्कामा पर्छन् । कारोबारको आकार वा अन्य आधारमा गरिने यस्तो मूल्य भेदभावका कारण व्यवसायी सक्षम एवं कुशल हुँदाहुँदै पनि व्यवसायबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । नेपालमा यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रचलित ब्याज दरलाई लिन सकिन्छ, जसअनुसार प्राइम र अन्य ग्राहकहरूबाट बैंकले लिने ब्याजदरमा निकै अन्तर पाइन्छ । यसले साना तथा मझौला व्यापारीका तुलनामा ठूला व्यापारीहरूलाई फाइदा पुग्नुका साथै साना व्यापारीहरूलाई पुँजीको पहुँचमा समेत बाधा पु-याएको छ ।

नेपालमा बजारलाई चुस्त दुरुस्त राख्न कालो बजार ऐन, २००८, नेपाल खाद्यान्न सञ्चय निवारण ऐन, २००९, निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ तथा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ लगायत जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ समेत आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन २०१७, खाद्य ऐन, २०२३, अनुचित नाफा तथा नाजायज फाइदा उठाउन रोक लगाउनलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, कालोबजार तथा नाफाखोरीजस्ता क्रियाकलापलाई निषेध गर्न कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त औषधि प्रत्याभूत गर्नका लागि औषधि ऐन, २०३५ तथा गुणस्तर कायम गर्ने र गुणस्तरको प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपाल गुणस्तर ९प्रमाण चिह्न) ऐन,२०३७ जस्ता ऐनहरू विद्यमान छन् ।

नेपालमा उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय नियमन गर्ने उद्देश्यले बनेका विविध कानुनमा प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्त वा मान्यताजस्ता अवधारणा केही हदसम्म पाइए पनि बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको आधुनिक सोच तथा माथि प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई बढावा दिने कानुनको सर्वदा अभाव रहेको छ । तथापि, भएका कानुनका कतिपय प्रावधानहरूले सुरक्षित, गुणस्तरीय एवं उचित मूल्यसहितका उत्पादन एवं सेवाको निर्वाध बिक्री वितरणलाई प्रोत्साहन गर्दै यसमा बाधा पु¥याउने कुनै पनि कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ । तर हाम्रा सरकारी निकायको असक्षमताले आम उपभोक्ता भने सधैँ प्रताडित बनिरहेका छन् ।