Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारवैदेशिक रोजगार बीमामा अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको निर्देशन

वैदेशिक रोजगार बीमामा अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको निर्देशन


काठमाण्डौं,चैत२०

बीमा समितिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा पोलिसी जारी गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिबाट नगद, चेक बंैकका अतिरिक्त अनलाइन प्रणालीबाट समेत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै २० वटै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीको चाप र भौगोलिक समावेशिता समेतलाई मध्यनजर गरी सहजै सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था जीवन बीमा कम्पनीहरुले गर्नुुपर्नेछ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको इलेक्ट्रोनिक प्रस्ताव फारमलाई मान्य हुुने गरी बीमा लेख जारी गर्दा विद्यमान कानुुनी व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी प्रिन्ट कपीसहित आवश्यकताअनुसार डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स बीमालेख समेत जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गरी निजले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेश प्रस्थान गर्नुुअघि तीन महिना र बीमा अवधि समाप्त नहुँदै अर्को भिसाको लागि प्रोसेसिङ गर्न लाग्ने तीन महिना समेत गरी थप छ महिना मात्र समयवधि रहने भएकाले बीमा शुल्क निर्धारण गर्दा छ महिनाको समानुुपातिकरुपमा संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्नेछ । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन गर्दा बीमा अवधि थप गर्नका लागि तिर्नुुपर्ने बीमा शुल्क अनलाइन सेवा प्रदायकमार्फत तिर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

समितिका अनुसार यी सबै सेवा सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र समितिसमक्ष आवश्यकताअनुुसार समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । समितिका अनुसार म्यादी बीमालेखको लागि ६४ वर्षभन्दा माथिको बीमाशुल्क बीमकले निर्धारण गरेबमोजिम हुुने तर यस्तो थप बीमा शुल्क ५१ देखि ५४ वर्षसम्मको उमेर समूहको बीमा शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुुनेछैन । समितिले एक वर्र्षे वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको लागि १८ देखि ३५ वर्षसम्मका बीमितहरुको लागि १४ सय ८६ रुपैयाँ तोकेको छ भने ३६ देखि ५० वर्षसम्म २१ सय ५७ रुपैयाँ तोकेको छ । ५१ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि भने पाँच हजार ७६ रुपैयाँ तोकेको छ । यसैगरी एक वर्ष पाँच महिना अवधिमा बीमाको लागि १८ देखि ३५ वर्षसम्म २२ सय २९ रुपैयाँ तोकेको छ भने ३६ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि तीन हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ तोकेको छ । ५१ देखि ६४ वर्षसम्मको उमेर समूहको बीमाको लागि भने सात हजार छ सय १४ रुपैयाँ तोेकेको छ । समितिले दुुई वर्र्षे म्यादी बीमाअन्तर्गत १८ देखि ३५ वर्षसम्मको उमेर समूहको लागि दुुई हजार छ सय ४६, ३६ देखि ५० वर्षसम्मको उमेर समूहको लागि तीन हजार छ सय २५ रुपैयाँ तोकेको छ भने ५१ देखि ६४ वर्षसम्मका लागि सात हजार दुई सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । ६४ वर्षभन्दा माथिको बीमा शुल्क बीमकले निर्धारण गरेबमोजिम हुुने तर यस्तो बीमा शुल्क ५१ देखि ६४ वर्षसम्मको उमेर समूहको बीमा शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुुने समितिले भनेको छ ।

विदेश पठाउने नाममा मेनपावर र व्यक्तिद्वारा करोडौं ठगी फागुनमा मात्र डेढ करोड बढी ठगी 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा युवाहरु ठगिने क्रम रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवाहरु (महिला÷पुरुष) लाई ठगी गर्नेमा संस्था तथा व्यक्तिहरु रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा युवाहरुले विदेश पठाउने नाममा संस्था अर्थात् मेनपावर र व्यक्तिहरुले ठगी गरेको भन्दै प्रशस्त उजुरी दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७६÷०७७) को आठ महिनाको अवधिमा युवाहरुलाई विदेश पठाउने भन्दै मेनपावर तथा व्यक्तिहरुले ५१ करोड ६९ लाख आठ हजार रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । सो रकम ठगी गरेको भन्दै युवाहरुले विभाग र अदालतसमक्ष गरी एक हजार दुई सय दुईवटा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरी आएसँगै सो अवधिमा विभागले मेनपावरलाई पाँच करोड ५९ लाख ७० हजार बिगो तथा जरिवाना भराएको छ । आठ महिनाको अवधिमा मेनपावरले युवाहरुलाई विदेश पठाउने नाममा २८ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उनीहरुले विभागसमक्ष आठ सय ७९ वटा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरी आएसँगै विभागले मेनपावरलाई चार करोड ९२ लाख ७० हजार बिगो भराएको छ भने पाँच सय १९ वटा जाहेरी समेत फरफारक गराएको जानकारी दिएको छ । विभाग स्वयंले मेनपावरविरुद्ध आएको उजुरीमध्ये ५१ वटा संस्थालाई जरिवना गराएको छ भने ६७ लाख जरिवाना भराउन समेत सफल भएको छ ।

सरकारले विदेश पठाउने नाममा मेनपावरहरुले एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि विदेश पठाउने नाममा व्यक्तिहरुले गर्ने ठगीमा भने कमी आएको छैन । आठ महिनाको अवधिमा विदेश पठाउने नाममा २२ करोड ९८ लाख चार हजार ठगी गरेको भन्दै युवाहरुले व्यक्तिविरुद्ध विभागसमक्ष तीन सय २३ वटा उजुरी दर्ता गराएका छन् । यस्तै सोही अवधिमा युवाहरुले १७ करोड ५४ लाख ८५ हजार व्यक्तिले ठगी गरेको भन्द अदालतसमक्ष एक सय ७८ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।फागुन महिना युवाहरुले फागुन महिनमा मात्र विदेश पठाउने नाममा मेनपावरहरुले एक करोड ७८ लाख एक हजार ठगी गरेको भन्दै विभागसमक्ष ५४ वटा उजुरी दिएका छन् । विभागले उजुरी आएसँगै २३ वटा जाहेरी फरफारक गरेको छ भने बिगोस्वरुप ३५ लाख ९० हजार बिगो भराएको छ । यस्तै विगभाबाट निर्णय भई जरिवाना गरिएको संस्थाको संख्या फागुन महिनामा मात्र आठवटा रहेको छ भने विभागबाट निर्णय भई जरिवाना गरिएको रकम आठ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।यस्तै व्यक्तिगततर्फ फागुन महिनमा मात्र एक करोड ६१ लख पाँच हजार ठगी गरेको भन्दै युवाहरुले विभागसमक्ष ३३ वटा उजुरी दिएका छन् । सोही अवधिमा युवाहरुले दुई करोड ४९ लाख ९६ हजार बिगो दाबी गर्दै अदालतसमक्ष २० वटा मुद्दा दायर गरेका छन् । विभागले व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रणको लागि अनुमति प्राप्त मेनपावरहरुले एजेन्ट राख्न नपाउने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरी सक्दा समेत व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यता संस्थागत उजुरी समेत विभागमा आउने क्रमले निरन्तरता पाएसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागले बैंकिङ प्रणाली लागू गरेको छ ।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्नको लागि भिसा प्रक्रिया, बीमा शुल्क, लागत शुल्कलगायतको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भए पनि ठगी रोकिएको छैन । मुलुकमा रोजगारी नपाउँदा विदेशिन बाध्य युवाहरुलाई मेनपावर र व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रलोभन अर्थात् राम्रो कमाइ हुने आशामा निरन्तर ठगी गरेको सरोकारवालाहरु बताँउछन् । सरकारी संयन्त्र चुस्त, दुरुस्त हुन नसक्दा विदेश जाने नाममा युुवाहरु ठगिन पुगेको उनीहरुको भनाइ छ । विदेश जाने नाममा प्रत्येक दिनजसो युवाहरु ठगिएको पाइन्छ । विभागले ठगी गरेको रकम पीडितले प्राप्त गरून् भनेर ठगी गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीको नाममा पीडित वा निजका हकवालाको बैंक खातामा रकम जम्मा भएसँगै कारबाही अघि बढाउने बताउँदै आएको छ । विभागले नगद कारोबार गर्दा पीडितहरुलाई डर, धम्की त्रास देखाई विभागका अधिकारीसमक्ष बयान दिन लगाउने हुँदा सो कार्य रोक्नको लागि बैंकिङ प्रणाली ल्याउनुपरेको बताउँदै आएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x