ठूलो ‘राष्ट्रवादी’ बनाएर ‘राष्ट्रघात’

काठमाडौं । यो पङ्क्ति लेखिरहेका बेलाको प्रचण्ड–देउवा सरकार (कुन समय कुन सरकार ढल्छ नेपाललाई थाहा हुँदैन)को सत्ताशक्ति काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको कमाण्डमा पुगेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको बास फोहोरको थुप्रोमा निदाउन नसकेर आफ्नै कपाल लुछिरहेका तथ्य दृश्यबाट दसी प्रमाण पुगेको यसअघिको स्तम्भमा पनि प्रस्ट पारेकै हुँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम गाँसिएर यसै हप्ता उद्घाटित राजधानीको मुटुस्थल बौद्ध एरिया आसपास घटित ठगीधन्धा अपराधले त बालेन शाहको सत्ता वागडोर पनि हृदयविदारक अत्यासलाग्दो राज्यशून्य उन्मुख छर्लङ्ग हुन्छ ।

मिस्टर प्रचण्ड (३२ अर्बका मालिक समाचार), देउवा, माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल (राष्ट्रपति हुनुअघि)आदि इत्यादिजस्ता दलीय नेतृत्वहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा मच्चाएका मनपरितन्त्र, लुटतन्त्र (अरब खरबका भ्रष्टाचार घुसकाण्ड)ले आज मुलुक कुन आर्थिक जर्जर स्थितिमा पुगेको छ ? सबै दुर्गा प्रसाई, अर्जुन प्रसाई, ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने, डा. रामप्रसाद उप्रेती आदि इत्यादि जनहरूले छर्लङ्ग पारिसकेकै थिए । अझै पनि थप छर्लङ्ग हुँदै छ । गगन थापासँग जोडिएको बौद्ध एरिया आसपास घटित निम्नप्रकारको अपराधले त राज्यसत्ता पूर्ण फेलको अवस्थामा पुगेको दसी प्रमाणले पुष्टि हुन्छ । यस अपराध ठगीकाण्ड अध्यायमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नाम कसरी प्रेरणा स्रोत हुन पुग्यो ? भन्ने पनि बडो रोचक (नाङ्गो) कुरो छ ।

डा. रामप्रसाद उप्रेती, अर्जुन प्रसाई (गगन थापासँग चुनाव लडेका) मनोद सापकोटा आदि इत्यादि अनलाइन, युट्युब च्यानलहरूअनुसार साना किसानलक्षित विदेशी अनुदानको ७२ करोड रकम बाख्रापालनका नाममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एक्लै (दुई पटक काठमाडौं चारका सांसद) झ्वाम पारिदिएछन् । रवि लामिछानेले चुनाव विजयी पत्रकार सम्मेलनमा गगनले भनेको भनेर सुनाएका ‘बोको कराएको सुन्यो कि उनको मुटु हल्लिन थाल्छ रे’ । पङ्क्तिकारका दृष्टिमा ७२ अर्ब (लाहुडा, धमिजा, वाइडवडी, एनसेल, बालुवाटार, क्यान्टेन मेन्ट आदि इत्यादि अनगिनत) भ्रष्टाचार नाइकेहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताका शिरोमणिहरू राज्यसत्तामा नाङ्गो लुटतन्त्र मनपरीतन्त्र मच्चाइरहेका पृष्ठभूमिमा जाबो ७२ करोडको अपचलन एमसीसीको जागीर पचाउन पाइरहेका गगन थापाको नाम यसरी भावी पुस्तालाई पाठ्यक्रम हुनुपर्ने नै थिएन । कांग्रेसको नाम जोडिएर नआएको भए उनीप्रति मेरो दयाभाव र सद्भावना नै छ । तर गगनको नाम उल्लेख नहुँदा पनि अपराध भने (पाठ्यक्रम) राज्यसत्ता उपस्थितिका दृष्टिले कहालीलाग्दो नै छ ।

‘बोको कराएको सुन्दा गगन थापाको मुटु हल्लिने’ प्रसङ्ग त माथि आई नै सक्यो । यो कहालीलाग्दो अपराध पाठ्यक्रम पनि बोको कराएकै प्रसङ्गबाट प्रारम्भ भएको छ ।

भएछ के भने, छापा इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूमा बे्रकिङ समाचार भएर आएको (अभिलेख) यी पङ्क्ति लेखिरहेका बखत दुई हप्ता पनि पूरा भएको छैन । ४ मंसिर ०७९ को चुनावी चटारो स्वर्णिम वाग्लेहरू गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री प्रचार गर्दै एमसीसीको झण्डा फहराउने अभियानमा एउटा नवजागरण विमुख युवा जमात उफार्दै थिए । आँधी आउँदा तुफान आउँदा तिथिमिति बताएर नआउने जस्तैः प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपाल आदि इत्यादिहरूलाई रवि लामिछाने आँधी तुफान भएर आइरहेका थिए । विदेशमा कामदार हुन विवश ८० लाख जनमतले रवि लामिछानेलाई ‘पेण्डुरम बक्स’ भित्रको ‘होप’ जस्तो ठानेका थिए । पेण्डुरम बक्सको कथा के हो भने त्यसभित्र रहेका डरलाग्दा रूपका रोगव्याधी (हैजा, कोरोना आदि इत्यादि) अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेथिति, लुटपाट, हिंसा, विदेशी दलाल, तस्कर, माफिया आदि इत्यादि ठूलो ठूलो स्वरले रहेका भए पनि सानो स्वरले आशा (होप) पनि रहेको हुन्छ । नेपाली मतदाताले रवि लामिछानेलाई हो त्यही पेण्डुरम बक्स (चार कक्षाको पाठ्यक्रम)भित्रको आशा ठानिदिएका थिए । यसरी एउटा ठूलो जमात रवि लामिछानेको पछाडि कुदेका त उनको संसद् २० सिट आएबाटै पुष्टि भइहाल्छ । यसरी सारा पुलिस प्रशासन पनि जनताबाट भयभित भ्रष्टाचारी विदेशी दलाल (लेन्डपदोर्जेहरू) नेताहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा खटेका बखत पारेर एक चार/पाँच जनाको टाइसुटधारी अंग्रेजी बाचक ‘ठगटिम’ले गगन थापाको नाममा चर्चित ७२ करोड रकम झ्वाम पार्ने स्किम निकालेछन् । कोही दाताराष्ट्रको प्रतिनिधि भएछन् । कोही योजना आयोगको प्रतिनिधि भएछन् । कोही कृषि मन्त्रालयको अनुगमनकर्ता भएछन् । नेपाल सरकार र दातृ संस्थाको लेटरहेड र छाप दुरुस्त मिलाएछन् । सरकारी प्लेटको गाडीमा टाइसुटमा ल्यापटप क्यामेरा बोकेर हिँडेकाले भनेका सोझा, साझा, निमुख, सानो सागबारी, खुजुरा तरकारी पसल, च्याउखेती, कुखुरापालन आदि इत्यादि व्यवसाय चलाएर जिनतिन बिहान–बेलुका धानिरहेका जनजागरणले नपत्याउने ठाउँ नै रहेन । भनेछन् के भने गगन थापाले झ्वाम पारेको ७२ करोड अनुदान रकम त्यो जनजाति पिछडिएका वर्गलाई लक्षित भएर आएको पुष्टि भएर संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यो रकम असुल गरेर १०÷१० लाखका दरले तपाईँहरूजस्तालाई बाँड्ने निर्णय भएको छ । त्यो रकम निकासा भएर तपाईँहरूको हातमा आइपुग्न तीन/चार महिना लाग्छ त्यसका लागि तपाईँहरूले छ÷छ हजारको फारम भरेर दुई/दुई हजार हाम्रो सरकारी दौडधुप खर्च जम्मा नौ हजार बुझाउनु पर्छ । राजधानीको जिल्ला प्रशासन सुरक्षा निकाय चुनावी प्रचारमा भ्रष्टाचारी नेताको सुरक्षामा अलमलिएका मौका छोपेर तीन सय जनासँग नौ हजारका दरले ठग्न सफल भएर अलप भएछन् । टीभी युट्युबका पर्दाहरूमा ठगिनेहरूले दिएका बयानअनुसार तिनले कस्तालाई ठगेछन् त भन्दा कोही तिलहरी बैंकमा राखेर लिएको ऋण भनिरहेका थिए भने कोही ब्याजमा ऋण लिएर फारम भरेको भनिरहेका थिए । उनीहरूलाई तीन÷चार महिनापछि १० लाख सरकारी राहत अनुदान उपलब्ध हुन्छ भन्ने पूरा विश्वास भएको थियो र फारम भर्न तँछाडमछाड गरिरहेका थिए । शेरबहादुर, प्रचण्ड, रामचन्द्र, माधव नेपाल, खड्ग ओली, शशांक, शेखर कोइराला आदि इत्यादिलाई भोट हाल्न नवजागरण नपुगेरै भोट हाल्न आतुर भएजस्तै ।

अर्को एउटा यस्तै उदाहरण पाठ्यक्रममा भएको तथ्य अभिलेख गरेर प्रस्तुत स्तम्भ प्रतिपाद्य विषय ‘ठूलो राष्ट्रवादी बनाएर राष्ट्रघात’ शीर्षकमा आउँछु ।

कुरो एकदम पछिल्लो चरणको हो । यसै महिना गएको १० गतेको चुनाव प्रचारमा रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउन चितवन र तनहुँको चुनाव प्रचार आमसभामा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्री मिस्टर प्रचण्ड भनिरहेका थिए, ‘अहिले कुनै आर्थिक संकट छैन । ११ महिनालाई पर्याप्त पुग्ने डलर अझै हामीसँग सञ्चिति छ’ । जब कि पूर्वमुख्य सचिव कवि साहित्यकार बिमल कोइरालाले पेन्सन रकम आउन छोडेको सूचना चुहाइदिएका थिए र अर्थ मन्त्रालयबाटै असारपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन चार खर्ब विदेशी ऋण लिने प्रयास भइरहेका सारा छापा इलेक्ट्रोनिक मिडियाका हट सम्पादकीय विषय भइसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री मिस्टर प्रचण्डको यो जुन ११ महिना पुग्ने विदेशी डलर सञ्चितिको कुरो छ त्यसभित्र माथि उल्लिखित बौद्ध एरिया गगन थापा प्रेरणा ठगी धन्धाभन्दा पनि अझ डरलाग्दो खतरा तथ्य लुकेको छ । त्यो ११ महिना भनेको के हो भने एफटी एफ (अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल) भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत एउटा विश्व संगठन छ । जसले संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यराष्ट्रहरूमा हुनेगरेका वित्तीय अपचलन, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार खासगरी करछली प्रकरण (विश्व अर्थतन्त्रमा वार्षिक ३० खर्ब डलरभन्दा बढी करछली हुनेगरेको एफटी एफको तथ्यांक हो) आदि इत्यादि भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्कर माफियाका भरिया हुनेगरेको राजनीति (बिहार उत्तर प्रदेशका मुलायम सिंह यादव, लालु यादव आदि इत्यादि जसका स्वास्नी, छोरा, छोरी, सासु, सम्धी, ज्वाइँ आदि इत्यादिको राज्यसत्तामा लुटतन्त्र मनपरितन्त्र चल्छ)को अध्ययन अनुसन्धान गर्छ र केही उसले निर्धारण गरेका राज्यसत्ताका आर्थिक कारोबार (उद्योग व्यापार) नीति विधानलाई पालना नगर्ने मुलुकलाई ‘कालोसूची’मा दर्ता गरिदिन्छ । त्यो कालोसूची यति खतरनाक हुन्छ कि संसारभरिका संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्य दर्ता भएका मुलुकहरूले त्यो कालोसूचीमा परेको मुलुकसँग कुनै आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैनन् । कालोसूची’मा परेको मुलुकको सार्वभौमिकता ‘च्यूत’ भएको मानिन्छ ।

त्यो ‘एफटी एफ’को खासगरी सार्क मुलुक हेर्ने अर्को शाखा संस्था छ– एपीजी (एसिया प्रशान्त ग्रुप) । एपीजीले लामो अध्ययन अनुसन्धान गरेर (८३ प्रतिशतभन्दा बढी परनिर्भर अर्थतन्त्रमा पुगेर कंगालीको अवस्थामा पुगेको नेपालको व्यापारी विनोद चौधरी अन्तर्राष्ट्रिय धनाढ्यहरूमा कसरी गिन्ती हुन पुग्यो ?) विसं २०७० सालमा १० वर्षभित्रमा १५ वटा विधि विधान कार्यान्वयनमा नल्याएमा नेपाललाई कालोसूचीमा दर्ता गरिनेछ भनेर अल्टिमेटम दिएको थियो । नेपालले यस १० वर्षमा अख्तियार, अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, स्रोत नखुलेका सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सशक्त अभियान आदि इत्यादिका विषयमा गरेका कुनै पनि निर्देशनलाई पालना गरेको छैन । एपीजीको त्यो कालोसूचीमा पार्ने चेतावनीको १० वर्ष पूरा हुन अब ११ महिना (तनहुँ र चितवनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बाँड्दै भोट मागेका बखतबाट) बाँकी छ । हो त्यसैलाई प्रधानमन्त्री मिस्टर प्रचण्डले ११ महिनालाई पुग्ने विदेशी डलर सञ्चितिको भाषण ठोकेका हुन् । अब पाठकहरू नै जागरण मूल्यांकन गर्नुहोस् कि यो प्रधानमन्त्रीको भाषणले उद्घाटित भएको तथ्य बौद्ध एरियाको ठगी अपराध प्रकरणभन्दा कति धेरै खतराको सङ्केत छ ।

यहाँसम्मको वर्णनबाट के तथ्य उद्घाटित हुन्छ भने यतिखेर नेपाल राष्ट्र इतिहासकै राज्यसत्ताविहीनता र कंगालीको कहालीलाग्दो कहरमा पुगेको छ ।

माथि उल्लिखित नेपाली राज्यसत्ता र आर्थिक हालतको प्रतिनिधि तथ्यका रूपमा उद्घाटित दुई उदाहरण (१) प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ११ महिना पुग्ने विदेशी डलर सञ्चिति भाषण आशय र (२) बौद्ध एरिया आसपासका तीन सय जना साना व्यवसायी ठगी प्रकरणले मुलुक खतराको कुन डिलमा पुगेको भन्ने त एकसरो छर्लङ्गै हुन्छ । कुरो आउँछ यस्तो खतरनाक हालतमा नेपाल कसरी पुग्यो र यसबाट कसरी पार पाउने ?

यसबाट कसरी पार पाउने भन्ने सन्दर्भमा त आउने स्तम्भहरूमा आउँदै गरौँला । मुख्य जरो चुरो कुरो भनेको त कारण पत्ता लगाउनु नै पहिलो काम हुन जान्छ । ०७ सालको ‘प्रजातन्त्र’ त्यो प्रजातन्त्र नभएर ‘भारततन्त्र’ थियो । पहिलो काम त सबैभन्दा पहिले यो ऐतिहासिक र अकाट्य तथ्य हाम्रो आम मतदाता जागरणमा पाठ्यक्रम हुनुप¥यो । होइन भने नेपाललाई अस्थिरता, अराजकता, आर्थिक दिवालीया अवस्थामा पु-याएर भुटान हुँदै सिक्किम पु-याउने भारतको इन्दिरा गान्धी, बीपी कोइराला पालादेखिकै नीति, त्यो परिणाम पुग्न लागेको अवस्था हो । यहाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाल भूमि भारतको नक्साभित्र पार्नु प-यो भने सुगौली सन्धिले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने भनेर ठूलो आन्दोलन मच्चाइन्छ । खासगरी १५ वर्षअघिको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता यता भारतले नेपालमा चलखेलको नयाँ रणनिति अँगालेको छ । यहाँ ठूलो राष्ट्रवादी नेता खडा गरिदिएर त्यसैको हातबाट ठूलो राष्ट्रघात गराइदिने । यसमा धेरै विवरणमा जान यस्तो स्तम्भमा सम्भव हुन्न । बुझ्नेलाई इसारा काफी छ भनेजस्तो सूत्रमा दुईटा उदाहरण राखेर यो पाठ्यक्रम बिट मार्छु ।

(१) वर्तमान संविधान सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती भन्ने त मुलुक श्रीलंकाको नियतिमा लम्केको पछिल्लो परिणाम दसी प्रमाण पुगिहाल्छ । यो संविधानलाई जारी गर्न खिलराज रेग्मीलाई अघि सारेर सुशील कोइरालालाई ठूलो राष्ट्रवादी नेताको श्रीपेच सजाइएको सबै तथ्य अभिलेख पाठ्यक्रम छँदैछ ।

(२) महाकाली सन्धिको आडमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतको नक्साभित्र पारेको ओझेलमा पार्न चुच्चे नक्सा प्रकरण नाकाबन्दीबाट खड्ग ओलीलाई ठूलो राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुथाइएको थप विवरण सायद आवश्यक नपर्ला । अस्तु । (दर्जनौँ पुस्तकका लेखक सुवेदी वरिष्ठ पत्रकार तथा अथक राजनीतिक योद्धा हुन्)