पैसा होइन सीप बाँड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्वीकार नगरे पनि अहिले देश चरम आर्थिक मन्दीमा छ । सहरबजारका पसल राख्ने सटरहरू र आवासीय घरहरूमा देखएिको खाली छ भन्ने बोर्डले नै देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाका चित्र प्रस्ट्याउँछ । तर, सरकारमा बसेकाहरू भने यसलाई ठूलो संकट मान्दैनन् । महंगी बढेको छ भने देशको आम्दानी सुक्दै गएको छ ।

महंगीको कारण आम सर्वसाधारण सामान्य जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । कोरोना महामारीको कारण लामो समयको लकडाउन र त्यसको लगत्तै सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारेको बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि मन्दी देखिएको हो । अहिले नेपालमा हरेक व्यवसायमा बन्दी छ । उत्पादन र निर्यात गर्ने मात्र होइन आयात गर्नेहरू पनि अहिले मन्दीको मारमा छन् । जुनसुकै व्यवसाय गर्नेहरू अहिले टिक्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अर्थात् उनीहरूलाई अहिले व्यवसाय टिकाउन हम्मेहम्मे परेको छ । तर, सरकारमा बसेकाहरू भने भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गरेको बताउँछन् । बजारको अवस्थाले अर्थतन्त्र सुध्रिएको देखाउँदैन ।

अहिले औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ह्रास आएको छ भने लगानीमा जोखिम बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्याले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । सरकारमा बसेकाहरूले आफ्नो प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको कुरालाई हल्कारूपमा मात्र स्वीकार गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई सरकारमा बसेकाहरूले सामान्य रूपमा लिएर सुधारका प्रयास जारी रहेको बताए पनि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न रकमको जोहो भने गर्न सकेका छैनन् । जबसम्म रुपैयाँ पैसाको प्रवाह बढ्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन ।

समग्र क्षेत्रमा देखिएको मन्दीलाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउनु सरकारमा बस्नेको कर्तव्य हो । यो मन्दीले नकारात्मक असर मात्र गरेको छैन सरकारमा बस्नेहरूलाई नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई पुनर्सँचरना गर्ने मौका पनि दिएको छ । तर, सत्तारुढहरूले यसलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् । यो बेला सरकारमा बस्नेहरूले बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगतरूपमा पुनर्संरचना गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नेछ । तर, त्यसका लागि सरकारमा बसेकादहरूको आर्थिक विकासको बारेमा एउटा साझा धारणा बन्नुपर्छ । दश दलको सरकारको दशतिर फर्किएको मुख छ । उनीहरूले अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने बारेम साझा धारणा बनाउन सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म साझा धारणा बन्दैन तबसम्म अर्थतन्त्रलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन वा भइरहेको अर्थतन्त्रलाई परिर्वतन गर्न सकिँदैन । कता लैजाने भन्ने सिद्धान्त तय नगरेसमम अर्थतन्त्र परिवर्तन हुँदैन । विनासिद्धान्त चलाउन खोज्दा थप दुर्घटनातर्फ जान सक्छ ।

अहिलको मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोतर्फ मोड्न सरकारले जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता महत्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्न विशेष ध्यान लगाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि त्यही विषयमा ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ । यदि सरकारले भनेको जसरी ती विषयमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूको भनाइ जसरी काममा इमान्दारिता देखाउने हो भने नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्नेछ । तसर्थ सरकारमा बस्नेहरूले अहिले यो मन्दीबाट छट्पटाउने होइन यसलाई अर्थतन्त्र सुधार्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिनुपर्छ र त्यहीअनुसार आफ्ना कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । मन्दीलाई अर्थतन्त्र पुनर्सँचरनाको सुनौलो अवसरमा परिणत गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको साथै वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता र अर्थमन्त्री डा. महत पनि सफल हुनेछन् । तर, उनीहरूलाई अर्थतन्त्र सबल बनाउनेभन्दा पनि आफ्नाका लागि वितरण गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नमै समय खर्च गरिरहेका छन् । नभएको बेलाको ढुकुटी थप रित्याउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले चसरी प्रयास गरेको छ, त्यो देश लुट्ने प्रयास मात्र हो । देश लुट्ने प्रयासमा आम नागरिकले साथ दिनु हुँदैन । मानिसहरूलाई सित्तैमा पैसा बाँडेर अल्छी बनाउने होइन सीप सिक्नका लागि लगानी गरिदिने हो । सीप सिक्यो भने जो सुकै मानिस योग्य भएर निस्कने छ र उसले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने छ । तर, सित्तैमा पैसा पायो भने त्यसको भएको ज्ञान र सिपको पनि नास हुनेछ । युवाहरूलाई नास हुने बाटोतर्फ नलैजाऊ । पैसा होइन सीप बाँडेर सबल बनाउनेतर्फ सरकारको नेतृत्वकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । सीप भएको योग्य नागरिक उत्पादन हुनु भनेको देशका लागि दीर्घकालसम्म उत्पादन वृद्धि गर्नु हो ।